जनतेला मूर्ख ठरविणारा राजकीय तमाशा

विधानसभा निवडणुकीच्या महिनाभरानंतरही राजकीय अनिश्चितता कायम; नव्या सरकारच्या स्थैर्याविषयी प्रश्नचिन्ह, महाराष्टÑाच्या विकासाची, शेतकऱ्याच्या संकट निवारणाची भाषा करीत राजकीय पक्षांकडून कोलांटउड्या सुरुच

मिलिंद कुलकर्णी
विधानसभा निवडणुकांपूर्वी दोन महिने आणि आता निकालानंतर एक महिना महाराष्टÑात राजकीय अस्थिरता आहे. आचारसंहितेचा काळ आणि महिनाभरातील अस्थिरतेने राज्यशकट थांबले आहे. जनादेश मागत असताना महाराष्टÑाचा विकास आम्हीच करु अशी राणा भीमदेवी थाटात गर्जना करणारे राजकीय नेते असा अचानक रंग बदलताना पाहून सामान्य जनता चकीत झाली आहे. नैसर्गिक संकटाने पुरत्या मोडून पडलेल्या बळीराजाला मदतीचा हात देण्याची वेळ असताना राजकीय तमाशा भरात आलेला आहे. बळीराजाचा कैवार घेणारी मंडळी आता त्याची चेष्टा करीत आहे.
महाराष्टÑातील सत्तासंघर्ष हा आता व्यक्तिगत अहंकार, मानापमान, जिरविणे, कौटुंबिक कलह अशा मानवी भावभावनांच्या पातळीवर येऊन ठेपला आहे. सामान्य माणसाच्या आकलनापलिकडे हे राजकारण जाऊन पोहोचले आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षात अनेक ‘चाणक्य’ निर्माण झाले असून दिवसागणिक भूमिका आणि रणनीतीमध्ये बदल झालेला दिसून येत आहे.
भाजप आणि शिवसेनेने महाराष्टÑातील जनतेला जनादेश मागितला. पाच वर्षांच्या युती सरकारच्या कार्यकाळाचे मुल्यमापन करीत जनतेने दोन्ही पक्षांना काठावर पास केले. बहुमत मिळाले. काँग्रेस-राष्टÑवादी काँग्रेसला विरोधी बाकावर बसविले. मतदान करुन जनतेची भूमिका संपली. मात्र सत्ता स्थापन करताना मानापमान नाट्य सुरु झाले. मुख्यमंत्रिपदावरुन घोडे अडले. केंद्र सरकार ताब्यात असलेल्या भाजपला नमते घेऊन शिवसेनेचा आग्रह मानणे कमीपणाचे वाटले. भाजपची एकदा जिरवायची ही भूमिका घेत शिवसेनेने सर्व पर्याय खुले करीत काँग्रेस-राष्टÑवादीशी बोलणी सुरु केली. ही बोलणी किती लांबावी की, प्रतिस्पर्धी पक्षाला पुढील चाल मिळावी, असे राजकारण घडले. सत्तास्थापनेसाठी दोन दिवसांचा अवधी वाढवून मिळाला नाही, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात जाणाºया शिवसेनेला दहा दिवस उलटूनही सत्ता स्थापनेचे समीकरण जुळविता आले नाही.
हातातील सत्ता जाणार म्हणून भाजपकडून वेगवेगळे हातखंडे वापरले जाणार हे उघड होते. राष्टÑपती राजवट असो की, पहाटे नव्या सरकारचा शपथविधी असो...राजकारणातील मुरब्बी मंडळींना याची कल्पना नसेल असे कसे म्हणावे?
आता नितीमत्ता, लोकशाही मुल्यांच्या नावाने सगळे गळा काढत असले तरी सर्वच राजकीय पक्षांनी त्याचे उल्लंघन केलेले आहेच. युती आणि आघाडी असताना मध्येच तीन पक्षांची आघाडी हे कोणत्या नितीमत्तेत बसते? २०१४ मध्ये सर्व चारही पक्ष स्वतंत्रपणे निवडणूक लढले होते, तेव्हा असे घडले असते तर ते स्वाभाविक होते. त्यावेळीदेखील राष्टÑवादीने न मागता भाजपला बाहेरुन पाठिंबा दिला होता. नंतर सेना सरकारमध्ये सहभागी झाली होती. ही राजकीय तडजोड मानता येते. पण आता? तीन पक्षांनी एकत्र येऊन बहुमत होत असेल तर चर्चेचे गुºहाळ का लांबवले गेले? याचा अर्थ असा की, कोणत्याही पक्षाचा एकमेकांवर विश्वास नाही. ग्रामपंचायतीतील सदस्यांच्या पळवापळवीसारखे आमदारांची पळवापळवी हे नाट्य महाराष्टÑाला नवीन आहे.
युती करुन सेना ही भाजपला सत्तेपासून रोखत असेल तर उद्या इतर कोणाबाबतही असे घडू शकेल म्हणून दोन्ही काँग्रेस सगळ्या गोष्टी आधीच स्पष्ट करुन घेत आहेत, असे दिसते. या घोळाचा फायदा भाजपने घेतला. हे चातुर्य असले तरी या सरकारच्या वैधतेविषयी संवैधानिक प्रश्न निर्माण झाले असल्याने सरकार बनूनही राज्याला, जनतेला फायदा काहीच नाही. अस्थिरतेची टांगती तलवार महिनाभरानंतरही कायम आहे. कोणतेही सरकार बनले तरी त्याचा पाया ठिसूळ राहणार आहे, हे घडामोडींवरुन स्पष्ट झाले आहे.
या परिस्थितीला सर्वच राजकीय पक्ष जबाबदार आहेत. निवडणूकपूर्व युती आणि आघाडी करुन जनादेश मागितला गेला. जनादेशाचा अनादर करीत अंतर्गत करारावरुन वादंग, बंडाळीसारख्या गोष्टी लोकशाहीला काळीमा फासणाºया आहेत. शिवसेनेने निकालानंतर मुख्यमंत्रिपदासाठी हट्ट धरणे असो की, अजित पवार यांनी भाजपशी केलेली हातमिळवणी असो या दोन्ही गोष्टी नैतिकतेच्या कोणत्या कसोटीला उतरतात? मध्यावधी निवडणुकांकडे महाराष्टÑ पुन्हा जाण्याची शक्यता दिसत आहे.