‘त्या’ ११ सावकारांविरुद्ध कारवाईसाठी चालढकल! पाच महिने उलटूनही फौजदारी कारवाई नाही

...त्यामुळे ही ‘बोट दाखवा’ मोहिम सावकारांच्या पथ्थ्यावर पडत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

कुंदन पाटील - 

जळगाव : रावेर, यावल तालुक्यातील ११ सावकारांनी बळकावलेल्या शेतजमिनी शेतकऱ्यांना परत मिळाल्या. जिल्हा उपनिबंधकांच्या या कारवाईनंतर प्रशासनाचा गौरवही झाला. मात्र या सावकारांविरुद्ध फौजदारी कारवाईसाठी उपनिबंधकांनी तक्रार द्यावी, अशी भूमिका पोलिसांनी घेतली आहे. तर शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल होणार असून त्याठी पोलीस अधीक्षकांना पत्र देणार असल्याची भूमिका उपनिबंधकांनी घेतली आहे. त्यामुळे ही ‘बोट दाखवा’ मोहिम सावकारांच्या पथ्थ्यावर पडत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

नंदकुमार मुकूंदा पाटील, मधुकर तुकाराम राणे, सुदाम तुकाराम राणे, मुरलीधर सुदाम राणे, मालती मधुकर राणे, मुरलीधर तोताराम भोळे, मुरलीधर काशिनाथ राणे, मधुकर वामन चौधरी, श्रीधर गोपाळ पाटील, देवानंद नामदेव बढे व सुधाकर मुकूंदा पाटील असे या सावकारांचे नाव आहे. या सावकारांनी रावेर, यावल तालुक्यातील १६ शेतकऱ्यांच्या जमीनी बळकावल्या होत्या. त्यानंतर पीडित शेतकऱ्यांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे दाद मागितली होती.त्यानुसार जिल्हा उपनिबंधक संतोष बिडवई यांनी पुरावे, दस्ताऐवजांकरवी सुनावणी केली. त्यानुसार दि.२४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी या सर्वच प्रकरणांचा निवाडा केला. त्यानुसार सावकारांनी बळकावलेल्या शेतजमीनी परत करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार शेतकऱ्यांना जमीनी परतही मिळाल्या. मात्र या सावकारांविरोधात  मात्र कुठलाही गुन्हा दाखल झालेला नाही. त्यामुळे सहकार विभागाच्या भूमिकेविषयी अनेकांनी आता नाराजी व्यक्त करायला सुरुवात केली आहे.

पोलीस म्हणतात.... -
दरम्यान, नीलेश धनसिंग पाटील (दुसखेडा ता.रावेर) या शेतकऱ्याने सावदा पोलिसात सावकारांविरोधात तक्रार दिली. मात्र पोलिसांनी त्यांना लेखी स्वरुपात समजपत्र दिले. या समजपत्रातील तपशीलनुसार महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम २०१४ अन्वये जिल्हा उपनिबंधक यांनी तक्रार दाखल करणे उचीत आहे. गुन्हा दाखल करण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधकांशी संपर्क साधावा, अशा सूचना पोलिसांनी दिल्या. त्यानंतर संबंधिताने जिल्हा उपनिबंधकांकडे यासंदर्भात पाठपुरावा सुरु केला. मात्र पाच महिने उलटल्यावरही गुन्हा दाखल झालेला नाही.

कायद्यानुसार जमीनी परत करण्याचे अधिकार आहेत. फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्यांना आहे. संबंधित शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनुसार गुन्हे दाखल करावेत, यासाठी पोलीस अधीक्षकांना पत्र दिले जाणार आहे.
-संतोष बिडवई, जिल्हा उपनिबंधक.