३१ डिसेंबरपर्यंत फी परतावा द्या, अन्यथा शाळांमध्ये एकही प्रवेश देणार नाही !

पत्रकार परिषद : मेस्टाचे अध्यक्ष संजय तायडे-पाटील यांचा इशारा

जळगाव- अनेकदा आंदोलने केली़़़शिक्षणमंत्र्यांच्या भेटी घेऊन चर्चा करून निवेदनही दिले़ मात्र, तरी देखील शासनाकडून आरटीई अंतर्गत मोफत प्रवेशाचा परतावा देण्यास दिरंगाई केली जात आहे. त्यामुळे ३१ डिसेंबरपर्यंत शासनाने संपूर्ण फी परतावा न दिल्यास राज्यातील एकही इंग्रजी शाळांमध्ये आरटीईतंर्गत मोफत प्रवेश देणार नाही, अशा इशारा महाराष्ट्र इंग्रजी शाळा संस्थाचालक संघटनेचे अध्यक्ष संजय तायडे-पाटील यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिला. याप्रसंगी जिल्हाध्यक्ष नरेंद्र चौधरी, राजू नगरकर, संदीप पाटील, कांतीलाल पाटील, डॉ़राहुल पाटील, संजय पवार, भटू पाटील, विद्या पाटील, भिकन चौधरी आदींची उपस्थिती होती.

संजय तायडे-पाटील म्हणाले की, आरटीईतंर्गत शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिला जातो़ त्याचा फी परतावा शासनाने विद्यार्थ्यास प्रवेश दिल्यानंतर एक महिन्यातच द्यावे, असे असताना शासनाकडून फी परतावा करण्यासाठी आडकाठी टाकण्यात येत असते. फी परतावामधील रक्कम ही ६६ टक्के केंद्रशासनाची तर ३४ टक्के राज्यशासनाची असते. परंतु, शासन केंद्रशासनाच्या रक्कमेतूनच परतावा देत असते. सुमारे तीन ते चार वर्षांपासून फी परतावा शासनाकडून देण्यात आलेला नाही.

अशा आहेत मागणी
संस्थाचालकांच्या बऱ्याच मागण्या शासन दरबारी पडून आहेत. त्या पूर्ण करण्यासाठी येणा-या काळात संघटनेकडून लोकशाही मार्गाने रस्त्यावर उतरेल. वेगवेगळ्या स्वरूपाचे आंदोलन केले जातील़ एवढेच नव्हे तर ३१ डिसेंबरपर्यंत फी परतावा न केल्यास पुढे आरटीई अंतर्गत एकही इंग्रजी शाळा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार नाही, असे संजय तायडे-पाटील यांनी सांगितले. तर स्वत्रंत्र सरंक्षण कायदा करावा, आरटीई फी चा परतावा कायद्याप्रमाणे प्रवेश दिल्यानंतर एक महिन्याच्या आत देण्यात यावा, इंग्रजी शाळांना स्वतंत्र एसएस कोड असावा, आरटीई प्रवेशातील विद्यार्थ्यांचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र तपासण्याचे अधिकार शाळेला असावा, आरटीई कमिटीमध्ये संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना घेण्यात यावे, शुल्क अधिनियम कायदा रद्द करावा, शाळेच्या इमारतीला मालमत्ता कर लावू नये, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना लोकप्रतिनिधींचा निधी वापरण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशा मागण्या शासन दरबारी ठेवणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.