आश्वासने केवळ देण्यासाठीच असतात

निवडणुकांमध्ये दिलेल्या आश्वासनांचा सोयीस्कर विसर; सामान्य माणसाचे जीवन रोज ठरतेय अवघड ; दुर्लक्ष-अवहेलना वाट्याला; राज्य केंद्राकडे तर केंद्र राज्याकडे दाखवतेय बोट

मिलिंद कुलकर्णी
२०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी दिलेल्या आश्वासनांचा त्यांना लगेच विसर पडला. सगळेच पक्ष कोणत्या ना कोणत्या सत्तेत आहेत. परंतु, नाकर्त्याचा वार या प्रमाणे दोषारोप होत आहेत.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील निकालाने विकास कामांमुळेच विजय मिळतो, असा स्पष्ट संदेश दिला आहे. तो सगळ्याच राजकीय पक्षांसाठी धडा आहे.
गेल्या सहा महिन्यांपासून देशातील राजकारणात मोठी घुसळण झाली. बहुसंख्यकांना सुखावणारे निर्णय होत असताना अल्पसंख्यकांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली. राज्य घटनेनुसार हा घटक असंतोष व्यक्त करु लागला, त्यावेळी समाजात दुफळीचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. भारतीय जनमानस ‘थांबा आणि पहा’ या भूमिकेत होते. महाराष्टÑातील विधानसभा निवडणुकीत भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले नाही. तीन पक्षांनी एकत्र येत अभूतपूर्व परिस्थितीत सरकार बनवले. परंतु, भाजप समर्थक वगळता जनमानसात या सरकारविषयी विरोधाची भावना किंवा भाजपविषयी समर्थनाची भावना दिसून आली नाही. आता तर दिल्लीच्या निकालाने स्पष्ट कौल दिला आहे. देशहित, राष्टÑवाद महत्त्वाचा आहेच, पण शिक्षण, आरोग्य, दळणवळण, वीज अशा मुलभूत सुविधादेखील जनसामान्यांना जगण्यासाठी हव्या आहेत. लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे भाजपने देशप्रेमाचा मुद्दा तापविला, परंतु दिल्लीतील जनतेने विकासाला मते दिली. महाराष्टÑापाठोपाठ दिल्लीतही भाजपला नाकारले गेले आहे. हे मान्य करुन भाजप स्वत:च्या रणनीतीमध्ये काही बदल करते काय हे बघायला हवे.
आपल्या खान्देशचा विचार केला तर भाजपच्या चारही खासदारांनी वर्षभरात काही भरीव कामगिरी केली आहे, असे चित्र नाही. रेल्वे अर्थसंकल्पात तर केवळ निराशा पदरी पडली. राष्टÑीय महामार्गाच्या विषयावर खासदारांचे मौन कायम आहे. केंद्र सरकार आणि खासदार यांच्या कामगिरीवर बोट ठेवत राज्य सरकार आणि त्यातील तिन्ही पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते भाजपला कोंडीत पकडत असल्याचे गेल्या काही दिवसात दिसून येत आहे. राष्टÑवादीचे प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोटे, जळगावचे महानगराध्यक्ष अभिषेक पाटील, नामदेवराव चौधरी, योगेश देसले किंवा शिवसेनेचे गजानन मालपुरे यांनी भाजप लोकप्रतिनिधींना लक्ष्य केले आहे. पाच वर्षांतील सत्तेची उब चाखलेला भाजप अजून पराभवाच्या धक्कयातून सावरलेला नाही. माझी आमदारकी संपविण्याची सुपारी महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी घेतल्याचे जळगावचे भाजप आमदार सुरेश भोळे यांचे विधान हे त्या पराभूत मानसिकतेचे निदर्शक आहे. ‘आम्ही दु:खात आहोत’ असे माजी मंत्र्याने खाजगीत केलेले विधान बोलके आहे.
अर्थात राज्य सरकारमधील तिन्ही पक्षांच्या मंत्री, लोकप्रतिनिधींपुढेही आता विकास करुन दाखविण्याचे आव्हान आहे. दिल्लीच्या निकालातून त्यांनी बोध घेतला नाही, तर भाजपसारखी अवस्था होऊ शकते, हे वेळीच लक्षात घ्यायला हवे. सेनेला तर अधिक काळजी घ्यावी लागेल.
केंद्र सरकारमध्ये भाजप सत्तेत आहे, तर राज्यात शिवसेना, राष्टÑवादी व काँग्रेस सत्तेत आहे. सत्तेची विभागणी झालेली असताना चारही पक्षांचे लोकप्रतिनिधी आश्वासनांवर काम करताना दिसत नाही. रस्ते, रुग्णालये, अवैध वाहतूक, रोजगार, एस.टी.च्या समस्या, शिक्षणक्षेत्रापुढील अडचणी, औद्योगिक वसाहतींचा विकास या विषयांचा पाठपुरावा होताना दिसत नाही.