‘त्या’ ठरावामुळे मालमत्ताकराच्या रकमा भरण्यावर परिणाम

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : कोरोनामुळे चार महिने लॉकडाऊन झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचे आर्थिक गणित बिघडले होते. यामुळे नागरिकांना लॉकडाऊनमुळे नुकसानीतून बाहेर काढण्यासाठी घरपट्टीची ५० टक्के रक्कम माफ करण्याचा ठराव सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या महासभेत घेण्यात आला होता. या ठरावाची अद्याप कोणतीही अंमलबजावणी झालेली नसली तरी या ठरावामुळे मनपा मालमत्ता कराच्या रकमेचा भरणा यावर परिणाम होत आहे. घरपट्टीची ५० टक्के रक्कम मंजूर होईल या आशेमुळे नागरिक आपली कराची रक्कम भरण्यास टाळाटाळ करत असल्याची माहिती मनपातील बड्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

मनपाकडून डिसेंबर अखेर ४५ टक्के वसुली केली आहे. त्यामुळे मनपाला तीन महिन्यात २०१९-२०२० व २०२०-२०२१ हे दोन वर्षे मिळून मनपाची मालमत्ताधारकांकडे असलेली सुमारे ५० कोटींची थकबाकी वसूल करण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. मनपाने या दृष्टीने बड्या ४०० थकबाकीदारांची यादी तयार केली असून, प्रत्येक चौकात या थकबाकीदारांच्या नावांची यादी जाहीर केली जाणार आहे. मात्र, मनपाने केलेल्या त्या ठरावांमुळे मनपाच्या वसुलीवर परिणाम झाल्याचे बोलले जात आहे.

वसुली न होण्यासाठी खापर प्रशासनावर

१. दरवर्षी मनपाच्या मालमत्ताकराची वसुली झाली नाही तर त्याचे खापर मनपा प्रशासनावरच फोडले जाते. गेल्यावर्षी मालमत्ता कराच्या वसुलीच्या वेळेसच कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला व त्यामुळे लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले. यामुळे २०१९-२०२० या वर्षाची वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकले नव्हते. तसेच एप्रिल ते जून पर्यंत मनपाची वसुली शून्य टक्के होती. त्यानंतर मनपाने वसुलीस सुरुवात केल्यानंतर देखील मनपाचे सर्व कर्मचारी कोरोना सर्वेक्षण, माझे कुटुंब माझी जबाबदारी च्या कामात होते.

२. नागरिकांना मालमत्ताकराच्या रकमेच्या बिलांचे वाटप देखील झाले नव्हते. १५ डिसेंबरपर्यंत बिलांचे वाटप करण्यात आले. मात्र, तरीही भरणा झालेला नाही. त्यातच महासभेने ठराव केल्यामुळे नागरिकांची ५० टक्के घरपट्टी माफ होईल या अपेक्षेने भरणा थांबला आहे. यामुळे आता मालमत्ताकराचे उद्दिष्ट पूर्ण न झाल्यास वसुली न होण्याचे कारण मनपा प्रशासनावर फोडले जाईल का ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

मनपाकडून शासनाकडे पाठविला प्रस्ताव

सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या महासभेत ५० टक्के घरपट्टी भरण्याबाबतचा प्रस्ताव भाजपचे नगरसेवक सचिन पाटील यांनी मांडला होता. या प्रस्तावाला महासभेत मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, गेल्या वर्षाची थकबाकी पूर्ण भरणे आवश्यक होते. तसेच याबाबत शासनाकडून तेवढी रक्कम मिळावी यासाठी हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येणार होता. त्याचप्रमाणे गेल्या महिन्यात हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे याबाबत शासन काय निर्णय घेते याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, कोविडमुळे वसुली केवळ जळगाव महापालिकेचीच थांबली नाही. राज्यातील इतर महापालिकेचेही वसुली थांबली होती. यामुळे शासनाकडून जळगाव महापालिकेसाठी विशेष तरतूद करणे कठीण आहे. मात्र, या प्रस्तावामुळे नियमितच्या वसुलीवर देखील परिणाम झाल्याची माहिती मनपाच्या बड्या अधिकाऱ्याने दिली आहे. हा ठराव शासनाकडून विखंडन होण्याचीही शक्यता आहे.

प्रभागनिहाय एकूण वसुली

प्रभाग १ - १० कोटी १२ लाख ०७ हजार

प्रभाग २ - ५ कोटी ९ लाख ६७ हजार ७६९

प्रभाग ३ - ७ कोटी ३ लाख ११ हजार ११४

प्रभाग ४ - ७ कोटी २८ लाख ५८ हजार ११३