जळगावात अनुदानासाठी फिरवाफिरव : मायबाप सरकार अनुदानाचं तेवढं बघा, शेतकऱ्यांची आर्त हाक

कृषी विभागाची चालढकल

ठळक मुद्देतीन वर्षांपासून अनुदान मिळेना कार्यालयाकडे पायपीट

विलास बारी
जळगाव : शेतीचे उत्पन्न आणि त्यावर होणारा खर्च याचा ताळमेळ बसत नसल्याने शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. शेतकरी सबलीकरणासाठी शासनाकडून प्रयत्न होत असताना एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातंर्गत तयार केलेल्या पॅक हाऊसच्या अनुदानासाठी शिरसोली येथील शेतक-याला तब्बल तीन वर्षांपासून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे पायपीट करावी लागत आहे. न्याय देण्याच्या भूमिकेत असलेल्या कृषी विभागाकडूनच शेतकºयावर अन्याय होत असताना ‘मायबाप सरकार अनुदानाचं तेवढं बघा’अशी आर्त हाक या शेतकºयाकडून दिली जात आहे.
शिरसोली येथील पुंडलिक बाबूराव खलसे (बारी) यांनी एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातंर्गत २०१४/१५ मध्ये काढणी पश्चात व्यवस्थापन घटकांतर्गत पॅक हाऊस उभारणीसाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार या कार्यालयाकडून २२ जानेवारी २०१५ रोजी पूर्व संमती देण्यात आली आहे.
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून पॅक हाऊसच्या कामाला पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर पुंडलिक खलसे यांनी फळपिक व फुलांच्या पिकांच्या पॅक हाऊसच्या कामाला सुरुवात केली. त्यानुसार तीन लाख १० हजार रुपयांचे बांधकाम, एक लाखांची मशनरी व २५ हजारांचे साहित्य असा चार लाख ३५ हजारांचा खर्च करीत प्रकल्पाची उभारणी केली.
तीन वर्षांपासून अनुदान मिळेना
अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर या शेतकºयाने कृषी विभागाकडे वारंवार फेºया मारल्यानंतरही रक्कम मिळाली नाही. शेवटी ११ जानेवारी २०१८ रोजी कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी या चौघांनी प्रकल्पाची पाहणी केली. त्यात निवडलेली जागा, बांधकाम व पिक समुहाची लागवड योग्य असल्याचा अहवाल देत खर्च झालेल्या रकमेपैकी एक लाख ७२ हजार ४५५ रुपयांच्या अनुदानाची रक्कम देण्याबाबत शिफारस करण्यात आली. अनुदानासाठी ते कृषी साहाय्यक ते सहकार राज्यमंत्री या सर्वांना भेटले. मात्र त्यानंतरही अनुदानाची रक्कम मिळत नसल्याने शेतकरी हतबल झाले आहे.

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत पॅक हाऊससाठी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकºयाच्या प्रस्तावाबाबत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडून माहिती घेतो. पॅक हाऊसचे काम पूर्ण झाले असेल तर शेतकºयाला अनुदानाची रक्कम दिली जाईल. यात टाळाटाळ करणाºयांची चौकशी केली जाईल.

- सदाभाऊ खोत, कृषी राज्यमंत्री
पॅक हाऊससाठीचे प्रकरण २०१४/१५ या वर्षातील आहे. या प्रकरणाबाबत आपल्या माहिती नाही. माहिती घेऊन योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल.
-संभाजी ठाकूर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी.

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून पॅक हाऊससाठी पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर काम सुरु केले. त्यावर चार लाख ३५ हजार रुपयांचा खर्च झाला आहे. तीन वर्षांपासून अनुदानासाठी सर्व अधिकाºयांकडे फिरलो आहे. मात्र मुद्दाम टाळाटाळ केली जात आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी.
-पुंडलिक खलसे, शेतकरी, शिरसोली.