जीएसटीची वर्षपूर्ती : डाळींचा ब्रॅण्ड गेला, सोन्यावर कर वृद्धी, पाईप उद्योग डबघाईस

दैनंदिन वापरातील वस्तूंचे दर कमी झाल्याने दिलासा

ठळक मुद्देकाही ठिकाणी आजही संग्रमदाणाबाजार पूर्ववदावर

विजयकुमार सैतवाल
जळगाव : वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी. वर्षभरापूर्वी या कराची अंमलबजावणी करण्याबाबत विचार जरी केला तरी त्याबाबत व्यापाऱ्यांसह सामान्य ग्राहकांमध्येही धास्ती निर्माण व्हायची. यामुळे महागाई वाढेल, व्यवहार कोलमडतील अशा अनेक शंका मनात येत होत्या. आणि सुरुवातीच्या काळात साधारण चार-पाच महिने तरी घडलेही तसेच. मात्र हळूहळू सर्वांनाच याची सवय झाली आणि आज सर्व व्यवहार सुरळीत होत असल्याचे बाजारपेठेत चित्र आहे. इतकेच नव्हे बहुतांश व्यापारी याचे स्वागतही करीत असून व्यवहारात सुधारणा झाल्याचे सांगत आहे. काही ठिकाणी वर्षभरानंरही अडचणी असून त्यावरही तोडगा काढण्याची अपेक्षा व्यापारी वर्गात आहे.
जीएसटीच्या वर्षपूर्तीनिमित्त जळगावातील प्रमुख व्यापार असलेला सुवर्ण व्यवसाय, डाळ उद्योग, पाईप उद्योग यांच्यासह दैनंदिन जीवनात उपयोगी येणाºया विविध वस्तूंच्या व्यवसायाचा घेतलेला हा आढावा. कर चुकवेगिरीला आळा बसून सर्व व्यवहार पारदर्शक होण्यासाठी ‘एक देश, एक कर’ अशी घोषणा करीत १ जुलै २०१७ रोजी देशभरात जीएसटीची अंमलबजावणी झाली. यामुळे सुवर्णनगरीतील मोठा व्यवसाय असलेल्या सोन्यावर कर वृद्धी झाली आहे. सुरुवातीच्या काही महिने अडचणीत आलेला हा व्यवसाय वर्षभरानंतर मात्र पूर्वपदावर आला आहे. डाळींचा ‘ब्रॅण्ड’ जाऊन पाईप निर्मिती करणारे ७० ते ८० लघु उद्योग अजूनही भरडले जात आहे.
सोन्यावर तीनपट कराचा बोझा
सुवर्णनगरी अशी ओळख ज्या व्यवसायामुळे जळगावची झाली आहे, त्याच व्यवसायावर जीएसटीमुळे कराचा मोठा बोझा वाढला आहे. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी सोन्यावर मूल्यवर्धीत (व्हॅट) कर केवळ १.१ टक्के होता. मात्र जीएसटी ३ टक्के लागू झाल्याने कराचा बोझा थेट तीन पटीने वाढला. रोखीच्या व्यवहारावरील निर्बंध, सोने खरेदीसाठी ‘केवायसी’ सक्ती अशा वेगवेगळ््या कारणांनी सुवर्ण व्यवसाय अक्षरश: जीएसटीमध्ये अडकल्याचे चित्र होते. त्यात छोट्या व्यापाºयांना जीसएटी नोंदणी करणे, ते हाताळणे यामुळे अनेक अडचणी येऊ लागल्याने सुवर्ण व्यावसायिक हवालदिल झाले होते. एरव्ही जुलै, आॅगस्ट महिन्यात या व्यवसायात मंदी असते. त्यात याच काळात जीएसटी लागू झाल्याने गेल्या वर्षी ही मंदी आणखी वाढून सुवर्ण व्यवसाय साधारण चार महिने पूर्णपणे कोलमडून गेला होता. त्यानंतर हळूहळू हा व्यवसाय पूर्वपदावर येऊन आज सर्व व्यवहार सुरळीत झाल्याचे व्यापाºयांनी सांगितले. मात्र एका तोळ््यासाठी ९०० रुपये कर (३० हजार रुपये प्रती तोळाप्रमाणे) ग्राहकांचे कंबरडे मोडणारा ठरत आहे.
डाळीचा ब्रॅण्ड गायब
देशाच्या एकूण डाळ उत्पादनापैकी ५० टक्के वाटा असलेल्या जळगावातील डाळ उद्योगातून डाळीचा ब्रॅण्ड जीएसटी लागू झाल्यानंतर गायब झाला आहे. तसे पाहता अन्न-धान्याला जीएसटी नाही. मात्र जे रजिस्टर ट्रेडमार्क आहे त्यावर जीएसटी लागू करण्यात आला. यात ब्रॅण्डेड डाळीवर पाच टक्के जीएसटी लावल्याने डाळींचे भाव वाढू लागले. सुरुवातीच्या एक दोन महिने ब्रॅण्डेड डाळी बाजारात आल्याही, मात्र त्यांचे भाव जास्त असल्याने ग्राहक ती खरेदी करीत नव्हते. यावर पर्याय म्हणून तीच डाळ विना ब्रॅण्ड विक्री केली जाऊ लागली. त्यामुळे बाजारातून ब्रॅण्डेड डाळच गायब झाली. या बाबत सरकारकडे लेखी निवेदन देऊन हा कर हटविण्याची मागणी करण्यात आली, मात्र वर्षभरानंतरही हा प्रश्न कायम आहे. डाळ असो की इतर कोणतेही धान्य, ते ब्रॅण्ड विना अर्थात नॉन रजिस्टर ट्रेडमार्क विकताना त्यावर उद्योग, व्यापाºयांना ‘गोणीवरील बॅ्रण्डवर अधिकार नसून इतरांनी तो वापरल्यास काही तक्रार राहणार नाही’, असा खुलासाच छापावा लागत आहे. एकूणच व्यापाºयांना त्यांचा ट्रेडमार्कही जीएसटीमुळे सोडावा लागला आहे. आता बाजारपेठेत विना ब्रॅण्डचे धान्य, डाळी यांची विक्री सुरळीत सुरू असून ब्रॅण्डेड धान्य, डाळींना तुरळक मागणी आहे.
