अडथळ््यांची शर्यत..... विविध योजनांच्या बोझामुळे प्रकल्पांच्या निधीत कपात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 8, 2020 11:39 AM2020-03-08T11:39:48+5:302020-03-08T11:40:17+5:30
निम्न तापीसाठी गेल्या वर्षी तरतूद केलेल्या निधीत ३० टक्के कपात
जळगाव : दुष्काळी अनुदान, शेतकरी कर्जमाफी अशा योजनांमुळे आर्थिक बोझा वाढल्याने राज्य सरकारकडून प्रकल्पांच्या निधीमध्ये कपात केली जात आहे. त्यात जळगाव जिल्ह्यातील निम्न तापीसाठी गेल्या वर्षी राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या ३२ कोटी ५ लाखाच्या निधीतून ३० टक्के रक्कम कपात करण्यात आली आहे.
जळगाव जिल्ह्यात सिंचनाच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी मेगा रिचार्ज प्रकल्प प्रस्तावित या सोबतच निम्न तापी प्रकल्प, भागपूर उपसा सिंचन योजना, वरखेड लोंढे प्रकल्प, शेळगाव बॅरेज, बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजना अशा विविध योजना कार्यान्वित आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाते. त्यानुसार जिल्ह्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या निम्न तापी प्रकल्पासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ४० कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
आर्थिक बोझ्याने ३० टक्के कपात
गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात निम्न तापीसाठी ३२ कोटी ५ लाखाच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर दुष्काळी अनुदान, शेतकरी कर्जमाफी अशा योजनांमुळे आर्थिक बोझा वाढल्याने राज्य सरकारने या निधीवरच गडांतर आणल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. निम्न तापीच्या या तरतूद निधीतून ३० टक्के रक्कम कपात केली होती. त्यामुळे यंदादेखील ४० कोटींची तरतूद केली आहे, ती तरी पूर्ण मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. अन्यथा तरतूद होते, मात्र निधी मिळण्याची शाश्वती काय? असाच सवाल या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
या प्रकल्पासाठी मार्च २०१९ अखेरपर्यंत ४६९ कोटी दोन लाख ७० हजार रुपये खर्च झालेले आहेत. त्यानंतर आता उर्वरित कामासाठी २३०० कोटींची आवश्यकता आहे. त्यामुळे यासाठी किमान दरवर्षी २०० कोटींचा निधी मिळणे गरजेचा आहे. त्यात यंदादेखील केवळ ४० कोटी रुपयेच मिळाले म्हणजे २१६० कोटीची भर कशी निघणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे. त्यात या वर्षाच्या २१६० कोटीमध्ये पुढील वर्षी ६ ते ७ टक्क्यांच्या वाढीव किंमतीची भर पडणार असल्याने हा निधी कसा उपलब्ध करणार, असेही प्रश्न आहेच.
मोठ्या योजनांमध्ये समावेश केल्यास गती
निम्न तापी प्रकल्पाचा समावेश बळीराजा संजीवनी योजना अथवा प्रधानमंत्री सिंचाई योजनेत केल्यास या प्रकल्पाला केंद्राकडूनही निधी मिळून त्यास गती येईल, असे जाणकार सांगत आहे. असे झाल्यास हा प्रकल्प वेग घेईल, असा विश्वासही व्यक्त केला जात आहे.