राजकीय घडी अद्याप विस्कटलेलीच!

मंत्रिपदाविषयी गोपनियता कायम असल्याने शिवसेना, राष्टÑवादी व काँग्रेस आमदारांमध्ये उत्सुकता आणि प्रतीक्षा, एकनाथराव खडसे यांच्या भूमिकेवरुन भाजपसोबत सेना आणि दोन्ही काँग्रेसमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण

मिलिंद कुलकर्णी
विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून आता पावणे दोन महिने उलटले. महाविकास आघाडीचे सरकार गठीत झाले. परंतु, तीन पायी सरकार काही गती घेण्याचे चिन्ह दिसत नाही. मुख्यमंत्र्यांसह सात मंत्र्यांचे खातेवाटप व्हायला १५ दिवस लागले. विस्तार विधिमंडळ अधिवेशनानंतर होईल, असे सांगितले जात आहे. विस्तारानंतर पुन्हा खातेवाटप, पालकमंत्र्यांची निश्चिती होईल. त्याला किती कालावधी लागेल, हे कळायला मार्ग नाही. मुंबईपासून तर जिल्ह्यापर्यंत राजकीय घडी बसली आहे, असे जाणवत नाही. प्रशासकीय पातळीवर त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत.
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना, राष्टÑवादी व काँग्रेस या तीन पक्षांचे ‘महाविकास आघाडी’चे सरकार महाराष्ट्रात गठीत होऊन वीस दिवस झाले. तीन पक्षांचे हे सरकार असल्याने तीन पायी शर्यत राहणार, हे अपेक्षित आहे. ठाकरे हे स्वत: पक्षप्रमुख तर शरद पवार हे पक्षाचे राष्टÑीय अध्यक्ष आणि अंतिम शब्द असल्याने या दोन्ही पक्षांच्या निर्णयाला विलंब लागत नसावा. परंतु, काँग्रेससारख्या जुन्या पक्षाची कार्यपध्दती अजूनही पारंपरिक आहे. हायकमांडच्या संमतीशिवाय पान हलत नाही. प्रदेशाध्यक्ष, महाराष्टÑ प्रभारी, राजकीय सल्लागार अशा मार्गाने सगळे निर्णय होत असतात. त्यामुळे निर्णय होताना विलंब होताना दिसतो. परंतु, इतकाही विलंब होऊ नये, की जनता वेठीस धरली जाईल.
मंत्रिमंडळातील संख्या आणि खाते आता निश्चित झाले आहेत. विस्तार झाला की, सहा मंत्र्यांकडील खात्यांचे वाटप केले जाईल. आता मंत्रिमंडळात समावेशासाठी सगळ्यांचे प्रयत्न सुरु आहेत. पूर्वी दोन पक्षांचे सरकार असताना निम्म्या जागा तरी मिळत असत. आता तीन पक्षांचा सहभाग असल्याने १४-१५ जागा प्रत्येकाला मिळाल्या आहेत. विभाग, समाज, ज्येष्ठता असे निकष लावत मंत्र्यांची निवड केली जाणार आहे. त्यामुळे शिवसेना व राष्टÑवादीचे आमदार मुंबईत तर काँग्रेसचे आमदार मुंबई व दिल्लीत प्रयत्नशील आहेत. अधिवेशनामुळे आता हा विषय आठवडाभर लांबेल, असे चित्र आहे.
खान्देशचा विचार केला तर अ‍ॅड.के.सी.पाडवी यांचे नाव निश्चित मानले जात आहे. पाडवी यांनी निवडणूक काळात सध्या प्रदेश पातळीवर जबाबदारी सांभाळली आहे. सुरुपसिंग नाईक आता विधिमंडळात नसल्याने नंदुरबारचे प्रतिनिधीत्व पाडवी करतील, असे दिसते. राज्यमंत्रीपदासाठी धुळ्याचे कुणाल पाटील आणि रावेरचे शिरीष चौधरी यांच्यात चुरस आहे. दोघांनाही मोठा राजकीय वारसा आहे. दोघेही दुसऱ्यांदा आमदार झाले आहेत. उत्तर महाराष्टÑ म्हणून कॉंग्रेस किती जणांना संधी देते, त्यावर सगळी समीकरणे अवलंबून आहेत. बाळासाहेब थोरात यांच्यारुपाने एक मंत्रिपद या विभागाला मिळालेले आहेच.
राष्टÑवादी काँग्रेस पक्षामध्ये अनिल भाईदास पाटील हे एकमेव आमदार आहेत. पक्षवाढीच्यादृष्टीने विचार होऊ शकतो.
शिवसेनेत गुलाबराव पाटील यांचे नाव निश्चित म्हटले जाते. त्यापाठोपाठ चिमणराव पाटील, किशोर पाटील यांच्या नावाचीही चर्चा आहे.
एकनाथराव खडसे काय निर्णय घेतात, याविषयी राजकीय वर्तुळात मोठी उत्सुकता आहे. गोपीनाथ गडावरील त्यांचे भाषण हे टोकाचे पाऊल असल्याचे जाणवते. व्यासपीठावरुन सामंजस्याची भाषा करणाºया प्रदेशाध्यक्षांनी नंतर तीव्र नाराजी व्यक्त करणे म्हणजे पक्षश्रेष्ठींची भूमिका ताठर स्वरुपाची दिसते.
खडसे कोणत्या पक्षात प्रवेश करतात, यावरुन खान्देशचे समीकरणदेखील अवलंबून आहे. विधान परिषद उमेदवारी आणि मंत्रिपद ही प्राथमिक अपेक्षा त्यांची असेल. जिल्ह्याचे नेतृत्व स्वाभाविकपणे त्यांच्याकडे येईल. स्थानिक नेते हे कसे स्विकारतात, हे बघणे उत्सुकतेचे राहील.
यशाचे श्रेय सगळेच घेतात, पण अपयशाचे धनी व्हायला कोणी तयार होत नाही, या विचाराची प्रचिती सध्या भाजपमधील सुंदोपसुंदीवरुन येत आहे. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत एकनाथराव खडसे यांनी जळगाव आणि गोपीनाथ गडावरुन पक्षनेतृत्वावर तोफ डागली. मला गृहित धरु नका, असे त्यांनी म्हणताच भाजपमधील सर्वसामान्य कार्यकर्ता अस्वस्थ झाला. सेना, राष्टÑवादी व काँग्रेसने त्यांना आमंत्रण दिले आहे. खडसे काय करतात, याची उत्सुकता आहे.