गिरणात पाणी आणण्याचा पूर्वीचा डीपीआर धूळखात

राज्यपालांकडे प्रस्ताव पडून

ठळक मुद्दे२००९-१० मध्ये झाले होते सर्वेक्षण तापीखोऱ्यासाठी वांजूळपाणी प्रवाही वळण योजनेचा होता प्रस्ताव आता वाढीव क्षमतेची योजना

जळगाव : उत्तर महाराष्टÑातील सिंचनाचा (कायमस्वरूपी पाण्याचा) प्रश्न सोडविण्यासाठी नार-पार, दमणगंगा योजना राबविण्यासाठी वांजुळपाणी प्रवाही वळण योजनेद्वारे पाणी बोगद्याद्वारे तापी खोºयातील गिरणा उपखोºयात वळविण्याच्या प्रकल्पाच्या सविस्तर सर्वेक्षण व अन्वेषणाच्या १ कोटीच्या अंदाजपत्रास शासनाने मंजुरी दिली होती. त्यानुसार सर्वेक्षण करून या योजनेचा डीपीआरही तयार करण्यात आला होता. तो अद्यापही राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पडून आहे.
एस.एम.अय्यंगार समितीने १९५८ मध्ये सादर केलेल्या अहवालानुसार तापी खोºयात राज्यनिहाय पाणीवाटपानुसार महाराष्टÑ व मध्यप्रदेशला २६१.४० अब्ज घनफूट पाणी मिळाले आहे. १९८२ मध्ये आंतरराज्य नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे महाराष्टÑास १९१.४० अब्ज घनफूट व मध्यप्रदेशला ७० अब्ज घनफूट पाण्याचे वाटप मान्य झाले. मात्र तापी व गोदावरी तुटीची खोरी असल्याने पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी व तापी खोºयात सारख्याच प्रमाणात वळविण्याची शिफारस याबाबत १० नोव्हेंबर २०११ रोजी नेमलेल्या समन्वय समितीने केली आहे. त्यानुसार ओझरखेड व पुणेगाव या नाशिक जिल्ह्यातील तुटीच्या धरणातील पाण्याची तूट भरून काढण्यासाठी मांजरपाडा वयण योजना उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पात अंतर्भूत करण्यास व या वळण योजनेद्वारे ७४५ दलघफू पाणी गोदावरी खोºयात वळविण्यास शासनाने मंजुरी दिली.
तापीखोºयासाठी वांजूळपाणी प्रवाही वळण योजनेचा होता प्रस्ताव
तापीखोºयातील पाण्याची आवश्यकता राज्याच्या वाट्यास आलेल्या १९१.४० अघफू पेक्षा अधिक असल्याने तापी महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी समन्वय समितीच्या अहवालाच्या आधारे नार नदीवर वांजुळपाणी व वाघघौंड गावाजवळ धरण बांधनू वांजूळपाणी प्रवाही वळण योजनेद्वारे उपलब्ध होणारे पाणी बोगद्याद्वारे तापी खोºयातील गिरणा उपखोºयात वळविण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यानुसार शासनाने या योजनेद्वारे उपलब्ध होणारे ७७४ दलघफू पाणी बोगद्याद्वारे गिरणा उपखोºयात वळविण्यासाठी प्रकल्पाच्या सर्वेक्षण व अन्वेषणाच्या १ कोटी १ लाख २६ हजार रूपयांच्या अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प नाशिक यांच्याकडून पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्याच्या अटीवर प्रशासकीय मान्यता दिली होती.
राज्यपालांकडे प्रस्ताव पडून
शासनाच्या मान्यतेनुसार या योजनेचे सर्वेक्षण होऊन सविस्तर प्रकल्प अहवालही (डीपीआर) तयार करण्यात आला होता. त्यात वांजूळपाणी धरण हे १८ दलघमी (अब्जघनमीटर) क्षमतेचे बांधून बोगद्याद्वारे पाणी गिरणाखोºयात सोडण्याचे प्रस्तावित होते. मात्र हा डीपीआर आजही राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पडून आहे.
नवीन योजनेची क्षमता अधिक
आधीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पडून असताना आता शासनाने नार, पार, औरंगा, अंबिका या खोºयातील पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्वेकडील तापी खोºयातील नदीखोºयातून गिरणा उपखोºयात उपसा पद्धतीने वळविण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या १३ कोटी ५१ लाख २५ हजार ३५५ रूपये खर्चाच्या कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. मात्र आधीची योजना प्रवाही सिंचनाची होती. मात्र तिची क्षमता १८ दलघमी (अब्ज घनमीटर) कमी होती. या नव्या प्रकल्पात उपसाचा समावेश आहे. या नव्या योजनेची क्षमता पाणी नासाडी वगळून ३०४ दलघमी (अब्ज घनमीटर) आहे. तसेच जुन्या योजनेतील वांजूळ धरणाचाही समावेश या नव्या योजनेत आहे.
उद्योग, पिण्यासाठी व शेतीला उपयोग
या नव्या योजनेत उद्योग, पिण्यासाठी तसेच शेतीसाठी (सिंचनासाठी) पाणी देण्याचे प्रस्तावित असून त्यातून मिळणाºया पाणीपट्टीच्या उत्पन्नातून उपसाच्या वीजबिलाचा खर्च भागविण्याचा प्रयत्न होणार आहे. भविष्यात पाण्याची समस्या गंभीर होणार असल्याने ही उपसा यशस्वी होईल, अशी अपेक्षा जलसंपदा विभागाच्या नाशिक येथील अधिकाºयांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.

बोदवड उपसासाठी निकष डावलून ‘सबकॉन्ट्रॅक्टर’ (सबलेट)
बोदवड उपसा सिंचन योजनेचे काम युनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर,मुंबई, आयव्हीआरसीएल व बॅकबोन या तीन मक्तेदार कंपन्यांनी घेतले आहे. मात्र तापी महामंडळातील माजी अभियंत्याने यातील एका मक्तेदार कंपनीकडील ३०० कोटींचे काम स्वत:च्या नातलगाच्या नावाने पात्रता निकष डावलून सबलेट (सबकॉन्ट्रॅक्टर) करून घेतले आहे. वास्तविक या सबकॉन्ट्रॅक्ट केलेल्या मक्तेदाराची आर्थिक उलढाल हे काम घेण्या इतकी नसल्याचे समजते. दरम्यान ‘लोकमत’ने ‘बोदवड उपसाचे काम माजी अभियंत्याला’ हे वृत्त प्रसिद्ध करताच तापी महामंडळाच्या संबंधीत अधिकाºयांमध्ये खळबळ उडाली आहे. महामंडळातील तसेच जलसंपदा विभागातील अघोषित नियमानुसार एखादे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यास त्याबाबतचा लेखी खुलासा संबंधीत अधिकाºयाने वरिष्ठांना, शासनाला कळवावा लागतो. मात्र याप्रकरणात अधिकारीच अडचणीत आले असल्याने खुलासा देण्याची जबाबदारी ढकलली जात असल्याचे समजते.