जळगाव जिल्ह्यात रेडिरेकनरच्या दरात 5 ते 10 टक्के वाढ

जिल्ह्याच्या रेडिरेकनरच्या दरात शासनाने 5 ते 10 टक्के वाढ केली आहे. मनपा क्षेत्रासाठी ही वाढ 9.45 टक्के अशी असेल.

 जळगाव, दि.2- जिल्ह्याच्या रेडिरेकनरच्या दरात शासनाने 5 ते 10 टक्के वाढ केली आहे. आतार्पयतची ही सर्वात कमी वाढ असून मनपा क्षेत्रासाठी ही वाढ 9.45 टक्के अशी असेल. जिल्ह्याच्या मुद्रांक शुल्क विभागामार्फत विविध मालमत्ता खरेदी विक्रीचे व्यवहार होत असतात. दरवर्षी या खरेदी विक्री व्यवहारावरील स्टॅँप डय़ूटीचे दर शासनाकडून निर्धारित केले जात असतात. गेल्या वर्षी शासनाने रेडिरेकनरच्या दरात 10 ते 15 टक्के वाढ केली होती. यावर्षी ही वाढ 5 ते 10 टक्के आहे. तर महापालिका क्षेत्रात ही वाढ 9.45 टक्के  असेल. 

मुद्रांक शुल्कचे उद्दीष्ट 

मुद्रांक शुल्कचे जिल्ह्याच्या मुद्रांक शुल्क विभागाला वसुलीचे 184 कोटींचे उद्दीष्ट होते. प्रत्यक्षात या विभागाने 145 कोटींची वसूली वर्षात केली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

रक्ताच्या नात्यात खरेदी 600 रुपयात

मालमत्ता रक्ताच्या नात्यात म्हणजेच मुलगा, मुलगी, वडील, आई, मयत मुलाची प}ी यांच्यात मालमत्ता देण्या-घेण्याचा व्यवहार असल्यास यापुढे 200 रुपयांचा स्टॅँप, 200 रुपये नोंदणी फी व 200 रुपये जिल्हा परिषद सेस भरून  करून देता येईल असा निर्णय झाला आहे. खरेदी ही भाऊ बहिण यांच्यात असेल तर 3 टक्के स्टॅँप डय़ूटी भरावी लागणार आहे.  एखाद्या व्यक्तीस मालमत्ता बक्षीस पत्र करून द्यावयाची असल्यास 200 रुपयांचा स्टॅँप, 200 रुपये नोंदणी फी व 200 रुपये जिल्हा परिषद सेस अशा 600 रुपयात व्यवहार होऊ शकेल. 

 

मनपा क्षेत्रात बांधीव घर खरेदी

मनपा क्षेत्रात बांधकाम केलेले घर असल्यास आताचे व पूर्वीचे दर (कंसात) पुढील प्रमाणे आहेत. आरसीसी 20,900 (19000), लोडबेअरिंग  17,665 (16,150), इतर पक्के बांधकाम 12,540 (11,500), कुडा, मातीचे घर 7,315  (6650). 

ग्रामीण क्षेत्राचे दर

आरसीसी बांधकाम - 16,720 (15,200), लोडबेअरिंग बांधकाम 14,212 (12,920), इतर पक्के बांधकाम 10,032 ( 9,120), कुडा मातीचे बांधकाम 5,852 (5,320) या प्रमाणे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. 

 

 

नवीन दर तत्काळ लागू

 रेडिरेकनरच्या दरांचे वैशिष्टय़ म्हणजे सुक्ष्म नियोजन  करण्यात आले आहे तसेच ग्रामीण, पालिका क्षेत्र तसेच महापालिका क्षेत्र असे सुटसुटीत नियोजन करण्यात आले आहेत. नव्याने लागू करण्यात आलेले दर हे 1 एप्रिलपासून लागू करण्यात आले आहेत.