तूर खरेदीसाठी दहा केंद्रांवर नोंदणीस सुरुवात

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव - जिल्ह्यात लवकरच तूर खरेदीला सुरुवात होणार असून, यासाठी जिल्ह्यातील नाफेडच्या दहा केंद्रांवर शेतकऱ्यांच्या नोंदणी प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. शासनाने यावर्षी आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत तूरला तब्बल ६ हजार रुपये प्रतिक्विंटल इतका भाव निश्चित केला आहे. शासनाकडून १५ जानेवारीपासून तूर खरेदीला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, शासनाने तूर खरेदीचे उद्दिष्ट निश्चित केलेले नाही.

जिल्ह्यात दहा केंद्रांवर आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत तूर खरेदी करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात यंदा साडेसात लाख हेक्टर लागवडीयोग्य कृषी क्षेत्रापैकी सुमारे दीड लाख हेक्टर क्षेत्रावर तूर वाणाची लागवड करण्यात आली होती. यंदा खरीप हंगामातील पिकांचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले असले तरी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा तुरीच्या उत्पादनातदेखील वाढ होण्याची शक्यता आहे. दरवर्षी डिसेंबर अखेर आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत तूर खरेदीसाठी नोंदणी केंद्र सुरू करण्यात येतात. त्यानुसार तूर खरेदीसाठी जळगाव तालुका कृषी औद्योगिक सर्व सेवा सह.संस्थांसह अमळनेर, चोपडा, रावेर, मुक्ताईनगर, बोदवड, जामनेर, पाचोरा, भडगाव आणि चाळीसगाव तालुका खरेदी-विक्री संघ अशा दहा केंद्रांवर नोंदणीस सुरुवात झाली आहे.

या कागदपत्रांची आवश्यकता

आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत हमीभावाने शेतकऱ्यांनी एमईएमएल या पोर्टलवर तूर ऑनलाइन नोंदणीसाठी आधारकार्ड, बँक पासबुक, तलाठी यांचा चालू वर्षाचा तूर पीकपेरा ऑनलाइन नोंद असलेला ७/१२ उतारा, बँक पासबुकवर आयएफएससी कोड स्पष्ट दिसून आल्याची खात्री करावी व खरेदीपूर्वी करारनामा करून नोटरी करण्याचे निर्देश संबंधित शेतकरी सहकारी खरेदी-विक्री संघांना देण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा विपनन अधिकारी गजानन मगर यांनी ‘लोकमत’ ला दिली.

ज्वारीची खरेदी थांबली

राज्य शासनाने गेल्या आठवड्यात मक्याची खरेदी थांबविल्यानंतर आता ज्वारीचीदेखील खरेदी थांबविली आहे. राज्यात ज्वारीच्या खरेदीसाठी १ लाख क्विंटलचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. हे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यामुळे शासनाने खरेदी थांबविली आहे. जिल्ह्यात ५ हजार ९५ शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली होती. त्यापैकी १ हजार ७०० शेतकऱ्यांकडून ३८ हजार २४८ क्विंटल माल खरेदी करण्यात आला; मात्र अद्यापही ३ हजारहून अधिक शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असताना माल खरेदी न झाल्याने शेतकऱ्यांनी आता व्यापाऱ्यांकडेच माल विक्री करावा लागणार आहे. दरम्यान, मक्याचा लक्ष्यांक पूर्ण झाले असले तरीही अनेक शेतकऱ्यांची नोंदणी करूनही माल खरेदी करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शासनाने मका खरेदी पुन्हा सुरू करून नोंदणी असलेल्या शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.