खडसेंमुळे भाजपाच्या रणनीतीवर परिणाम ?

जळगाव महापालिका निवडणुकीत युती करण्याविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर जागावाटपावर घोडे अडलेले आहे. एकनाथराव खडसे यांच्या दबावतंत्राचा हा परिणाम तर नाही?

- मिलिंद कुलकर्णी
एकनाथराव खडसे यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरुन मंत्रिपद सोडावे लागले. त्यांच्यानंतर भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेल्या मंत्र्यांची मुख्यमंत्र्यांनी पाठराखण केली. खडसे वगळता कोणत्याही मंत्र्याने पावणेचार वर्षात राजीनामा दिलेला नाही. या दुजाभावाने खडसे नाराज आहेत. त्यांची नाराजी ही सरकारच्या धोरण आणि कार्यपध्दतीचे निमित्त करुन वेळोवेळी आणि वेगवेगळ्या व्यासपीठावर उघड झाली आहे. जळगाव महापालिका निवडणुकीत त्यांना डावलत युतीची बोलणी झाल्याने आयती संधी मिळाली आहे. नाराज खडसेंना सांभाळायचे की, लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीची रणनीती ठरवायची , हा पेच आहे.
सुरेशदादा जैन यांना वैयक्तिक विरोध नाही; प्रवृत्तीला विरोध आहे...असे म्हणत एकनाथराव खडसे यांनी युतीला विरोध दर्शविला आहे. याच खडसे यांनी युतीच्या पहिल्या कार्यकाळात सुरेशदादा जैन यांच्यासोबत मंत्री म्हणून एकत्र काम केले आहे. महापालिकेच्या सतरा मजली इमारतीच्या उद्घाटनप्रसंगी केलेल्या भाषणात माझा विरोध चुकीचा होता, असे वक्तव्य केले होते. भुसावळला संतोष चौधरी यांचे वर्चस्व संपविण्यासाठी सुरेशदादांचे सहकार्य घेतले होते...म्हणजे सोयीनुसार विरोध आणि समर्थन आहे काय?
जळगाव महापालिकेच्या यंदाची निवडणूक सर्वार्थाने महत्त्वपूर्ण आहे. या निवडणुकीद्वारे अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळणार असून जिल्ह्याच्या राजकारणाची दिशा निश्चित होणार आहे.
मुख्यालयाच्याठिकाणी असलेल्या या महापालिकेवर वर्चस्व राखण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष इच्छुक आहेत. काँग्रेस-राष्टÑवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या आघाडीची बोलणी सुरु आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीत आघाडी होऊनही दोन्ही पक्षांचे काही सदस्य अध्यक्ष निवडीच्यावेळी भाजपाला जाऊन मिळाल्याविषयी उणीदुणी आता काढण्यात आली. १८ वर्षांत काँग्रेसचा एकही सदस्य महापालिकेत निवडून आलेला नसल्याने निरीक्षक आमदार अब्दुल सत्तार यांनी जिल्ह्यातील कॉंग्रेस नेत्यांना प्रत्येकी दोन उमेदवार दत्तक घेऊन निवडून आणण्याचे आवाहन केले आहे. आता त्याला स्थानिक नेते कसा प्रतिसाद देतात, हे कळेल. राष्टÑवादीच्या नेतृत्वाची धुरा अखेर गुलाबराव देवकर यांच्याकडेच आली. आघाडी करुन विरोधी पक्षाचे आव्हान निर्माण करण्याची संधी दोन्ही काँग्रेसला चालून आलेली आहे, ती ते साधतात काय, हे पहाणे उत्सुकतेचे राहील.
२०१३ च्या निवडणुकीत सुरेशदादा जैन हे घरकूल प्रकरणामुळे जळगावबाहेर होते. त्यांच्या अनुपस्थितीत खान्देश विकास आघाडीने सर्वाधिक ३३ जागा मिळविल्या होत्या. वर्षभर काँग्रेस आघाडी तर तीन वर्षे भाजपा-शिवसेनेचे युती सरकार महाराष्टÑात सत्तेवर असूनही जळगाव महापालिकेला फारसे सहकार्य झालेले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केलेले २५ कोटी रुपये आणि अमृत पाणी योजना हा दोन ठळक गोष्टी सांगता येतील. पण त्या पलिकडे जळगाव महापालिकेला केंद्र व राज्य सरकारकडून फारसे काही मिळाले नाही. महामार्गाच्या समांतर रस्त्यासाठी दोनदा जनआंदोलन करुनही हा प्रश्न तसाच भिजत पडला आहे. हुडकोचे कर्ज आणि गाळेकराराच्या नुतनीकरणाअभावी सहा वर्षांपासून थकीत असलेले भाडे यामुळे महापालिकेचे आर्थिक संकट कायम आहे. त्याचा परिणाम शहरातील विकास कामांवर झाला आहे. ही स्थिती लक्षात घेऊन सुरेशदादा जैन यांनी भाजपाकडे युतीचा प्रस्ताव दिला. मुख्यमंत्र्यांनी बुलढाणा येथील एका कार्यक्रमात होकार दिला आणि बैठकीत निश्चित करुया, असे सांगितले होते. त्यानुसार २८ जून रोजी मुंबईत बैठक झाली. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, आमदार चंदूलाल पटेल, सुरेशदादा जैन व माजी महापौर नितीन लढ्ढा यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी युतीला हिरवा कंदील दिला. सुरेशदादा जैन यांनी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांची त्याच दिवशी भेट घेऊन युतीसंदर्भात माहिती दिली. त्यांच्या होकारानंतर खान्देश विकास आघाडीऐवजी शिवसेनेच्या तिकीटावर निवडणूक लढविण्याचा निर्णय सुरेशदादा जैन यांनी घेतला.
