पिंपळे नाल्याच्या बेकायदेशीर बांधकामास स्थगिती

अमळनेर : पिंपळे नाल्याच्या मालकीचा शासकीय विभाग सोडून दुसऱ्याच विभागाचे नाहरकत पत्र घेऊन बेकायदेशीर नाल्याचे बांधकाम करून नाल्याची रुंदीच कमी करण्याचा प्रकार उघडकीस आला. तहसीलदारांनी या बांधकामाला स्थगिती दिली असून, अवैध गौण खनिज साठ्यावर अद्याप कारवाई झाली नसल्याने तोही गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ‘लोकमत’ने यापूर्वी वृत्त प्रसिद्ध केले होते.

अमळनेर शहराच्या दक्षिणेकडून उत्तरेला वाहून जाणाऱ्या पिंपळे नाल्याला पूर आल्याने अनेकदा घरांमध्ये पाणी घुसून नुकसान झाले आहे. तसेच ढेकू रोड पिंपळे रोडवरील वस्तीसाठी वाहतूकदेखील बंद झाली आहे. पिंपळे नाल्याशेजारील जमिनींवर घरे बांधताना अनेकदा ठेकेदारांनी पूर नियंत्रण रेषेच्या आत बांधकाम करून नाल्याचा काही भाग व्यापून घेतला आहे. प्रशासन याकडे सर्रास दुर्लक्ष करीत आहे. अनिल लालचंद वानखेडे, मनोहर डालूभाई सोनवणे, गौरव मनोहर पाटील, कैलास कांतीलाल जैन यांनी आराखडा मंजूर नसतानाही आणि नाला मृद जलसंधारण, तसेच महसूल विभागाच्या ताब्यात असतानादेखील तापी पाटबंधारे विभागाकडून गट नंबर व हा नाला आपल्या बुडीत क्षेत्रात येत नसल्याने पूर नियंत्रण रेषेचा प्रश्न उद्भवत नाही. नाल्याच्या पाण्याच्या निचरा होण्याची व्यवस्था विकासकाने करावी. असे दिशाभूल करणारे पत्र आणले. तसेच बेकायदेशीररित्या नाल्याचे बांधकाम सुरू केले होते.

वास्तविक, तापी पाटबंधारे विभागाचा संबंध नसताना त्यांनी असे पत्र देणे चुकीचे असल्याने त्या विभागाचीदेखील चौकशी करणे गरजेचे आहे. याबाबत माजी आमदार साहेबराव पाटील यांनी यासह अवैध गौण खनिज साठ्याबाबतही तक्रार केली होती.

म्हणून मिळाली कामास स्थगिती

तहसीलदार मिलिंद वाघ यांनी घटनास्थळी पंचनामा केला असता सुमारे १६६ ब्रास रेती व १२४ ब्रास खडी आढळून आली. कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता ठेकेदाराकडे फक्त ५५ ब्रास रेतीचा परवाना आढळून आला. याचा अर्थ उर्वरित वाळूसाठा अवैध दिसून येतो. बिनशेतीची परवानगी अद्याप मिळालेली नाही व नाल्याचे बांधकाम सक्षम प्राधिकरणाकडून घेतलेली दिसून आली नाही. म्हणून या बांधकामाला स्थगिती देण्यात आली आहे. पिंपळे नाल्याची रुंदी ७ ते ९ मीटर असताना बांधकाम ठेकेदारांनी पूर नियंत्रण रेषेच्या आत बांधकाम करून अतिक्रमण केले आहे व फक्त तीन मीटर नाल्याचे बांधकाम करून जागा बळकावण्याचा प्रयत्न केला आहे. नाल्याची रुंदी कमी झाल्याने शहराच्या मध्यभागात वस्त्यांमध्ये पाणी शिरून नुकसान होते म्हणून अतिक्रमण पावसाळ्यापूर्वी युद्धपातळीवर काढण्यात यावे आणि अवैध गौण खनिज साठ्याबाबत जमीन महसूल कायद्यान्वये कायदेशीर कारवाई होण्याची मागणी माजी आमदार साहेबराव पाटील यांनी केली आहे.