उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कारागृहातील बंदींचे लसीकरण नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : राज्यातील सर्व कारागृहांमध्ये दाखल असलेल्या बंदींचे लसीकरण करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने आदेश दिले असतानाही जळगाव जिल्हा कारागृहातील बंदींचे लसीकरण केले जात नाही. कारागृह अधीक्षकांनी वेळोवेळी जिल्हा शल्य चिकित्सक व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता यांना पत्र दिले, परंतु त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. उस्मानाबाद कारागृहातील १२० बंदींना एकाचवेळी कोरोनाची लागण झाली. जळगाव कारागृहात क्षमतेपेक्षा दुप्पट बंदी आहेत. त्यामुळे शारीरिक अंतराचे पालन होत नाही, अशा परिस्थितीत बंदींना कोरोनाची लागण झाली तर धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशाराही अधीक्षक अनिल वांढेकर यांनी पत्रात दिला आहे.

कारागहातील ४५ वर्षांवरील ३५ बंदींना लसीचा पहिला डोस देण्यात आला आहे. यानंतर उच्च न्यायालयाने ४५ वर्षांवरील तसेच १८ वर्षांवरील अशा दोघा वयोगटाच्या बंदींना लसीकरणाचे आदेश दिले. आधारकार्ड नसलेल्या बंदींची नोंदणी करण्यास अडचण येत होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने आधारकार्डची अट शिथिल केली. या आदेशानुसार कारागृह अधीक्षकांनी आधारकार्ड व्यतिरिक्त पॅनकार्ड, वाहन चालविण्याचा परवाना, पासपोर्ट असे इतर ओळखपत्रांनुसार कारागृहातील कैद्याचे लसीकरणाबाबत पत्र देऊन विनंती केली होती. मात्र अद्यापही लसीकरण करण्यात आलेले नाही. जिल्हा कारागृहात १८६ पुरुष व १४ महिला अशा २०० बंदींची क्षमता आहे. प्रत्यक्षात तेथे ३८० बंदी असून ही संख्या वेळावेळी वाढत असते. क्षमतेपेक्षा जास्त बंदी असल्याने शारीरिक अंतराच्या नियमांचे पालन करण्यात अडचण होत आहे. उस्मानबाद येथे कारागृहात एकाचवेळी १२० बंदींना कोरोना झाल्याची घटना ताजी आहे. याप्रमाणे जिल्हा कारागृहात कोरोनाचा उद्रेक होऊन दुर्घटना घडू नये त्यापूर्वी बंदींना लसीचे दोन्ही डोस देण्यात यावे, असे पत्रात म्हटले आहे.