खडसेंची उघड नाराजी
जळगावात दबावतंत्राचा वापर करण्याची खडसे यांची जुनी शैली आहे. गेल्या निवडणुकीत विरोधी पक्षनेतेपदाचा पुरेपूर वापर केला. प्रशासनाकडून सर्व नगरसेवकांना पालिका योजनांमधून नुकसान झाल्याने रक्कम थकबाकीच्या नोटीसा आणि वाघूर, विमानतळ, मोफत बससेवेच्या गुन्ह्यात जबाबाचे कामकाज घेण्यास भाग पाडले गेले. मात्र त्याचा उलटा परिणाम होऊन बाधित नगरसेवक एकत्र आले. भाजपाला त्याचा फटका बसला. हा काही फार जुना इतिहास नाही.
आता युतीसंबंधीच्या घडामोडींपासून एकनाथराव खडसे अलिप्त आहेत. युतीचा निर्णय झाल्यानंतर खडसे यांनी गिरीश महाजन यांच्यावर निशाणा साधला. महाजन हे जिल्ह्याचे नेते असून त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्यास मी तयार आहे. पण भ्रष्टाचारी प्रवृत्तीविरुध्द माझा लढा कायम राहील, असे सूचक वक्तव्य त्यांनी केले. त्यानंतर उमेदवारांच्या मुलाखतींसाठी ते आले नाहीत. खडसे समर्थकांकडून वेगळी आघाडीची भाषा करुन दबाव वाढविला जात आहे.
खरी कसोटी महाजन यांची आहे. संकटमोचक म्हणून भूमिका निभावणारे महाजन हे खडसे यांच्या दबावाला पुरुन उरतात काय? मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या निर्णयापासून घुमजाव करतात काय? यावर भाजपाची लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीची व्यूहरचना अवलंबून राहणार आहे. राज्यातील युती तोडण्याचे खापर आधी खडसे यांच्यावर होते; त्यानंतर स्थानिक युती तोडण्याचे खापर महाजनांवर फोडले जाईल आणि सेना व ठाकरे त्याचे भांडवल राज्यभर हमखास करतील. एकीकडे अमीत शहा ‘मातोश्री’वर युतीचा प्रस्ताव घेऊन जात असताना इकडे अशी कृती होत असेल तर विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होईल. २०१४ मधील नरेंद्र मोदी यांची हवा पुढील वर्षी राहणार नाही, हे सगळ्यांना कळून चुकले आहे. शिवसेनेने आताच ‘एकला चलो रे’चा नारा लावला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जळगाव जिल्ह्यात भाजपाला भविष्यकालीन परिणामांचा विचार करुन निर्णय घ्यावा लागणार आहे. मोजक्या हितसंबंधींयांच्या सल्ल्यावर अवलंबून महाजन हे निर्णय घेणार असतील, तर महापालिकेचे गणित बिघडू शकते. साम, दाम, दंड, भेद ही नीती सगळीकडेच यशस्वी होते, असे नाही, हे भंडारा-गोंदिया पोटनिवडणुकीत दिसून आले, हे लक्षात घ्यायला हवे.
ही प्रवृत्ती कोणाची ?
२००१ च्या पालिका निवडणुकीत लोकनियुक्त नगराध्यक्ष म्हणून भाजपाचे डॉ.के.डी.पाटील हे विजयी झाले. त्यांच्या कारकिर्दीचा शेवट हा नगराध्यक्षांना लाच घेताना अटकेने झाला. तत्कालीन खासदार एम.के.अण्णा पाटील, वाय.जी.महाजन, ते के.डी.पाटील अशी लाच घेणारी भाजपाच्या मंडळी त्याकाळात उघड झाली. त्यामुळे भाजपाने प्रवृत्तीविषयी बोलावे म्हणजे नवल म्हणावे लागेल.