चोपडा तालुक्यातील धानोरा आश्रमशाळेत निवासी विद्यार्थ्यांना नेले जाते चक्क शेती कामाला

आदिवासी आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांकडून चक्क शेतात कापसाच्या काड्या वेचण्याचे काम करून घेतले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

ठळक मुद्दे विद्यार्थ्यांकडून केले जाते कापसाच्या काड्या वेचण्याचे कामधानोरा आश्रमशाळेकडून आदिवासी पालकांच्या स्वप्नांवर पाणीपालकांनी व्यक्त केला संताप

बिडगाव, ता.चोपडा, जि.जळगाव : येथून जवळच असलेल्या धानोरा येथे आदिवासी विभागांतर्गत येणारी अनुदानित आश्रमशाळा आहे. येथे सातपुड्याच्या पायथ्याशी राहणारे विद्यार्थी आहेत. आपली मुले शिक्षण घेऊन भविष्यात स्वावलंबी जीवन जगतील या भोळ्या आशेने पालकांनी येथे मुलांना टाकले आहे. मात्र येथील नियोजनशून्य कारभारामुळे त्यांच्या स्वप्नांवर पाणी फिरवले जात आहे. शाळा सुरू असताना चक्क शेतात कापसाच्या काड्या वेचण्याचे काम विद्यार्थ्यांकडून करून घेतले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
आदिवासी मुलांनी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात यावे. प्रत्येकाने शिक्षण घेऊन आपले जीवनमान उंचवावे आदिवासी समाजात असलेली निरक्षरता दूर व्हावी. ही उद्दिष्टे समोर ठेऊन शासनाने स्वतंत्र असा आदिवासी विभाग निर्माण केला आहे. शिक्षणासाठी असलेल्या आदिवासी शाळा काही ठिकाणी सरळ हा विभाग चालवतो, तर काही ठिकानी अनुदान घेऊन संस्था शाळा चालवतात. मात्र काही ठिकाणी नियोजनशून्य कारभार, संस्थाचालकांचे दुर्लक्ष व कर्मचाऱ्यांच्या मुजोरीचा फटका बसत आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांचे भविष्य कसे दावणीला टांगले जाते याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे धानोरा येथील अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा होय. येथे आधीची (मुक्ताईनगर संचलित) व आता मैशाल फाऊंडेशन जळगाव संचलित अनुदानित अशी पहिली ते दहावीपर्यंत आश्रमशाळा आहे. शाळेत पाचशेवर विद्यार्थी आहेत. बहुतांश विद्यार्थी हे सातपुड्याच्या पायथ्याशी राहून अठराविश्व दारिद्र्याचा सामना करणाºया आदिवासींची मुले आहेत. २४ रोजी दुपारी चक्क शाळा सुरू असताना येथील अधीक्षक व कर्मचारी तसेच डझरभर विद्यार्थ्यांना शाळेच्या गणवेशावरच घेऊन शाळेपासून तब्बल पाच कि.मी. अंतरावर मोहरद शिवारात असलेल्या एक शेतात कापसाच्या काळ्या वेचून ट्रॅक्टर भरण्याचे काम करवून घेत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
यावेळी विद्यार्थी प्रचंड थकलेले व दबावात दिसून येत होते. हे कर्मचारी मस्त जागेवर उभे राहून त्यांच्याकडून काम करून घेत होते. शासनाकडून एवढा निधी घेऊनही शाळेपासून चक्क दुसºया गावाच्या पाच कि.मी. हद्दीत शाळेत हजेरी असलेले विद्यार्थ्यांना कोणाच्या परवानगीने पाठवले? अशा वेळेस त्यांना काही अपघात झाला तर कोण जवाबदार? संस्थेची या गोष्टींना सहमती आहे? का कर्मचाऱ्यांची मुजोरी असे अनेक प्रश्न या घटनेवरून निर्माण होतात.
खुलेआम एवढा गंभीर प्रकार होत आहे तर शाळेतील कारभार किती सुरळीत चालत असेल यावरही प्रश्नचिन्हच आहे. त्यामुळे आदिवासी विभाग येथील सर्वच बाबींची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करणार का? का पाठीशी घालणार? हे जरी लवकरच समजणार असले तरी विद्यार्थ्यांचा भविष्याचा मात्र या शाळेकडून बट्ट्याबोळ केला जात आहे. हे मात्र या घटनेवरून निश्चीत आहे.

संबंधित प्रकार अतिशय गंभीर आहे. तत्काळ याची चौकशी करून दोषी आढळणाºयांंवर त्वरित कठोर कारवाई केली जाईल.
-विनिता सोनवणे, आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी, यावल