शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करा

या निवेदनात म्हटले आहे की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात तयार केलेल्या संविधानात भारतातील शेतकऱ्यांचे व जनतेचे सर्व मूलभूत अधिकार सुरक्षित होते. मात्र, १८ जून १९५१ रोजी भारताच्या संविधानात पहिली घटनादुरुस्ती करून कलम ३१ (ब) निर्माण करून त्यात परिशिष्ट ९ चा समावेश करण्यात आला. परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट असलेल्या कायद्याच्या विरोधात कोणत्याही न्यायालयात दाद मागण्याची सोय नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचा मालमत्तेचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेण्यात आला. त्यानंतर कमाल जमीन धारणा कायदा अमलात आणून शेतकऱ्यांना आपल्या व्यवसायाची वृद्धी करण्याचा हक्क नष्ट झाला. आवश्यक वस्तू कायद्याचा परिशिष्ट ९ मध्ये समावेश केल्यामुळे शेतीमालाचे दर नियंत्रित करण्याचा अधिकार सरकारला प्राप्त झाला आहे व शेतकऱ्यांच्या व्यवसायात फायदा कमवण्याचे स्वातंत्र्य संपुष्टात आले. यामुळे कृषी दारिद्र्यात ढकलला गेला. फक्त शेतकरीच नाही तर सामान्य नागरिक व उद्योजकांचे स्वातंत्र्यही धोक्यात आले, असे नमूद करण्यात आले आहे.

यावेळी शेतकरी संघटनेचे तालुका अध्यक्ष किशोर पाटील, कार्याध्यक्ष भिकनराव पाटील, काशिनाथ पवार, समाधान पाटील, गुलाब पाटील व संघटनेचे पदाधिकारी, शेतकरी उपस्थित होते.