राज्यात सफाई कामगारांच्या घरांचा प्रश्न गंभीर; शिफारशींची अंमलबजावणी कासवगतीने - रामुजी पवार 

राज्यातील सफाई कामगारांच्या स्थितीबाबत राज्यभर दौरे करुन अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

चाळीसगाव (जि. जळगाव) : स्वातंत्र्यानंतर गेल्या ७० वर्षात सफाई कामगारांचे जीवनमान फारसे उंचावले नाही. घरे, शिक्षण, आरोग्य व इतर सुविधा याबाबत त्यांची परवड सुरुच आहे. संपूर्ण राज्यात सफाई कामगारांच्या घरांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. घरे बांधून देणा-या योजनेची अवघी १० टक्के अंमलबजावणी झाल्याची वस्तूस्थिती आहे. गेल्या वर्षी आयोगाने विधानसभेच्या पटलावर मांडलेल्या अहवालाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी राज्य सफाई कामगार आयोगाचे अध्यक्ष रामुजी पवार यांनी 'लोकमत'शी संवाद साधतांना केली. ११ ते २१ पर्यंत ते जिल्हा दौ-यावर असून बुधवारी सायंकाळी त्यांचे शासकीय विश्रामगृहात आगमन झाले. 

प्रश्नः राज्यात सफाई कामगारांच्या घरांची स्थिती कशी आहे?
उत्तर -  डोक्यावर मैला वाहून अमानवीय काम करणा-या सफाई कामगारांची अवस्था दयनीय आहे. आयोगाच्या वतीने राज्यभर दौरा करुन सफाई कामगारांच्या घरांच्या स्थितीचा आढावा घेतला. ही निवासस्थाने पडकी झाली आहेत. नगरपालिका व महानगरपालिका क्षेत्रात काम करणा-या सफाई कामगारांसाठी घरे बांधून देण्याची योजना आहे. मात्र सद्यस्थितीत केवळ १० टक्के घरे बांधून झाली आहेत. 

प्रश्नः यात काही अडचणी आहेत का?
उत्तर -  सफाई कामगारांच्या घरांचा प्रश्न ऐरणीवरचा आहे. घरेच पडकी असल्याने इतर सुविधांबाबत न बोललेच बरे. गेल्या ४० वर्षात महागाई गगनाला भिडली आहे. त्या तुलनेत घरे बांधण्यासाठी निधी मिळाला पाहिजे. शहर आणि महानगरात घरे बांधण्यासाठी जागा मिळत नाही. अशी सबब सांगून योजनाच बासनात गुंडाळून ठेवली जात आहे.

प्रश्नः सेवानिवृत्त कर्मचा-यांच्या समस्यांबाबत काय सांगाल?
उत्तर -  २५ वर्ष सेवा बजावलेल्या सफाई कामगाराला आणि मृत पावलेल्या कामगारांच्या वारसास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रफसाफल्य आवास योजनेतर्गंत घरे बांधून देण्याची योजना २००८ मध्ये सुरु झाली. मात्र गेल्या ११ वर्षात फक्त दोन टक्के कामगार व त्यांच्या वारसांना लाभ मिळाला आहे. शासन सर्वांना मोफत घरे बांधून देण्याचे अश्वासित करते. तथापि अमानवीय सेवा करणा-या सफाई कामगारांबाबत दूजाभाव का करण्यात येतो ? असा आयोगाचा सवाल आहे.

प्रश्नः लोकसंख्या आणि सफाई कामगार हे प्रमाण कसे आहे?
उत्तर -  लोकसंख्येनुसार सफाई कामगारांचे प्रमाण १९६१च्या निकषांनुसार ठरविण्यात आले आहे. एक हजार लोकसंख्येसाठी पाच सफाई कामगार असावेत. असा हा निकष आहे. वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे. सद्यस्थितीत एक हजार लोकसंख्येचा भार एका सफाई कामगारावर आहे. बहुतांशी ठिकाणी ही संख्या कमी जास्त आहे. नागरिकांच्या सार्वजनिक आरोग्याचे संरक्षण होण्यासाठी निकष लागू करावेत. असा आयोगाचा रास्त आग्रह आहे. 

प्रश्नः नगरविकास विभागाच्या १९९० आदेशाची अंमलबजावणी होत आहे का?
उत्तर -  सफाई कामगारांच्या संख्येबाबत नगरविकास विभागाने १९९० मध्ये आदेश पारित केला आहे. यात रस्ते, बोळ, गटारी, मुतारी, सार्वजनिक शौचालये यांचे मोजमाप करुन त्यानुसार सफाई कामगार नेमावे. असे निर्देशित आहे. याबाबतही शासनतरावर अनास्था आहे. दुर्गंधीयुक्त सफाई कामे ठेकेदारी पद्धतीने व्यवस्थित होत नाही. 

प्रश्नः सफाई कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाबद्दल काय निरक्षणे आहे?
उत्तर -  मल - मुत्र स्वच्छता करणा-या सफाई कामगारांचा समावेश अनुसूचित जाती संवर्गात आहे. या प्रर्वगास १३ टक्के आरक्षण आहे. २५ टक्के उच्च शिक्षित सफाई कामगारांच्या मुलांसोबत उर्वरीत कामगारांच्या मुला - मुलींची स्पर्धा होणे अशक्य आहे. हे चित्र बदलविण्यासाठी मुला - मुलींना केंद्र सरकारच्या 'कष्टमुक्ति' योजनेर्तंगत उच्च शिक्षणाची संधी उपलब्ध करुन दिली पाहिजे. इंजिनिअरींग, मेडीकलसह इतर शिक्षणात दोन जागा उपलब्ध करुन देण्याची मागणी आयोगाने केली आहे. 

अहवाल विधानभवनाच्या पटलावर
राज्यातील सफाई कामगारांच्या स्थितीबाबत राज्यभर दौरे करुन अहवाल तयार करण्यात आला आहे. २०१८ मध्ये हा अहवाल विधानभवनाच्या पटलावर मांडला असून तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यास मंजुरीही दिली आहे. मात्र वर्षभरात त्याची फारशी प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही. काम कासवगतीने सुरु आहे. अहवालावर काम सुरु असल्याचे शासनाकडून सांगितले जाते. असेही रामुजी पवार यांनी सांगितले.

(शब्दांकन - जिजाबराव वाघ )