महापालिकांपुढे राजकीय पेचप्रसंग

राज्यातील सत्ता परिवर्तनाने जळगाव, धुळे महापालिकेतील भाजपच्या सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांची कसोटी, निधी, कामे, गैरव्यवहार या मुद्यावरुन शिवसेना, राष्टÑवादी व काँग्रेसचे नगरसेवक, कार्यकर्ते करतील कोंडी

मिलिंद कुलकर्णी
‘शतप्रतिशत भाजप’चे अभियान राबवित असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर वर्चस्व मिळविण्यासाठी भाजपने संघटनात्मक बाबींवर जोर देण्याऐवजी ‘शॉर्ट कट’ वापरत इतर पक्षांमधील प्रभावशाली, वजनदार नेत्यांना भाजपमध्ये प्रवेश दिला. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, जळगाव, धुळे अशा महापालिकांवर याच पध्दतीने भाजपने यश मिळविले. केंद्र व राज्यात सरकार आहे, महापालिकेत द्या, वर्षभरात विकास करुन दाखवतो हे आवाहन जनतेला भावले. आता मात्र राज्यात परिवर्तन झाल्याने भाजपशासीत महापालिका पदाधिकाऱ्यांपुढे राजकीय पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.
राजकारणातील अनिश्चितता गेल्या महिनाभरात संपूर्ण महाराष्टÑाने अनुभवली. मोदींचा करिष्मा, फडणवीस यांच्यासारखा प्रामाणिक चेहरा, गतिमान प्रशासन या जमेच्या बाजू ठासून सांगत आता ५० वर्षे भाजप सत्ता सोडत नाही, असे म्हटले जात होते. पण, सर्वात मोठा पक्ष ठरुनही राजकीय शहाणपण, मुत्सद्देगिरीत कमी पडलेल्या भाजपला थेट विरोधी बाकावर तर बसावे लागले, पण औटघटकेच्या राज्याने पुरते हसे केले. वयाच्या चाळीशीत पदार्पण करणाºया भाजपला ‘शायनिंग इंडिया’ चा फुगा फुटल्यानंतर हा दुसरा मोठा पराभव पत्करावा लागत आहे.
संघटनकार्य, शिस्त, विचारप्रणाली हे भाजपचे वेगळेपण आणि वैशिष्ट्य असताना भावनिक मुद्दे आणि घाऊक पक्षांतराच्या बळावर ‘शतप्रतिशत’ साठी अभियान उघडण्यात आले. केंद्र व राज्यातील सत्तेमुळे लाभार्र्थींची गर्दी पक्षात होऊ लागली. त्यांच्या गर्दीमुळे पक्षबळ वाढल्याचा साक्षात्कार तमाम संघटनमंत्री आणि पदाधिकाºयांना झाला. मूळ संघटनकार्य बाजूला पडून केवळ निवडणुकीच्या राजकारणावर भर दिला गेला. संस्था तर ताब्यात आल्या, पण त्या ‘परक्यां’च्या बळावर हे विसरले गेले. ‘परकीय आक्रमणा’मुळे निष्ठावंत कार्यकर्ते बिथरले. त्याचा फटका विधानसभा निवडणुकीत बसला. जळगाव जिल्हा हा बालेकिल्ला असताना संख्याबळ घटले. धुळे, नंदुरबारमध्ये विद्यमान आमदारांना डावलले गेले, सेनेशी दगाफटका केल्याचा ठपका आला आणि संख्याबळ जैसे थेच राहिले.
राज्यात ‘महाविकास आघाडी’ची स्थापना करताना शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्टÑवादी काँग्रेस पक्षाचा भाजपविरोध किती टोकाचा होता, हे आपण बघीतले. त्याचे पडसाद स्थानिक पातळीवर उमटल्याशिवाय राहणार नाही. नंदुरबार, धुळ्यात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका पुढील महिन्यात होणार आहे. धरणगावात लोकनियुक्त नगराध्यक्षपदाची निवडणूक होऊ घातली आहे. जळगाव जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपद तर पंचायत समितीच्या सभापतीपदाच्या निवडणुकांमध्ये नवीन समीकरणे उदयाला येऊ शकतात.
सेना आणि राष्टÑवादीच्या नगरसेवकांच्या बळावर भाजपने जळगाव आणि धुळे महापालिकेत सत्ता हस्तगत केली. परंतु, आता सत्ता परिवर्तनानंतर या नगरसेवकांना घरवासपीचे वेध लागण्याची शक्यता आहे. जळगावात सेनेचे १५ नगरसेवक तर विधानसभा निवडणुकीतील राष्टÑवादीचे पराभूत उमेदवार अभिषेक पाटील तर धुळ्यात एमआयएमचे आमदार डॉ.फारुक शाह आणि माजी आमदार अनिल गोटे हे पालिकेच्या कारभारावर लक्ष ठेवून असतील. भाजप ज्या पारदर्शक कारभारासाठी आग्रही असते, तसा कारभार त्यांना महापालिकेत करुन दाखवावा लागेल. अन्यथा आरोप होणारच.
भाजपचे संकटमोचक असलेल्या गिरीश महाजन यांच्या पुढाकारातून जळगाव आणि धुळ्यात सत्ता आली. शिवसेना आणि राष्टÑवादीच्या ताब्यात असलेल्या महापालिका भाजपने घाऊक पक्षांतराने काबीज केल्या. पण आता हे पक्ष राज्यात सत्ताधारी झाल्याने समीकरण बदलले. अशावेळी सत्तेसाठी भाजपमध्ये गेलेली नेतेमंडळी घरवासपीला उत्सुक झाली, तर आश्चर्य वाटायला नको. या चढाओढीत शहरांच्या विकासावर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी.