भारतीय कंटेनर महामंडळाकडून कंटेनर स्वीकारण्यास तयारी

रेल्वेच्या जागेऐवजी पर्यायी जागांचा शोध सुरू ?

जळगाव :  भारतीय कंटेनर महामंडळाकडून भुसावळ येथील आगार बंद करण्यासंदर्भात हालचाली सुरू झाल्याने विषयी ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित करताच कंटेनगर महामंडळाने सध्या उद्योजकांकडून कंटेनर स्वीकारण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यानुसार शनिवारी काही कंटेनरदेखील भुसावळ येथे पाठविण्यात आले. दरम्यान, रेल्वेने जागेची भाडेवाढ केली असली तरी महामंडळाकडून आता पर्यायी जागांचा शोध सुरू झाला असल्याचे वृत्त आहे.
जिल्ह्यातील आयात-निर्यातीसाठी सोयीचे असलेले भुसावळ येथील भारतीय कंटेनर महामंडळाचे आगार बंद करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला व तशा नोटीस उद्योजक व संबंधितांना दिल्या होत्या. या संदर्भात ‘लोकमत’ने सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले. त्यानंतर खासदार रक्षा खडसे, उन्मेष पाटील यांनी महामंडळाच्या अधिकाºयांशी चर्चा केली होती.
या सोबतच ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर महामंडळाने सध्या माल निर्यातीसाठीचे कंटेनर स्वीकारण्याची तयारी दर्शविली आहे.  त्यानुसार शनिवारी मालदेखील रवाना झाला.
खान्देशातील उद्योग-व्यावसायिकांकडून होणाºया व्यवहारांमुळे या आगारात दरवर्षी आयातीचे एक हजार कोटी तर निर्यातीचे ७०० कोटी रुपये अशी एकूण १७०० कोटी रुपयांची उलाढाल होत असते. मात्र आगार बंद करण्याच्या निर्णयाने महामंडळ या उलाढालीवर पाणी सोडण्याच्या तयारीत आहे.  शिवाय यामुळे उद्योजक-व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान होणार आहे. हे आगार बंद झाल्यास माल पोहचविण्यासाठी व आणण्यासाठी थेट मुंबई येथे जाण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. यामुळे आर्थिक बोझा वाढणार असून त्यामुळे किंमतीवरही परिणाम होऊ शकतो. मात्र आता ‘लोकमत’च्या वृत्तानंतर कंटेनर घेण्याची तयारी महामंडळाने दाखविल्याने उद्योजक, व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे.  
महामंडळाकडून पर्यायी जागेचा शोध
महामंडळाच्या भुसावळ येथील जागेची रेल्वेने भाडेवाढ केल्याने हे आगार बंद करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला. मात्र ‘लोकमत’च्या वृत्तानंतर महामंडळाकडून पर्यायी जागेचा शोध सुरू असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. त्यानुसार हे आगार जिल्ह्यात कायम राहणार असल्याचे संकेत आहेत.
कामगार, शेतकºयांनाही होणार आधार
भारतीय कंटेनर महामंडळाच्या भुसावळ येथील आगारात वेगवेगळ््या कामांसाठी जवळपास १०० कामगार असून कंपन्यांमधील मजूर यांनाही याचा फटका बसणार आहे. सोबतच निर्यात थांबल्यास शेती मालही पडून राहून शेतकºयांना फटका बसू शकतो. मात्र आता निर्णय बदलल्यास त्याचा कामगार, शेतकºयांनाही आधार होणार आहे. तसेच ३० ते ३५ देशात होणारी निर्यात कायम राहून विदेशी चलन मिळण्यास मोठा हातभार मिळेल.