एस.पींनी घेतला ‘त्या’ पाच गुन्ह्यांचा आढावा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 4, 2019 11:50 PM2019-05-04T23:50:36+5:302019-05-04T23:53:57+5:30
तत्कालीन नगरपालिका आणि जिल्हा बॅँकेशी संबंधित गैरव्यवहाराचा आरोप असलेल्या पाच गुन्ह्यांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिल्यानंतर जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ.पंजाबराव उगले यांनी शनिवारी या गुन्ह्याचे तपासाधिकारी तथा अपर पोलीस अधीक्षक प्रशांत बच्छाव यांच्याकडून दाखल गुन्हा व तपास याचा आढावा घेतला.
जळगाव : तत्कालीन नगरपालिका आणि जिल्हा बॅँकेशी संबंधित गैरव्यवहाराचा आरोप असलेल्या पाच गुन्ह्यांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिल्यानंतर जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ.पंजाबराव उगले यांनी शनिवारी या गुन्ह्याचे तपासाधिकारी तथा अपर पोलीस अधीक्षक प्रशांत बच्छाव यांच्याकडून दाखल गुन्हा व तपास याचा आढावा घेतला.
जळगाव पालिकेने राबविलेल्या वाघूर पाणीयोजना, विमानतळ विकास प्रकल्प, जिल्हा बँकेच्या आयबीपी योजना, पालिका आणि महावीर पतसंस्थेला दिलेले कर्ज या पाच गुन्ह्यांच्या तपासावर असमाधान व्यक्त करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.टी.व्ही. नलावडे व न्या.मंगेश पाटील यांच्या पीठाने या गुन्ह्यांचा फेरतपास करण्यासाठी तीन आठवड्यात एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रत्येक गुन्ह्यांचे कागदपत्रे तपासले
दरम्यान, या १८ पानी आदेशात नेमके काय म्हटले आहे व गुन्ह्याची सद्यस्थिती काय आहे याची माहिती घेण्यासाठी पोलीस अधीक्षक डॉ.पंजाबराव उगले यांनी तपासाधिकारी प्रशांत बच्छाव यांना जळगावात बोलावून घेतले होते. या दोन्ही अधिकाºयांमध्ये तब्बल पाच तास बैठक चालली. एकेक गुन्ह्याचे कागदपत्रांची पडताळणी करुन त्याची माहिती डॉ.उगले यांनी बच्छाव यांच्याकडून जाणून घेतली.
नावे मागविल्यानंतर होणार समिती गठीत
न्यायालयाने एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिल्यानंतर खंडपीठाचे प्रबंधक रिझर्व्ह बॅँक, नाबार्ड, सहकार विभागाचे लेखापरिक्षक, गृहविभाग व शासन यांच्याकडून प्रत्येकी एका अधिकाºयाचे नाव मागवतील. तीन आठवड्याच्या आत ही नावे खंडपीठाकडे जातील. त्यानंतर समिती स्थापन होईल, अशी माहिती पोलीस अधीक्षक डॉ.पंजाबराव उगले यांनी ‘लोकमत’ ला दिली. समिती गठीत झाल्यानंतर तपाधिकाºयाकडून कागदपत्रे घेण्यात फेरतपास केला जाणार आहे. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश व पोलीस अधीक्षक यांचाही या समितीत समावेश असेल.