बँकांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप टाळावा

बँकांमध्ये व्यवस्थापक मंडळ असावे या नियमांचे मी स्वागत करतो. त्यासोबतच होणारे बदल नागरी बँकांनी स्वीकारावे. आता खासगी बँकांचे आव्हान सहकारी बँकांसमोर आहे. खासगी बँका या ग्रामीण भागातही पोहोचल्या आहेत. सरकारी योजनांचे काम जर आम्हाला मिळाले तर सहकारी बँका या योजना उत्तमपणे राबवू शकतात. काही योजनांमध्ये सरकारने सिडबीच्या माध्यमातून क्रेडिट गॅरंटी द्यावी. एमएसएमईच्या कर्जाची हमी सरकारने घ्यावी. तसेच सहकारी बँकांना सरकारी योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी मे २०२० मध्ये काही नियम ठरविण्यात आले आहेत. मात्र हे नियम पूर्ण न करणाऱ्या राष्ट्रीय बँकांदेखील या सरकारी योजनांमध्ये सहभागी आहेत. सहकार चळवळ ही सचोटीने चालवली पाहिजे. कर्ज थकवण्याचे दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे कर्जदार अडचणीत आला तर ते थकते किंवा हेतुपुरस्पर बुडवले जाते. लहान कर्जदार हेतूपुरस्पर कर्ज बुडवत नाही. नागरी बँकांसाठी यानुसारच धोरण आखण्यात आले आहे. त्यात ५० टक्के कर्ज हे प्रायोरिटी सेक्टरला देण्यात यावे. तसेच ५० टक्के कर्ज हे २५ लाखाच्या आतील असावे. शक्यतो नागरी बँकांनी लहान कर्जेच द्यावी.

सरकारने तांत्रिक बाबींसाठी हस्तक्षेप आणि सहकार्य करावे - कृष्णा कामटे

सहकारी बँकांना तांत्रिकदृष्ट्या स्वत:ला प्रगत करणे गरजेचे झाले आहे. यूपीआय, आयएमपीएस यासारख्या बाबी, बँकिंग सॉफ्टवेअर यासाठी खूप जास्त पैसे मोजावे लागतात. त्यामुळे यासाठी सरकारने या कंपन्यांसोबत व्यवहार करून त्याचे नागरी बँकांमध्ये समप्रमाणात वापर आणि येणाऱ्या खर्चाचे नियोजन करावे. त्यामुळे बँकांवर जास्त भार पडणार नाही आणि त्याची गरज ही सहकार्यातून पूर्ण होईल. सहकारी पतसंस्था किंवा नागरी बँकांमध्ये तांत्रिकदृष्या अद्ययावत होण्यात हीच एक मोठी अडचण आहे. सर्व पतसंस्था आणि नागरी बँका यांना जोडणेदेखील महत्त्वाचे आहे. या डेटा शेअरिंगसाठी स्वतंत्र संस्था असावी. बँका आणि पतसंस्था यांना तांत्रिकदृष्या अद्यावत होण्यासाठी सरकारने नाबार्डकडे कॅपिटल फंडदेखील द्यावा.

---

सहकारी संस्थांना कर्जे देताना सिबिलप्रमाणे संस्था असावी. त्याचा फायदा त्यांना मिळावा. त्यामुळे अर्जदाराने आधी कुणाकडून कर्जे घेतली आहेत. किंवा कुणाची कर्जे थकवली आहेत. याची माहिती पतसंस्था किंवा बँकेला मिळेल. त्यासाठी नाबार्डने पुढाकार घ्यावा, असे मतदेखील मान्यवरांनी यावेळी व्यक्त केले.

त्याचप्रमाणे सहकाराच्या तत्त्वाप्रमाणे बँकांमध्ये सभासद सक्रिय असले पाहिजेत. मात्र सध्या असे चित्र दिसत नाही, असा सूरदेखील चर्चासत्रात उमटला.

फोटो - चर्चासत्रात उपस्थित आर.जे. पवार, मधुकर पाटील, गोपाळ पाटील, विजय पाटील, चंद्रकांत पाटील, माजी प्राचार्य अनिल राव, कृष्णा कामटे, रमेश पवार, भीमराज चव्हाण, प्रफुल्ल अग्निहोत्री, अभयकुमार ठाकरे.