पदोन्नतीची ढकलगाडी, आरटीओची राज्यात २३ पदे रिक्त

लालफितीचा फटका : मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर कार्यालयांना फटका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : राज्य शासनाने काही महिन्यांपूर्वी राज्यभरातील नऊ उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांचे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात रूपांतर केले. तसेच पदांचा सुधारित आकृतिबंधही मंजूर केला. मात्र राज्यभरात उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना पदोन्नती न दिल्यामुळे ही पदे रिक्त आहेत. याचा फटका मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूरसह राज्यभरातील अनेक कार्यालयांना बसत आहे.

मध्यंतरी सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांना तत्काळ पदोन्नती देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असतानाही राज्य सरकारकडून या विषयाकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याने राज्यभरात २२५ जागा रिक्त होत्या. त्यातच उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे प्रस्तावदेखील रखडलेले आहे.

२८ पदांना मंजुरी २३ पदे रिक्त

राज्यभरात परिवहन विभागाने प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या २८ पदांना मंजुरी दिली आहे. त्यात जुने १४ व नव्याने तयार झालेले नऊ असे २३ पदे रिक्त झाली आहेत. या संदर्भात परिवहन आयुक्तांकडे दि. ८ रोजी बैठकदेखील झाली आहे. या बैठकीत पदोन्नतीच्या विषयावर चर्चा झाली असली तरी निर्णयाची प्रतिक्षा आहे.

नऊ उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना दर्जावाढ
राज्य शासनाने मध्यंतरी जळगाव, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, अहमदनगर, चंद्रपूर, अकोला, बोरीवली, सातारा या नऊ उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांचे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात रूपांतर केले. तसेच पदांचा सुधारित आकृतिबंधही मंजूर केला. जनतेला जलद सेवा मिळावी यासाठी शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. मात्र रिक्त पदांबाबत शासनाकडून कोणताही निर्णय घेतला जात नसल्याने त्याचा फटका दैनंदिन कामकाजाला बसत आहे. नागपूर शहर व ग्रामीण, औरंगाबाद, नाशिक, कोल्हापूर, लातूर, मुंबई पश्चिम, पूर्व, पनवेल या ठिकाणच्या अधिकाऱ्यांच्या जागा रिक्त आहे.

प्रशासकीय लालफितीमुळे पदोन्नतीचे चाक निखडले

‘सरकारी काम अन् सहा महिने थांब’ असे म्हटले जाते, पण आरटीओ विभागातील पदोन्नतींबाबत तर ‘सरकारी काम अन् किती वर्ष थांब’ अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे. गेल्या वर्षभरापासून पदोन्नतीचा घोळ सुरू आहे. त्यामुळे अनेक अधिकारी वंचित आहेत. एका प्रकरणात सुनावणी घेताना मुंबई उच्च न्यायालयाने ही पदे तातडीने भरण्याचे आदेश गेल्या वर्षी दिले होते. तरीदेखील त्याकडे दुर्लक्ष झाले.

जळगावला नवीन आकृतिबंध मंजूर पण...
जळगाव उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात रूपांतर झाल्यामुळे नवीन १०० पदांचा सुधारित आकृतिबंध मंजूर झाला आहे. त्यात १ परिवहन अधिकारी, १ उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सहायक परिवहन अधिकारी ४, मोटार वाहन निरीक्षक २४, लेखाधिकारी १, प्रशासकीय अधिकारी १, सहायक मोटार वाहन निरीक्षक ३०, लघुलेखक (निम्नश्रेणी) १, कार्यालय अधीक्षक ३, वरिष्ठ लिपिक १०, लिपिक टंकलेखक २०, वाहनचालक ४ असा एकूण १०० पदांचा सुधारित आकृतिबंध मंजूर झाला आहे. त्यानुसार जळगाव कार्यालयाचे अपग्रेडेशनदेखील झाले आहे. मात्र अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीअभावी या कार्यालयाचे कामकाज उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना पाहावे लागत आहे.