जिल्ह्यासाठी ८७०८.७० कोटी रुपयांचा संभाव्य वित्त पुरवठा आराखडा

जळगाव : राष्ट्रीयीकृत बँकांनी सकारात्मक भूमिका घेत शेतकऱ्यांना सुलभ वित्त पुरवठा करीत त्यांच्या विकासात सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी केले. जिल्ह्याचा २०२१-२२ या वर्षाचा आठ हजार ७०८.७० कोटी रुपयांचा संभाव्य वित्त पुरवठा आराखडा तयार करण्यात आला असून, त्यात शेती यांत्रिकीकरण, शेती, शेतीपूरक क्षेत्र, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग आणि इतर प्राथमिक क्षेत्रासाठी निधी प्रस्तावित करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची बैठक सोमवारी झाली. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी राऊत यांच्या हस्ते नाबार्डच्या संभाव्य वित्त पुरवठा आराखड्याचे प्रकाशन करण्यात आले. नाबार्डचे जिल्हा विकास प्रबंधक श्रीकांत झांबरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, रिझर्व्ह बँकेचे सहायक महाप्रबंधक प्रवीण सिंदकर, अग्रणी बँकेचे प्रबंधक अरुण प्रकाश, जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी संभाजी ठाकूर यांच्यासह जिल्ह्यातील प्रमुख बँकांचे क्षेत्रीय प्रबंधक, सर्व बँक समन्वयक अधिकारी आणि विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी राऊत म्हणाले, जिल्ह्याचा २०२१-२२ या वर्षाचा आठ हजार ७०८.७० कोटी रुपयांचा संभाव्य वित्त पुरवठा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यात शेतीच्या यांत्रिकीकरणासाठी तत्पर वित्त पुरवठा उपलब्ध करून द्यावा, एकूण आराखड्यामध्ये प्रामुख्याने शेती, शेतीपूरक क्षेत्रासाठी पाच हजार १७.१७ कोटी रुपये, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांसाठी तीन हजार ८२.७५ कोटी रुपये आणि इतर प्राथमिक क्षेत्रासाठी ६०८.७८ कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत, असे यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

शेतीपूरक क्षेत्रामध्येही विशेष वित्त पुरवठा

शेतीसह शेतीपूरक क्षेत्रामध्ये प्रामुख्याने पीक कर्जासाठी तीन हजार ३४३.९० कोटी रुपये, सिंचनासाठी १८२.६३ कोटी रुपये, शेती यांत्रिकीकरणासाठी १५०.६३ रुपये, पशु-पालन (दुग्ध) २६५.४० कोटी रुपये, कुक्कुटपालन १६३.३० कोटी रुपये, शेळी-मेंढीपालन २२८ कोटी रुपये, गोदाम- शीतगृहांसाठी ७८.५६ कोटी रुपये, भूविकास-जमीन सुधारणा ८२.६८ कोटी रुपये, शेती माल प्रक्रिया उद्योगांसाठी १८८.३७ कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. इतर प्राथमिक क्षेत्रामध्ये प्रामुख्याने गृहकर्ज ४२२.२० कोटी रुपये, शैक्षणिक कर्ज ३१.८८ कोटी रुपये वित्त पुरवठा प्रस्तावित करण्यात आला आहे, तसेच महिला बचत गट इतर साठी १०७.६८ कोटी रकमेचा विशेष वित्त पुरवठा प्रस्तावित करण्यात आला असल्याचे यावेळी सांगण्यात आला.

बँकांना विविध क्षेत्रांना कर्जपुरवठा करण्याचे निर्देश

नाबार्डद्वारे प्रतिवर्षी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी तयार केला जाणारा संभाव्य वित्त आराखडा (पीएलपी) हा एक महत्त्वाचा दस्तावेज असून, याचा वापर केंद्र सरकार, विविध शासकीय, निमशासकीय कार्यालय, देशातील सर्व बँकाकडून संदर्भासाठी केला जातो. तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार नाबार्डद्वारा प्रकाशित संभाव्य वित्त आराखडा आधारभूत मानून जिल्हा अग्रणी बँक जिल्ह्याची वार्षिक पत-पुरवठा योजना तयार करते आणि त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व बँकांना विविध क्षेत्रांना कर्जपुरवठा करण्याचे निर्देश जारी केले जातात. नाबार्डद्वारा प्रकाशित संभाव्य वित्त आराखडा बँकिंगप्रणालीद्वारे प्राधान्य क्षेत्रासाठी कर्जपुरवठा करण्याचे नियोजन करून जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य पार पाडते, असे महाप्रबंधक झांबरे यांनी सांगितले.