उपचारापुरते उरले रस्ता सुरक्षा अभियान

दरवर्षी जानेवारीत आयोजित होणारे रस्ता सुरक्षा अभियान यंदा एप्रिल महिन्यात होत आहे. त्याचा विसर का पडला याचे कारण पुढे आलेले नाही. पण हे अभियान आता इतर शासकीय उपक्रमांप्रमाणे केवळ उपचार ठरु लागले आहे. परदेशाविषयी आम्हाला प्रचंड ओढ, आदर आणि कौतुक असते. तेथील स्वच्छता, वाहतूक व्यवस्था, रस्ते, सौजन्यशीलता यांचे आम्ही तोंडभरुन वर्णन करीत असतो. त्याच्या दशांशानेदेखील आचरण दैनंदिन जीवनात आणत नाही, हे मोठे दुर्देव आहे.

विशिष्ट देश, त्याचे क्षेत्रफळ, लोकसंख्या याचा विचार करुन तेथील एकंदर नियोजन केले जाते, हे आम्ही विसरतो. त्या देशाची आपल्या भारताशी, १२५ कोटी लोकसंख्येच्या देशाशी तुलना करणे सर्वथैव चूक आहे. त्यामुळे कोकणचा कॅलिफोर्निया, अमूकचा सिंगापूर अशा घोषणा या करमणूक मानून सोडून द्यायच्या असतात. मात्र तेथील चांगल्या गोष्टींचा अवलंब काही प्रमाणात का होईना आम्ही करायला हवा, याबद्दल दुमत नाही.
नागरीकरण झपाट्याने होत असताना त्याप्रमाणात रस्तेविकासाकडे लक्ष दिले जात नाही. मुळात त्याचे गांभीर्य समजून घेतले जात नाही, हे अवघड जागेचे दुखणे झाले आहे. कठोर निर्णय न घेतल्याने मुंबई, पुणे ही महानगरे तुडुंब झाली आहेत. सलग सुट्या आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक कोंडी हे तर अगदी समीकरण झाले आहे. राष्टÑीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, शहरातील रस्ते यासंबंधी नव्याने धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे. पण घोडे येथेच पेंड खाते. एवढी दूरदृष्टी असलेले नेते, प्रशासकीय अधिकारी आम्हाला न लाभल्याने ही दूरवस्था झाली आहे.
राष्टÑीय महामार्ग क्रमांक ६ चे चौपदरीकरण हे एक उदाहरण घेतले तरी एकंदर प्रशासकीय पातळीवरील संथ कामकाज, लोकप्रतिनिधींचा पाठपुराव्याविषयी असलेला उदासीन दृष्टीकोन आणि कालमर्याचे उल्लंघन करणाऱ्या ठेकेदाराला असलेले अभय ठळकपणे समोर येते. खान्देशच्या हद्दीतील या महामार्गाचे नवापूरपासून तर चिखलीपर्यंतचे काम तीन वेगवेगळ्या टप्प्यात सुरु आहे. नवापुरात काम सुरुच झाले नाही, चिखलीत आता भूमिपूजन झाले आहे. उर्वरित ठिकाणी काम ‘प्रगतीपथा’वर (हा शासकीय भाषेतील लोकप्रिय शब्द आहे. काम किती टक्के झाले, असे नेमकेपण टाळण्यासाठी शासकीय नोकरदारांनी हा शब्द घुसडला असल्याची दाट शक्यता आहे.) आहे.
हीच स्थिती शहरातील रस्त्यांची आहे. वर्दळीचे रस्ते एकेरी वाहतुकीचे करणे, नो पार्किंग झोन करणे, अतिक्रमणे हटविणे, सिग्नल यंत्रणा सक्षम करणे, दुभाजक, गतिरोधकांची उभारणी, वाहतुकीला अडथळा ठरणारे विजेच्या डीपी, ट्रान्सफॉर्मर, खांब हटविणे, झाडे, फांद्या तोडणे, सांडपाणी रस्त्यावर येऊन रस्त्यांवर खड्डे पडू न देणे, पडलेले खड्डे वेळोवेळी बुजविणे, असे छोटे छोटे उपाय नियमित केले तर शहरातील वाहतूक सुरळीत होऊ शकेल. पण दुर्देव असे की, याबाबतील जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन, वाहतूक विभाग, पालिका, लोकप्रतिनिधी या कोणालाही उत्साह नसतो. रस्ता सुरक्षा समितीच्या बैठकांचा केवळ उपचार पाळला जातो. या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी होत नाही. त्याविषयी कोणी पाठपुरावा करीत नाही. प्रशासकीय औदासिन्याचे मोल सामान्य नागरिकांना चुकते करावे लागते. मध्यंतरी मुंबईत वृक्ष कोसळून मॉर्निग वॉक करणाºया निष्पाप महिलेला जीव गमवावा लागला. अपघातात रोज कोणत्या तरी कुटुंबातील सदस्य हिरावला जातो, कुणी जायबंदी होतो, पण त्याची पर्वा कुणाला राहिलेली नाही.
