आरोग्य सेवकांच्या रखडलेल्या पदोन्नत्याबाबत अध्यक्षांनी मागविली माहिती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 30, 2021 04:20 AM2021-04-30T04:20:47+5:302021-04-30T04:20:47+5:30
जिल्हा परिषद : तर पदोन्नतींचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनातर्फेही हालचाली सुरू जळगाव : गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य ...
जिल्हा परिषद : तर पदोन्नतींचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनातर्फेही हालचाली सुरू
जळगाव : गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्या रखडल्या असून, याबाबत बुधवारी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रंजना पाटील यांनी आरोग्य विभागाकडून माहिती मागविली आहे. तर अध्यक्षांनी ही माहिती मागविल्यानंतर जि. प. प्रशासनानेही हा विषय गांभीर्याने घेतला असून, मे महिन्याच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत हा विषय मार्गी लावण्याबाबत कामकाज सुरू केले आहे.
गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या कोरोना काळात जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे व उपकेंद्राचे आरोग्य कर्मचारी जीव धोक्यात घालून काम करीत आहेत. ग्रामीण भागातील कोरोनाचा वाढता संसर्ग रोखण्यात त्यांचे मोलाचे योगदान आहे. माञ, गेल्या काही वर्षांपासून या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्या न करण्यात न आल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. आरोग्य सेवक, आरोग्य सेविका, सहायक, पर्यवेक्षक, आदी पदांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना गेल्या अनेक वर्षांपासून पहिली, दुसरी व तिसरी यापैकी एकही पदोन्नती देण्यात न आल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाचा विसरभोळेपणा या निमित्ताने चव्हाट्यावर आला आहे. इतर सर्व विभागांत दरवर्षी पदोन्नत्या होत असताना, फक्त आरोग्य विभागातच वर्षानुवर्षे पदोन्नत्या रखडत असल्याने कर्मचारी त्याच्या सेवाज्येष्ठता नुसार मिळणाऱ्या आर्थिक लाभापासून वंचित राहत आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या राजकीय वर्तुळात सध्या हा विषय चांगलाच गाजत आहे. त्यामुळे एकदाचा हा विषय मार्गी लावण्याबाबत बुधवारी जि. प. अध्यक्षा रंजना पाटील यांनी आरोग्य विभागाकडून कर्मचाऱ्यांची माहिती मागविली आहे. माहिती मिळाल्यानंतर यावर आठवडाभरात निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे रंजना पाटील यांनी सांगितले.
इन्फो :
आरोग्य सेवकांच्या पदोन्नतीबाबत पदोन्नत्यांचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले होते. मात्र, त्यात काही त्रुटी असल्याने पदोन्नतीची प्रकिया पूर्ण करता आली नाही. आता पुन्हा नव्याने प्रस्ताव तयार होत असून, मे महिन्यातच पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात मार्गी लागेल.
गणेश चौधरी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद