भूसंपादनाचे प्रस्ताव महासभेला अंधारात ठेवून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे

नगररचना विभागाचा भोंगळ कारभार

ठळक मुद्दे गैरव्यवहार झाल्याचा सुनील महाजनांचा आरोप

जळगाव : मनपाच्या मंजूर विकास योजनांमधील आरक्षणाच्या जागांच्या कोट्यवधी रुपयांचे भूसंपादनाचे प्रस्ताव नगररचना विभागाने महासभेची परवानगी न घेताच, जिल्हाधिकाºयांकडे पाठविले असल्याची धक्कादायक मनपा विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन यांनी दिली आहे.
विशेष म्हणजे यापैकी सहा प्रस्तावांना महासभेने मंजुरी नाकारली होती. मात्र, तरीही नगररचना विभागाने महासभेने मंजुरी नाकरलेले प्रस्ताव देखील जिल्हाधिकाºयांकडे पाठविले असल्याने यामध्ये मोठा घोटाळा होण्याचा अंदाज सुनील महाजन यांनी व्यक्त केला आहे. भूसंपादनाचा कोणताही प्रस्ताव मान्यतेसाठी महासभेपुढे ठेवणे गरजेचे असते. मात्र, मनपा प्रशासनाने हे प्रस्ताव महासभेपुढे न ठेवताच परस्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे भूसंपादनाच्या मुल्यांकनांसाठी पाठविले असल्याचेही सुनील महाजन यांनी सांगितले.
तर होणार मनपाचे कोट्यवधीचे नुकसान
सर्व १० जागांच्या भूसंपादनाची रक्कम अंदाजे ५० कोटीहून अधिक आहे.
मनपा प्रशासनाने या जागा भूसंपादित करण्यासाठी ५० कोटीहून अधिक रक्कम मनपाच्या तिजोरीतून द्यावी लागणार आहे. दरम्यान, ७ डिसेंबर रोजी झालेल्या महासभेत २४ कोटी रुपयांमध्ये जळगाव शिवारातील जमीन न्यायालयाच्या आदेशाच्या नावावर खरेदी करण्याचा घाट महासभेने हाणून पाडला होता. अशा परिरिस्थितीत मनपाने जिल्हाधिकाºयांकडे पाठवलेल्या १० प्रस्तावांमध्ये देखील अनेकांचे आर्थिक हित देखील राहण्याची शक्यता आहे. कोट्यवधीचा गैरव्यवहार
महासभेची मंजूरी न घेताच नगररचना विभागाला हे प्रस्ताव जिल्हाधिकाºयांकडे पाठविण्याची काय घाई होती ? असा प्रश्न सुनील महाजन यांनी उपस्थित केला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाच्या नावावर सरळ-सरळ यामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप देखील सुनील महाजन यांनी केला आहे.
२०१८ मध्ये ८ प्रस्ताव
सुनील महाजन यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारावर नगररचना विभागाने १० प्रस्ताव जिल्हाधिकाºयांकडे पाठविले आहेत. यामध्ये ८ प्रस्ताव हे २०१८ या वर्षातील आहेत. तर दोन प्रस्ताव हे २०१७ या वर्षाचे आहेत. महाजन यांनी नगररचना विभागाकडे ठराव न करताच पाठविलेल्या प्रस्तावांची यादी मागितली होती. ही यादी गुरुवारी महाजन यांना प्राप्त झाली. त्यानुसार महाजन यांनी ही माहिती दिली.
प्रस्ताव पाठविल्यानंतर महासभेपुढे ठेवले प्रस्ताव
४ १० प्रस्तावांपैकी ५ प्रस्ताव असे आहेत की जे
प्रस्ताव नगररचना विभागाने आधी जिल्हाधिकाºयांकडे पाठवून दिले. त्यानंतर महासभेपुढे ठेवले आहेत. त्यामुळे नगररचना विभागाचा हलगर्जीपणा यावरून दिसून येत आहे. या पाच प्रस्तावांमध्ये आव्हाणे शिवारातील वाढीव हद्दचा प्रस्ताव नगररचना विभागाने २२ जानेवारी २०१८ रोजी जिल्हाधिकाºयांकडे पाठवला. त्यानंतर हा प्रस्ताव ५ मे २०१८ रोजी महासभेपुढे ठेवला. तसेच हा प्रस्ताव देखील महासभेने नामंजुर केला होता.
४यासह जळगाव जुनी हद्द मधील प्रस्ताव ४ आॅगस्ट २०१७ मध्ये जिल्हाधिकाºयांकडे पाठवला, महासभेपुढे ५ मे २०१८ रोजी ठेवला होता. तर पिंप्राळा शिवारातील प्रस्ताव पाठवला २० जानेवारी २०१८ ला महासभेपुढे ठेवला ७ डिसेंबर २०१८ रोजी, आव्हाणे शिवारातील गार्डनचा प्रस्ताव पाठवला २२ जानेवारी २०१८ ला महासभेपुढे ठेवला ५ मे २०१८ रोजी, हाच प्रस्ताव मेहरूण शिवारातील देखील आहे.