जळगावातील ट्रान्सपोर्ट नगरात १५ कोटीच्या थकीत वसुलीच्या हालचाली

भाडे निश्चितीची फाईल तपासली

जळगाव : मनपा मालकीच्या ट्रान्सपोर्ट नगरातील भाड्याने देण्यात आलेल्या जागेच्या वसुलीबाबत मनपा विधीतज्ज्ञांकडून अभिप्राय घेणार असल्याची माहिती किरकोळ वसूली विभागाच्या सूत्रांनी दिली. मनपाने बजावलेल्या ८१ ब च्या नोटीसवर ट्रान्सपोर्ट नगर असोसिएशनने न्यायालयाकडून स्थगिती आणली होती. मात्र, आता ही स्थगिती उठली असल्याने मनपाकडून वसुलीबाबत हालचाली सुरु झाल्या आहेत.
शहराच्या हद्दीतील ट्रान्सपोर्ट नगर भागात मनपाने ट्रान्सपोर्ट नगर असोसिएशनला भाडे पट्ट्याने दिलेल्या जागेची मुदत १९९८६ मध्येच संपली असून, १९८६ ते २०१९ दरम्यान कोणतीही वसुली मनपाकडून झालेली नाही. जागेच्या बदल्यात १५ कोटी रुपयांचे भाडे थकीत असून, ही रक्कम वसूल करण्यासाठी मनपाकडून प्रयत्न सुरु झाले आहेत. २०१५ मध्ये ट्रान्सपोर्ट नगर असोसिएशनने जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल करून मूदत वाढविण्याची मागणी केली होती. मात्र, जिल्हा न्यायालयाने याचिका फेटाळून मनपाच्या बाजूने निकाल दिला होता. त्यानंतर ट्रान्सपोर्ट नगर असोसिएशन औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयावर महिनाभर स्थगिती आणली होती. ती स्थगितीची मुदत फेब्रुवारी महिन्यात संपली असल्याची माहिती मनपाकडून देण्यात आली आहे.
नगररचना विभागाची दिरंगाई
मुदत संपल्यावर भोगवटा कालावधीसाठी रेडीरेकनर प्रमाणे भाडे आकारून २ टक्के शास्ती लावण्याचा मनपाचा ठराव व शासन निर्णय आहे. त्यानुसार मनपाने इतर व्यापारी संकुलातील अनधिकृत भोगवटाबाबत संबधितांना बिले देण्यात आली आहेत. तशी बिले ट्रान्सपोर्ट नगरात द्यायला हवी होती. मात्र, ट्रान्सपोर्ट नगरातील जागेच्या भाडे आकारणीचा दर निश्चित करण्यासाठी किरकोळ वसुली विभागाकडून नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक अनंत धामणे यांच्याकडे जून २०१८ मध्ये फाईल पडली होती.
‘लोकमत’ ने ५ एप्रिल रोजी याबाबतचे वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर नगररचना विभागाने तत्काळ फाईल तपासून किरकोळ वसुली विभागाकडे रवाना केली आहे.
मनपा अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव
नगररचना विभागाने ट्रान्सपोर्ट नगरातील जागेच्या भाडे निश्चितीबाबतच दर निश्चित केले नसल्याने धामणे यांना विचारले असता, १९८६ ते २००० व २००१ ते २०१८ पर्यंतच्या भाडे निश्चितीबाबतची फाईल अनेक महिन्यापूर्वी तपासून किरकोळ वसुली विभागाकडे दिली असल्याचे सांगितले. तर किरकोळ वसुली विभागाचे अधीक्षक नरेंद्र चौधरी यांना विचारले असता, आपल्याकडे गेल्या आठवड्यातच नगररचना विभागाकडून ती फाईल आली असल्याची माहिती दिली. यावरून मनपा अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून येत असून याबाबतची माहिती लपविली जात असल्याचे आढळून येत आहे.