जळगाव जिल्ह्यातील 510 परमिट रुमचे नूतनीकरण थांबविले

सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गावरील परमीट रुम व बियर बारला 31 मार्चनंतर परवानगी नाकारल्याने जिल्ह्यातील 510 मालकाना हॉटेल व बारच्या परवान्याचे नूतनीकरण थांबविण्यात आले आहे.

 जळगाव,दि.31- सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गावरील परमीट रुम व बियर बारला 31 मार्चनंतर परवानगी नाकारल्याने जिल्ह्यातील 510 मालकाना हॉटेल व बारच्या परवान्याचे नूतनीकरण थांबविण्यात आले आहे. दरम्यान, निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा किंवा अंतर कमी करावे यासाठी देशभरातून 51 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत, त्यावर गुरुवारी कामकाज झाले, निर्णय आज दिला होणार आहे.

महामार्ग व राज्य मार्गावर 500 मीटरच्या आत असलेले सर्व दारुचे दुकाने, हॉटेल, परमीट रुम व बार यांना 1 एप्रिल 2017 पासून बंदी घालण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने जिल्ह्यातील बारचे अंतर मोजले असता महामार्ग व राज्य मार्गला लागून 100 मीटरच्या अंतरावर 221 तर 500 मीटरच्या आत 289 असे एकुण 510 बार असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक एस.एल.आढाव यांनी जिल्ह्यातील दुय्यम निरीक्षकांमार्फत बारचे फलक काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार काही जणांनी फलक काढले तर काही जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात काही तरी आशादायक निर्णय होईल, या आशेने फलक जसेच्या तसे राहू दिले आहेत.

जिल्ह्यातील 234 बार सुरक्षित

दरम्यान, जिल्ह्यात एकुण 744 बार आहेत. त्यातील 510 बार व हॉटेलला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे 234 बार या नियमानुसार सुरक्षित राहतील. जळगाव शहर व जिल्ह्यात दिग्गजांनी कोटय़वधी रुपये खचरून महामार्ग व राज्य मार्गाला लागून मोक्याच्या जागेवर व्यवसाय थाटला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मात्र या व्यावसायिकांची धाकधूक वाढली आहे. 

देशभरातून 51 याचिका

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयचा फेरविचार करावा किंवा अंतर कमी करावे या प्रमुख दोन मागण्यांसाठी देशभरातून 51 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत.या सर्व याचिका एकत्र करुन त्यांची एकत्रित सुनावणी करण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे. सरन्यायाधीश जे.एस.खेहर यांच्या न्यायालयात या याचिका दाखल आहेत.

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच 510 बार मालकांना यापूर्वीच नोटीसा दिल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचे नुतनीकरण केलेले नाही. उर्वरित बारचे नुतनीकरण सुरु आहे. स्थगितीबाबत शासनाचे कोणतेही आदेश प्राप्त नाहीत.  

- एस.एल.आढाव, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क