जळगावातील समांतर रस्त्याचा प्रश्न : ‘नही’च्या एककल्ली कारभारामुळे असंतोष

माहिती ठेवली जातेय गोपनीय

ठळक मुद्देलोकप्रतिनिधींकडून श्रेयाच्या नादात चुकीची माहिती

जळगाव : शहरातून जाणाऱ्या राष्टÑीय महामार्गाच्या समांतर रस्त्यांच्या डीपीआर मंजुरीच्या प्रक्रियेबाबत सातत्याने सुरू असलेला घोळ व त्यातच ‘नही’कडून (राष्टÑीय महामार्ग प्राधिकरणकडून) सुरू असलेला एककल्ली कारभारामुळे जनमानसात विनाकारण असंतोष पसरत आहे. ‘नही’ने लोकप्रतिनिधींनाही विश्वासात घेतलेले नसल्याने लोकप्रतिनिधींकडूनही श्रेय घेण्याच्या नादात चुकीची माहिती पसरविली जात आहे. मात्र लोकप्रतिनिधींच्या चुुकीमुळेच गोपनीय पत्र उघड होऊन या समांतर रस्त्याच्या ‘डीपीआर’चा अजूनही घोळ सुरूच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
‘डीपीआर’मध्ये तीनवेळा बदल
गेल्या काही वर्षांपासून या समांतर रस्त्यांचे काम डीपीआर मंजुरीच्या घोळातच अडकले आहे. एखाद्या कामासाठी तीन-तीन वेळा डीपीआरमध्ये बदल करीत वर्षानुवर्ष कसे घालविले जातात, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. शहरातून जाणारा हा महामार्ग अत्यंत धोकादायक बनला असून निष्पाप नागरिकांचे बळी जात असताना ‘नही’कडून कासवगतीने काम सुरु असल्याचे यावरुन स्पष्ट दिसते.
कधीपर्यंत कागदपत्रे रंगविणार?
१३९ कोटींच्या डीपीआरला मंजुरी अंतीम टप्प्यात असताना ‘नही’च्या मुख्य महाव्यवस्थापक (तांत्रीक) यांनी जळगावला भेट देऊन तपासणी (इन्स्पेक्शन) केले. त्यात त्यांनी डीपीआरमध्ये बदल सुचविले. त्यामुळे पुन्हा सुधारीत डीपीआर करून तो आधी नागपूर कार्यालय व व तेथून दिल्ली मुख्यालयात पाठविण्यात आला. त्यानंतरही मुख्य महाव्यस्थापकांनी सांगितलेल्या मुद्यांपैकी काही मुद्यांचा समावेश नसल्याने त्या मुद्यांचा समावेश करून सुधारीत अहवाल १५ दिवसांत सादर करण्याच्या सूचना नागपूर विभागीय कार्यालयाला देण्यात आल्या आहेत. ती पूर्तता झाल्यानंतरच अंतीम मंजुरी मिळेपर्यंतच्या काळात निविदा मागविण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र त्या निविदा मंजुरी या डीपीआरच्या अंतीम मंजुरीनंतरच होणार आहे. तेच पत्र खासदार ए.टी. पाटील यांनी प्रसिद्धीस देत डीपीआर मंजुर झाल्याचा आभास निर्माण करून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याचे तसेच सोशल मिडियावर स्वत:ची पाठ थोपटून घेतल्याचे उघड झाले आहे. दरम्यान, नही कधीपर्यंत कागदपत्रांचा हा खेळ सुरु ठेवले? असा प्रश्न आहे.
‘नही’च्या अधिकाºयांपुढे लोकप्रतिनिधींचेही काही चालेना...
या सर्व घोळातून एक बाब स्पष्ट झाली आहे की, भाजपाच्या लोकप्रतिनिधी, राज्यातील, केंद्रातील मंत्री यांचेही ‘नही’च्या अधिकाºयांपुढे काहीच चालत नाही. ‘नही’च्या अधिकाºयांना त्यांना अपेक्षित असल्यानुसारच डीपीआर करून हवा आहे. हा समांतर रस्ता करताना सर्वच समस्या मार्गी लावण्यासाठी राज्य तसेच स्थानिक संबंधीत विभाग, रेल्वे यांच्याशी समन्वय साधून त्यांची मदत घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे, दिरंगाई टाळण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने हे काम करण्याचेही नहीच्या प्रशासनाने सूचित केले आहे.
पहिल्या टप्प्यात अंडरपास व चौकांची कामे, रस्ता रूंदीकरण, त्यानंतर रेल्वे व इतर अ‍ॅथॉरिटी आल्यानंतर रस्ता रूंदीकरणाच्या संदर्भात कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्य महाव्यवस्थापक अतुल कुमार यांनी दिले आहेत. त्यानुसार काम होण्यासंदर्भात २९ आॅगस्ट २०१८ रोजी जळगाव ‘नही’ कार्यालयाने नकाशे व अंदाजपत्रक सादर केले. मात्र ते अचूक व बरोबर नसल्याचा उल्लेख १ आॅक्टोबर व १९ नोव्हेंबरच्या पत्रात आहे. मात्र भाजपाच्या लोकप्रतिनिधी या पत्राचा, अहवालांचा अभ्यास व त्यानुसार पाठपुरावा करत नसल्याने काम लांबत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये रोष वाढत चालला आहे. येत्या काही दिवसात निवडणुका होणार असल्याने लोकप्रतिनिधींचाही श्रेयासाठी खटाटोप सुरु आहे.
‘नही’ने विश्वासात घेतले असते तर...
‘नही’कडून हे सर्व प्रक्रिया गोपनियपद्धतीने सुरु आहे. त्यांच्याकडून लोकप्रतिनिधी, समांतर रस्ते कृती समिती, जिल्हा प्रशासन यांना विश्वासात घेतले जात नाही. त्यामुळे असंतोष निर्माण होत आहे. जर ‘नही’ने आतापर्यंत विश्वासात घेत त्यांच्याकडून सुरु असलेल्या प्रक्रियेबाबत माहिती दिली असती तर संभ्रमही निर्माण झाला नसता. लोकप्रतिनिधींनाही काय चालले आहे, याची माहिती नसल्याने ते अपूर्ण माहितीच्या आधारावर श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे कालच्या प्रकारावरुन स्पष्ट झाले. हे काम लवकर व्हावे ही नागरिकांची अपेक्षा आहे.