गाळेधारकांचा प्रश्न अधांतरीतच

आतापर्यंत गाळेधारकांकडून झालेली वसुली - ८५ कोटी

पूर्ण रक्कम भरलेले गाळेधारक - २६१

मनपाने आतापर्यंत सील केलेले गाळे- ३५

गाळेधारकांकडे असलेली थकीत वसुली- १७० कोटी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : महापालिकेच्या मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांचा प्रश्न अजूनही सुटत नसून हा प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा होत आहे. शहरातील १६ मार्केटमधील गाळेधारकांनी गेल्या महिनाभरापासून संप पुकारला आहे. मात्र या संपाकडे मनपा प्रशासनासह मनपातील सत्ताधारी व विरोधकदेखील लक्ष घालायला तयार नाहीत. मनपा प्रशासनाकडूनदेखील गाळेधारकांकडील थकीत वसुलीसाठीदेखील कोणतेही प्रयत्न होताना दिसून येत नाही. त्यामुळे गेल्या आठ वर्षांपासूनचा हा प्रश्न अजूनही अधांतरीच अवस्थेतच आहे.

महापालिकेच्या मुदत संपलेला मार्केटमधील गाळेधारकांचा प्रश्न हा गेल्या नऊ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील महापालिकेच्या बाजूने निर्णय देत गाळे ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र महापालिका प्रशासनदेखील कोणतीही कारवाई करण्यास पूर्णपणे सक्षम असल्याचे दिसून येत नाही. आता कोरोनाची भीषण परिस्थिती असताना महापालिका प्रशासनाने गाळेधारकांच्या प्रश्नाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. गाळेधारकांच्या प्रश्नावर महापालिकेचे सर्व आर्थिक गणित अवलंबून आहे, असे असतानादेखील याबाबत महापालिका प्रशासन गांभीर्याने लक्ष देताना दिसून येत नाही तसेच यातून तोडगा काढून गाळेधारक व महापालिकेचे ही आर्थिक हित साधता येईल, असा मार्गदेखील काढायला मनपा प्रशासन किंवा सत्ताधारीदेखील फारसे गंभीर नाही.

प्रशासनाच्या त्या प्रस्तावाला सत्ताधारी महासभेत मंजुरी देतील का?

गाळेधारकांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्नावर मनपा प्रशासनाने तोडगा काढण्यासाठी फेब्रुवारी महिन्यात प्रस्ताव तयार केला होता. तसेच महासभेपुढे हा प्रस्ताव मांडण्यासाठीदेखील प्रशासनाने महापौरांकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी हा प्रस्ताव महासभेपुढे येऊ दिला नव्हता, अजूनही हा प्रस्ताव प्रशासनाकडे पडून आहे. महापालिकेत सत्तांतर झाल्यामुळे भाजपची सत्ता जाऊन शिवसेनेकडे महापालिकेची सत्ता आली आहे. अशा परिस्थितीत नवीन महापौर जयश्री महाजन या मनपा प्रशासनाच्या गाळेधारकांबाबतचा त्या प्रस्तावाला महासभेत येऊ देतील का, असा प्रश्न आता निर्माण होत आहे. तसेच महापौरांनी गाळेधारकांच्या प्रश्न नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मांडून यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन गाळेधारकांना दिले आहे. मात्र आतापर्यंत याबाबत नगरविकास मंत्र्यांशी कोणताही पाठपुरावा सत्ताधाऱ्यांनी केलेला नाही. यासह पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी गाळेधारकांना आश्वासन दिले होते; मात्र अजूनही याबाबत कोणतीही बैठक झालेली नाही.