वीज कंपनीकडे नशिराबाद ग्रा.पं.ची
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 6, 2021 04:15 AM2021-03-06T04:15:54+5:302021-03-06T04:15:54+5:30
नशिराबाद: येथील वीज वितरण कंपनीच्या सबस्टेशन कार्यालयाची गेल्या कित्येक वर्षांपासून ग्रामपंचायतीच्या कराची थकबाकी दिवसेंदिवस वाढतच आहे. सुमारे ४८ लाख ...
नशिराबाद: येथील वीज वितरण कंपनीच्या सबस्टेशन कार्यालयाची गेल्या कित्येक वर्षांपासून ग्रामपंचायतीच्या कराची थकबाकी दिवसेंदिवस वाढतच आहे. सुमारे ४८ लाख ४८ हजार १२१ रुपये थकबाकी आहे. थकबाकी लवकर न भरल्यास ग्रामपंचायत कारवाई करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
ग्रामपंचायत हद्दीत ग्रामपंचायत घर नंबर ६८२७ मध्ये वीज वितरण कंपनीचे सबस्टेशन कार्यालय आहे. सुमारे १९९७-९८ पासून हे कार्यालय या ठिकाणी अस्तित्वात आले. आतापर्यंत थकबाकीचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढतच आहे. ४४ लाख ८६ हजार ९९० रुपये थकीत आहेत. यावर ५० टक्के दंड रक्कम असा सुमारे दोन लाख २४ हजार ३४९ व सन २०२०-२१ च्या कराची एक लाख ३६ हजार ७८२ रुपये अशी एकूण ४८ लाख ४८ हजार १२१ रुपये ग्रामपंचायतीचे कराचे वीज वितरण कंपनीकडे घेणे आहे. अनेकदा याबाबत ग्रामपंचायतीने पत्रव्यवहारही केला. मात्र वीज वितरण कंपनीने थकबाकी भरण्याची तसदी घेतली नाही. ३१ मार्चअखेरपर्यंत वीज वितरण कंपनीने थकबाकी न भरल्यास त्यानंतर जप्तीची कारवाई ग्रामपंचायत करण्याच्या तयारीत आहे, अशी माहिती ग्रामपंचायतीचे प्रशासक अर्जुन पाचवणे व ग्रामविकास अधिकारी बी.एस. पाटील यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
वीज वितरण कंपनीवर सन २०१७-१८ च्या दरम्यान अशीच जप्ती कारवाईची नामुष्की आली होती. लाखोंच्या थकीत करापोटी सुमारे नऊ लाख ८६ हजार २३० रुपयांचा भरणा त्या वेळेला वीज कंपनीने केला होता.
ईन्फो
आम्हाला वेठीस धरू नका हो....पाणी द्या...
ग्रामपंचायतीकडे वीज वितरण कंपनीचे लाखो रुपये थकीत आहे. थकबाकी न भरल्यामुळे वीज कंपनीने ग्रामपंचायतीच्या आरो प्रणाली केंद्रासह, ग्रामपंचायत कार्यालय व शेळगाव बॅरेज येथील पाण्याची वीज कापली आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांना पाणी टंचाईच्या झळा बसत आहे व वीज वितरण कंपनीकडे ग्रामपंचायतीच्या कराची थकबाकी आहे. ग्रामपंचायत व वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत चर्चा करून तोडगा काढावा. खंडित वीजपुरवठा तत्काळ सुरू करावा. त्यामुळे नागरिकांना पाणी मिळेल. जनतेला वेठीस धरू नका, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करीत आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, गाव पुढाऱ्यांनी याबाबत तोडगा काढावा, अशी मागणी होत आहे.