नोंदणी करा; मात्र धान्य खरेदी करणे आमच्यावर बंधनकारक नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

अजय पाटील

जळगाव : राज्य शासनाकडून जिल्ह्यात अद्यापही रबी हंगामातील गहू, दादर व मका खरेदीला सुरुवात झालेली नाही. जिल्ह्यात सतरा केंद्रांवर ३० एप्रिलपर्यंत शेतकऱ्यांना नोंदणी केली असली तरी खरेदी बंधनकारक नसल्याचा अजब फतवा काढण्यात आल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे.

रबी हंगाम काढल्यानंतरदेखील राज्य शासनाकडून अजूनही शासकीय खरेदीला सुरुवात करण्यात आलेली नाही. त्यात खरेदीसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली असली तरी याठिकाणी नोंदणी केली तरी हा माल शासन खरेदी करेल की नाही, याबाबत शासनाने अजूनसुद्धा कोणतेही धोरण निश्चित केलेले नाही. शेतकऱ्यांना केवळ खरेदी केंद्रावर नोंदणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

शेतकऱ्यांसाठी ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’

अवकाळी व वादळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना सद्य:स्थितीत पैशांची आवश्यकता असून, रबी हंगामात आलेल्या पिकांची विक्री केल्यानंतर शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाची तयारीला वेळ द्यावा लागणार आहे. खाजगी व्यापाऱ्यांच्या तुलनेत शासकीय खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळत असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्राधान्य शासकीय खरेदी केंद्रावरच माल विक्री करण्यास असते. मात्र, दरवर्षी शासकीय खरेदी ही शेतकऱ्यांनी शेतातून माल काढल्यानंतर तब्बल महिना, दोन महिन्यांनंतर सुरू होत असते. शेतकऱ्यांना पैशांची आवश्यकता असल्याने अनेक शेतकरी नाइलाजास्तव व्यापाऱ्यांना कमी भावात माल विक्री करतात, तर अनेक शेतकऱ्यांनी आपला माल अजूनही शासकीय खरेदी केंद्र सुरू होईल या आशेने घरात साठवून ठेवला आहे, तसेच शासनाच्या खरेदी केंद्रावर जाऊन नोंदणीदेखील केली आहे. शेतकऱ्यांनी नोंदणी करून शासकीय खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांचे धान्य खरेदी करण्यात आले नाही, तर शेतकऱ्यांना कमी भावात आपला माल व्यापाऱ्यांना विक्री करावा लागेल. त्यामुळे शासनाने नोंदणी केलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याचा माल खरेदी करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.

मग शासकीय खरेदी केंद्रे सुरूच का केली जातात?

शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करण्याबाबत शासनाची स्पष्ट भूमिका नसेल, तर शासनाने शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करण्याचे ढोंग तरी करू नये, अशा तीव्र शब्दांत शेतकऱ्यांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. सद्य:स्थितीत शासकीय खरेदी केंद्रावर दादरला २,६०० रुपये प्रतिक्विंटल इतका भाव आहे, तर खासगी व्यापाऱ्यांकडे शेतकऱ्यांना १,४०० ते १,५०० रुपये दराने आपला माल विक्री करावा लागत आहे. जर शासनाने शेतकऱ्यांचा माल घेण्यास नकार दिला, तर त्या शेतकऱ्यांना आपला माल एक हजार ते दीड हजार रुपये कमी दराने व्यापाऱ्यांना विक्री करावा लागेल.

कोट..

राज्य शासनाचे धोरण एकदम चुकीचे आहे, एकीकडे लग्नाचे आमंत्रण शासनाकडून दिले जाते आणि दुसरीकडे लग्नात जेवण मिळेल की नाही, याबाबत कोणतीही शास्त्रीय माहिती दिली जात नसल्याचे या पत्रावरून दिसून येत आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे, त्या प्रत्येक शेतकऱ्याचा माल हा शासनाने खरेदी करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांचा माल नोंदणी करूनदेखील खरेदी नाही करण्यात आला, तर शेतकऱ्यांच्या संतापला सामोरे जावे लागेल.

-किशोर चौधरी, प्रगतिशील शेतकरी, असोदा

गेल्या वर्षीदेखील मका खरेदीच्या वेळेस शेतकऱ्यांची नोंदणी करूनदेखील त्यांचा माल खरेदी करण्यात आला नव्हता, तसेच यावर्षीदेखील नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करण्याबाबत शासन स्पष्ट भूमिका घेताना दिसून येत नाही. जर नोंदणी करूनदेखील शेतकऱ्याचा माल खरेदी केला जात नसेल, तर शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करण्याचा उद्देश काय?

-ॲड. हर्षल चौधरी, पंचायत समिती सदस्य तथा शेतकरी