कर नसला तरी क्रमांकाची मागणी
अन्नधान्यावर जीएसटी नसल्याने अनेक धान्य व्यापाºयांनी जीएसटी क्रमांक घेतलेला नाही. मात्र इतर राज्यातून येणाºया मालासाठी जीएसटी क्रमांक मागितला जात असल्याने व्यापाºयांना मोठ्या अडचणी येत आहे. त्यामुळे अधिकाºयांच्या धोरणांमुळे वर्षभरानंतरही व्यापारी संभ्रमात आहे.
पाईप उद्योग संकटात
जीएसटीनंतर पाईप उद्योगामध्ये दोन प्रकारचे परिणाम दिसून आले. आंतरराज्य लागणारा कर लागत नसल्याने या फायद्यासह राज्यांच्या सीमेवरील तपासणीदेखील टळली. मात्र वाहतूकदारांमध्ये असणाºया भीतीमुळे मालाची उलाढाल बरेच दिवस थांबली होती. दुसरी बाजू पाहिली तर दोन प्रकारच्या कच्च्या मालापासून जळगावात पाईप तयार होतात. यामध्ये नवीन प्लॅस्टिक दाण्याच्या(फ्रेश मटेरिअल) कच्च्या मालासाठी १८ टक्के तर प्लॅस्टिक कचºयाच्या (स्क्रॅब) कच्च्या मालाला ५ टक्के जीएसटी लागतो. असे असले तरी दोन्ही पासून तयार होणाºया पाईप विक्रीसाठी १८ टक्के जीएसटी लागत असल्याने जळगावातील लघु उद्योग संकटात आले आहे. जळगावात असे जवळपास ८० उद्योग असून ते कर कमी करण्यासाठी वर्षभरापासून पाठपुरावा करीत आहे. मात्र त्यास प्रतिसाद मिळत नसल्याने हे ८० उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे.
दाणाबाजार पूर्ववदावर
१५०० वस्तूंची उलाढाल असलेल्या जळगावातील दाणाबाजारावर जीएसटीचा सुरुवातीला परिणाम झाला होता. साधारण महिनाभरानंतर ही स्थिती हळूहळू सुधारली व अन्नधान्य, डाळी, कडधान्य बाजारात येऊ लागले आणि ग्राहकही पुन्हा इकडे वळले. वर्षभरानंतर दाणाबाजारात सकारात्मक चित्र आहे.
नित्य उपयोगाच्या बहुतांश वस्तूंच्या भावामध्ये घट
वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी)अंमलबजावणीनंतर नित्य उपयोगाच्या बहुतांश वस्तूंच्या भावामध्ये घट झाली आहे. यामध्ये पेस्ट, आंघोळीचा साबण, केसांचे तेल, टूथब्रश यांचा समावेश आहेत. पूर्वी या वस्तूंवर २८ टक्केपेक्षां जास्त कर लागत होता. मात्र जीएसटीनंतर सुरुवातीला हा कर २८ टक्के होता. त्यात नंतर सुधारणा होऊन तो १८ टक्के झाल्याने या वस्तूंच्या किंमती आणखी कमी होण्यास मदत मिळाली. आंघोळीचे साबण, कपड्यांचे साबण, केसांचे तेल यांचे भाव पाच टक्क्याने तर टूथपेस्टमध्ये तर सात ते आठ टक्क्यांनी घट झाली. त्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळाला. सुरुवातीच्या काळात तर वस्तूंचे दर कमी जास्त होण्यासह मालाचा तुटवडाही जाणवत होता.
तेलावरील कर घटला
दररोज उपयोगी पडणाºया खाद्य तेलावर पूर्वी सहा टक्के व्हॅट लागत असे. जीएसटीनंतर यावरील कराचे प्रमाण कमी होऊन जीएसटी पाच टक्के झाला. एक टक्क्यांचाच फरक असल्याने जास्त प्रमाणात भाव कमी झाले नसले तरी ज्या ठिकाणी जास्त तेलाचा उपयोग होतो, त्या ठिकाणी मोठा दिलासा मानला गेला.
कापड व्यावसायिकांनी थांबविले होते बुकींग
वस्तू व सेवा कर लागू होण्यापूर्वी केवळ रेडिमेड कापडांवरच कर लागत असे. मात्र शुटींग, शर्टींग, कापड यावरही ५ टक्के जीएसटी लागू झाल्याने कापड व्यावसायिकांना याचा फटका बसला. जीएसटी लागू होण्यासह शहरातील व्यापारी संकुलांमधील गाळे जप्तीची टांगती तलवार आल्याने जळगावातील कापड व्यावसायिक हवालदिल झाले होते. त्यावेळी दोन महिन्यांवर दसरा, दिवाळी सण असताना त्यांनी मालाची आगाऊ नोंदणीदेखील थांबविली होती. मात्र सध्या बाजार पूर्वपदावर आला आहे.