जळगाव शहरातील समांतर रस्त्याअभावी महामार्गावर रोज अपघात घडत आहेत. साºयांच्या संवेदना बोथट झाल्या आहेत. लोकप्रतिनिधी कोट्यवधीचे आकडे जळगावकरांच्या तोंडावर फेकत आहे. प्रशासकीय अधिकारी ‘डीपीआर’चे तुकडे नाचवत आहेत. जळगाव फर्स्ट, समांतर रस्ते कृती समिती सारख्या स्वयंसेवी संस्था आंदोलन करुनही प्रशासन ढिम्म राहत असल्याने हतबल झाल्या आहेत. एप्रिलअखेर कामाला सुरुवात होईल, असे जिल्हाधिकाºयांनी लेखी आश्वासन देऊनही त्याची पूर्तता झालेली नाही, आता आणखी कोणावर विश्वास ठेवायचा, असा प्रश्न सामान्य जळगावकरांना पडला आहे.
शासनाकडून कार्यक्रम आला, म्हणून तो उपचारासारखा साजरा करायचा असेच या अभियानाचे झाले आहे. त्याच त्या संस्था, तेच ते उपक्रम राबविणे...सारेच कसे उबग आणणारे आहे. लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकाºयांनी खºया प्रश्नांकडे कानाडोळा करीत केवळ नागरिकांनाच उपदेशाचे डोस पाजणे आता पुरे असे सांगायची वेळ आली आहे.
कर्कश हॉर्न, नंबरप्लेट कुठून लावले जातात, हे माहित असताना तिथे प्रतिबंध होत नाही. वाहनांची नोंदणी केली जात असताना वाढती संख्या पाहून रस्त्यांचे रुंदीकरण, नवीन रस्त्यांची उभारणी, खड्डेमुक्ती, दुभाजकांची निर्मिती, अनावश्यक गतिरोधक काढणे, शास्त्रीय पध्दतीने गतिरोधकांची उभारणी, एकेरी मार्ग, नो पार्किग झोन, अतिक्रमणमुक्त रस्ते यासंदर्भात उपाययोजनांची बोंब आहेच. सिग्नल यंत्रणा सक्षम करणे, दंडवसुलीपेक्षा वाहतूक सुरळीत ठेवण्याकडे वाहतूक पोलिसांचे लक्ष असणे याकडे कानाडोळा आहेच.
प्रतिबंध का नाही?
कर्कश हॉर्न, विचित्र नंबरप्लेट या गोष्टी तर त्या शहरातील विक्रेते विकत असतात. ते कोण आहेत, हे प्रशासनाला माहित असते. प्लॅस्टिकबंदी झाली तेव्हा, तेथे उत्पादक, विक्रेत्यांवर कारवाई झाली. मग याबाबतीत तसे का होत नाही? दंडवसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे, कारवाईचा देखावा करणे, प्रसिध्दी मिळविणे हा तर हेतू यामागे नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होतो. महत्त्व वाहतूक शिस्तीला आहे की, दंडवसुलीला हेही एकदा स्पष्ट व्हावे.
रस्ते सुरक्षा ही केवळ शासनाची जबाबदारी कशी राहू शकते? समाज म्हणून आम्ही वाहतूक नियमांचे पालन करतो काय? अल्पवयीन मुलांना आम्हीच वाहन चालविणे शिकवितो, त्यांच्या हाती वाहन देतो. त्याला कोणते वाहतूक नियम माहित असतात? पण सद्वर्तणूक ही शेजाºयाच्या घरापासून सुरु व्हावी, अशी आमची अपेक्षा असते. गल्लीत वाहने वेगात पळविली जातात, म्हणून आम्हीच गतिरोधक टाकायचा आग्रह धरतो आणि पुन्हा शहरात बक्कळ गतिरोधक असल्याबद्दल गळा काढतो.

-मिलींद कुलकर्णी