जळगाव व भुसावळ तालुक्यातील वनजमिन बोगस विक्री प्रकरणी तक्रारदार पुढे येत नसल्याने अडचण

अनेक राजकीय व्यक्ती अडकणार

ठळक मुद्दे जिल्हा प्रशासनाकडून उताऱ्यांची तपासणी सुरू साखळी असण्याची शक्यता

जळगाव: जळगाव व भुसावळ तालुक्यातील भागपूर, कंडारी, उमाळे शिवारातील वनविभागाच्या जमिनीची महसूलचे बोगस सातबारा बनवून विक्री करणाºया रॅकेटमध्ये शहर व तालुक्यातील सुमारे ५०-५५ व्यक्तींचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त होत असून त्यातील बहुतांश राजकीय क्षेत्रात कार्यरत असल्याचे समजते. काहींनी तर मनपातही पदे भूषविली असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान १०० कोटींहून अधिक असलेल्या या घोटाळ्याबाबत ‘लोकमत’ने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर आता जिल्हाधिकाºयांनी नेमलेल्या चौकशी समितीने तपासाला गती दिली आहे. २०१० मधील संबंधीत गटांचा उतारा व आताचा उतारा यांची पडताळणी केली जात आहे.
साखळी असण्याची शक्यता
महसूल विभागाचे बनावट शिक्के, तसेच कागदपत्र तयार करून वनविभागाच्या जमिनींचेच गट क्रमांक वापरून महसूलचे बनावट सातबारा तयार करण्यात आले असून त्याआधारे वनविभागाच्या जमिनीची विक्री करण्यात आली आहे. हे काम एकट्या-दुकट्याचे नाही हे आता चौकशी समितीला दिसून येत आहे. यात मोठी साखळी असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
तक्रारदार पुढे येत नसल्याने अडचण
या जमिनींची खरेदी करणाºयांना आपण केलेली जमिन वनविभागाची आहे, याचीच माहिती नसावी. त्यातच खरेदी व्यवहारानंतर नाव लागेले की नाही? यासाठी त्यांनी सातबार संबंधीत तलाठ्याकडे जाऊन मागितला तरीही तलाठीच या उद्योगात सहभागी असल्याने बनावट सातबारा दिला गेला असण्याची शक्यता आहे. रेकॉर्डमध्ये मात्र खरेदी-विक्री व्यवहाराच्या फेरफार नोंदी झालेल्या नाहीत. वरच्यावर हे व्यवहार करून फसवणूक करण्यात आली असून त्यातून १०० कोटींपेक्षा अधिक रक्कमेची उलाढाल झाली असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे. मात्र फसवणूक झाल्याची तक्रार अद्याप समोर आलेली नाही. तक्रारदार पुढे आल्यास याप्रकरणातील खरे सुत्रधार समोर येऊ शकतील.