काय म्हणतात उद्योजक, व्यापारी
अन्न धान्यावर जीएसटीवर नसल्याने डाळ उद्योगावर त्याचा परिणाम नाही. मात्र ब्रॅण्डेड डाळीवर पाच टक्के कर लागत असल्याने डाळ विक्रेत्यांनी विना ब्रॅण्ड डाळ विक्री सुरू केली.
- प्रेम कोगटा, अध्यक्ष, जळगाव दालमिल ओनर्स असोसिएशन.

जीएसटी अंमलबजावणी नंतर पाईप उद्योगात व्यवहार करताना चांगले परिणाम दिसून येत आहे. मात्र कच्च्या मालापासून तयार होणाºया पाईपावरील कराचा प्रश्न कायम असल्याने जळगावातील हे उद्योग संकटात सापडले आहे. त्यावर वर्षभरानंतरही तोडगा निघालेला नाही.
- अंजनीकुमार मुंदडा, माजी प्रदेश सचिव, लघु उद्योग भारती.

जीएसटी लागू झाल्यानंतर व्यवहारात चांगल्या सुधारणा झाल्या असून दैनंदिन उपयोगात येणाºया वस्तूंचे भाव कमी झाले आहे. जीएसटी २८ टक्क्यांवरुन १८ टक्के झाल्याने आणखी भाव कमी होण्यास मदत मिळाली.
- अनिल कांकरिया, संचालक, सुपरशॉप.

अन्नधान्य, डाळीवर जीएसटी नसल्याने दाणाबाजारातील व्यवहार पूर्वपदावर आहे. मात्र इतर राज्यातून अन्नधान्य आणताना जीएसटी क्रमांक मागितला जात असल्याने व्यापारी अजूनही संभ्रमात आहे.
- प्रवीण पगारिया, अध्यक्ष, दाणाबाजार असोसिएशन.

किराणा व्यावसायिक असो की इतर कोणतेही व्यावसायिक त्यांना सुरुवातीला काही अडचणी आल्या. मात्र त्या संघटनांमार्फत सरकारकडे मांडण्यात आल्याने वर्षभरात त्यात सुधारणा होऊ लागल्या. येणाºया अडचणींचा पाठपुरावा सुरूच असतो.
- ललित बरडिया, अध्यक्ष, एकता रिटेल किराणा असोसिएशन.
आजही जीएसटीबाबत काही लहान-मोठ्या समस्या आहेत. जीएसटीच्या अधिक चांगल्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने व्यापाºयांशी चर्चा करावी व येणा-या अडचणींबाबत तोडगा काढावा.
- पुरुषोत्तम