मालमत्ता करावरून प्रशासन व सत्ताधारी आमने-सामने ?

जळगाव : गेल्या चार महिन्यांपासून लॉकडाऊन असल्याने व्यापारी असो वा खासगी नोकरदार वर्ग, सर्वांनाच आर्थिक अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मालमत्ता कराच्या रक्कमेत ५० टक्के सुट देण्यात यावी अशी मागणी सत्ताधाऱ्यांनी केली आहे. मात्र, ही मागणी मान्य करण्यास प्रशासन तयार नसल्याने आता सत्ताधाऱ्यांकडून येत्या महासभेत मालमत्ताकराच्या रक्कमेवर ५० टक्के सुटचा प्रस्ताव ठेवण्यात येणार असल्याची तयारी सुरु केली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
लॉकडाऊनमुळे सर्वच उद्योगधंद्यांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसला आहे. अनेकांचे रोजगार या काळात गेले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने मालमत्ताकराच्या रक्कमेत नागरिकांना ५० टक्के सुट द्यावी अशी मागणी नगरसेवकांकडून केली जात आहे. याबाबत अनेक नगरसेवकांनी मनपा आयुक्तांना निवेदन व पत्र देखील सादर केले आहेत.
मालमत्ताकराच्या रक्कमेत ५० सुटबाबत अद्याप कोणत्याही महापालिकेने निर्णय घेतला नसल्याचे सांगत, याबाबत अभ्यास करून निर्णय घ्यावा लागेल अशी भूमिका मनपा आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी घेतली होती.
मनपाही अडचणीत
तसेच लॉकडाऊनमुळे मनपाही आर्थिक अडचणीत आहे. त्यामुळे मालमत्ता करात ५० टक्के सुट दिल्यास मनपाची आर्थिक स्थिती बिघडेल म्हणून मनपा मालमत्ताकराच्या रक्क मेत सुट देण्यास अनुत्सूक आहे.
दरम्यान, महासभेआधी या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी काही पदाधिकारी आग्रही असून, ५० टक्के सुट न देता मनपाचेही आर्थिक नुकसान होणार नाही व नागरिकांवरही बोझा पडणार नाही असा प्रस्ताव सादर करण्याचीही तयारी असल्याची माहिती भाजपच्या काही नगरसेवकांनी ‘लोकमत’ ला दिली.

दोन महिन्यात ११ कोटींची वसुली
लॉकडाऊनमुळे महापालिकेने वसुलीची मोहिम थांबवली होती. एप्रिल व मे महिन्यात मनपाचीही एकही रुपयाची वसुली करण्यात आली नाही. शासनाने लॉकडाऊनमध्ये शिथीलता आणल्यानंतर १ जूनपासून मनपाकडून वसुली सुरु करण्यात आली. २५ जुलै अखेरपर्यंत महापालिकेची ११ कोटी ३ लाख रुपयांची वसुली झाली असल्याची माहिती मुख्य लेखाधिकारी आकाश डोईफोळे यांनी दिली.

सत्ताधाºयांकडून होणार प्रस्ताव सादर,शिवसेनेचाही पाठिंंबा
-प्रशासनाकडून हा प्रस्ताव सादर केला जाणार नसल्याने आता सत्ताधाºयांकडून हा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. तसेच या प्रस्तावाला शिवसेनेचाही पाठींबा राहणार असल्याची माहिती मनपा विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन यांनी दिली.
-सत्ताधारी व विरोधकांचाही पाठींबा असल्याने हा प्रस्ताव बहूमताने मंजुर होणार हे निश्चित आहे.
-मात्र, मनपाचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याने प्रशासनाकडून हा ठराव विखंडनासाठीही पाठविला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासन व सत्ताधारी आमने-सामने आले आहेत.