रेल्वे बोर्डाकडून सुरक्षा अहवालाचे उल्लंघन : सुनील फिरके

रेल्वे अभियंत्यांसाठी स्वतंत्र व्यासपीठाची गरज

ठळक मुद्देरेल्वे बोर्डाच्या कृतीमुळे अभियंत्यांमध्ये निराशेचे वातावरणरेल्वे बोर्डाने २७ डिसेंबर २०१७ रोजी जारी केले पत्ररेल्वे बोेर्डाने रेल्वेची सुरक्षा दावणीला बांधल्याचा आरोप

आॅनलाईन लोकमत
भुसावळ , दि.२९ : भारतीय रेल्वे मंडळाने ३१ जानेवारी २०१७ रोजी केलेल्या सुरक्षा अहवालाचे बोर्डाकडूनच उल्लंघन झाल्याची बाब रेल्वेच्या सुरक्षेसाठी धोकेदायक असल्याचे मध्य रेल्वे इंजिनिअर असोसिएशनने प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्याची माहिती असोसिएशनचे विभागीय सचिव सुनील फिरके यांनी दिली.
फिरके यांच्या माहितीनुसार रेल्वेच्या सुरक्षेबाबत २०१६ च्या टास्क १फोर्स सुरक्षा समितीच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्यासाठी ३१ जानेवारी २०१७ रोजी पत्र (क्रमांक २०१७/ई (एलआर)३/आरईएफ/ आरबी/१ नुसार) जारी करण्यात आले होते. या पत्रानुसार सहाव्या वेतन आयोगात ४ हजार २०० वेतनश्रेणीत सेवा करणारे पर्यवेक्षक ३१ मार्च २०१७ नंतर ट्रेड युनियन पदाधिकारी राहणार नाहीत. टास्क फोर्स सुरक्षा अहवालानुसार पर्यवेक्षकांचे संपूर्ण लक्ष (कनिष्ठ व वरिष्ठ अधीक्षक अभियंता) रेल्वेच्या सुरक्षाकडे राहते आणि त्यांना त्यांच्या तक्रारी व समस्यांचे निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र व्यासपीठ द्यावे. पर्यवेक्षकांना ट्रेड युुुनियनमधील सहभागामुळे ते त्यांच्या अधिकृत कर्तव्यावर पूर्ण लक्ष देण्यास असमर्थ ठरतात म्हणून टास्क फोर्स समितीने शिफारस केली होती.
दरम्यान, आता रेल्वे बोर्डाने २७ डिसेंबर २०१७ रोजी जारी केलेल्या पत्रानुसार ३१ जानेवारी २०१७ आदेश रद्द केला आहे. रेल्वे बोर्डाच्या या कृतीमुळे अभियंत्यांमध्ये निराशेचे वातावरण पसरले आहे.
दरम्यान, फिरके यांनी कळविले आहे की, मध्य रेल्वे अभियंता असोसिएशनचे सरचिटणीस व अभियंता जे.के.सिंह यांनी अत्यंत निराश होऊन रेल्वेने जारी केलेल्या २७ डिसेंबर २०१७ च्या आदेशाचा निषेध केला आहे. रेल्वे बोेर्डाने रेल्वेची सुरक्षा दावणीला बांधली आहे. या निर्णयामुुळे अभियंत्यांमध्ये चुकीचा संदेश गेला आहे. रेल्वेत तांत्रिक विकासाच्या प्रवाहात रेल्वे अभियंत्यांना त्यांचे नैतिक पद आणि योगदानाबद्दल प्रोत्साहीत करण्यासाठी अभियंत्यांना स्वतंत्र व्यासपीठ उपलब्ध करुन देणे गरजेचे होते.
काय होते रेल्वेचे आदेश
सहाव्या वेतन आयोगाच्या ४ हजार २०० रुपये वेतनश्रेणीतील पर्यवेक्षक आणि त्याच्या पुढील श्रेणीतील कर्मचारी रेल्वेतील कोणत्याही कामगार संघटनेत पदाधिकारी म्हणून राहू शकणार नाही. पदावर असल्याने त्याला रेल्वेच्या कामाकडे लक्ष देता येणार नाही. यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. रेल्वेचा हा आदेश येताचा रेल्वे कामगार संघटनांनी तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन करुन हा आदेश मागे घेण्याची मागणी केली होती. अखेर वर्षभरातच आदेश मागे घेण्यात आला.