दुष्काळाचे वर्षानुवर्षे राजकारण

चंद्रशेखर जोशी
जळगाव : जिल्ह्यात सलग तिसऱ्या वर्षी दुष्काळाचे सावट दिसून येत आहे. यावर्षी चांगला पाऊस पडेल असे चिन्हे प्रारंभीच्या कालखंडात होते. पाऊसही वेळेवर सुरू झाला. त्यामुळे कृषि जगतात समाधानाचे वातावरण होते. मात्र पावसाळ्याच्या दुसºया टप्प्यात पावसाने जी दडी मारली ती शेतकºयांच्या तोंडचे पाणी पळविणारी ठरली. पावसाळ्याच्या अखेर जेमतेम ७० ते ७४ टक्के पाऊस जिल्ह्यात झाला. याचे परिणाम पिकांवर मोठ्या प्रमाणात झालेले दिसून येत आहेत. खरीप हंगाम जेमतेम ५० टक्के हाती लागेल अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे सर्वत्र अस्वस्थतेचे वातावरण आता दिसू लागले आहे. पुढील वर्षाची सुरूवात ही भीषण टंचाई घेऊन येणारी ठरेल असेच दृश्य आतापासून दिसते आहे. या परिस्थितीची शासकीय यंत्रणांनी अवलोकन केले असता १५ पैकी १२ तालुक्यात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती असेल असे भाकित वर्तविले जात आहे. त्यामुळे संपूर्ण जिल्हा हा दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करावा अशी आता विविध पातळ्यांवर मागणी सुरू झाली आहे. शासनाच्या निकषांनुसार १२ तालुक्यातच दुष्काळ असल्याचे समोर येत आहे. धरणगाव व एरंडोल तालुक्यात ही स्थिती नसल्याचे शासकीय आकडेवारीवरून समोर येत आहे. असे असले तरी या मागे राजकारण असल्याचा आरोप केला जात आहे. यापेक्षा भयंकर स्थिती म्हणजे आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांच्या बड्या नेत्यांचे दौरे जिल्ह्यात होऊ लागले आहेत. पहिल्यांदा कॉँग्रेसचे नेते तथा प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण हे जिल्ह्यात येऊन गेले. त्यानंतर राष्टÑवादीच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे या जिल्हा दौºयावर येऊन गेल्या. या नेत्यांनी पत्रकार परिषदा घेऊन विद्यमान सरकार दुष्काळी स्थितीबाबत कसे दुर्लक्ष करत आहे याची टीका या नेत्यांनी केली. यावेळी पत्रकारांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांना एक प्रश्न केला. तो म्हणजे गेले अनेक वर्षे आपले सरकार सत्तेत होेते. त्या काळाही नैसर्गिक आपत्ती ही आली. मात्र त्यावरून धडा घेऊन आपण तेव्हा उपाय योजना काय केल्या ? उपाय केले असते तर आज ही परिस्थिती उद्भवली असती का? यावर सुप्रिया सुळे यांनीही कबुली दिली की, खरोखर उपाय योजना या पूर्वीपासून फारशा झाल्या नाहीत. ऋतू चक्राप्रमाणे पाऊस, उन्हाळा, हिवाळा येतो व जातो. त्याप्रमाणे राजकीय भूमिका ठरतात, असेच याप्रश्नी दिसून येते. टंचाई काळात कोट्यवधीच्या योजना राबविल्या जातात. मात्र पाणी अडविता येईल अशा योजनांना निधी दिला जात नाही. यालाच म्हणतात राजकारण...विषय लांबवत ठेवणे, जेणेकरून आपण सत्तेत नसताना जनतेच्या भावनांना हात घालण्यासाठी काही मुद्दे शिल्लक राहीले पाहीजेत. यामुळेच दुष्काळाचे वातावरण हे वर्षानुवर्षे सुरू असल्याचेच लक्षात येते.