वाळू उपसा रोखण्यासाठी तैनात पथकाकडून एका रात्रीचे घेतले जाताहेत ४० हजार रुपये

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : तालुक्यातील आव्हाणे शिवारातील गिरणा पात्रात मोठ्या प्रमाणात अवैधरित्या वाळू उपसा सुरू असून, हा उपसा रोखण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या पथकातील कर्मचाऱ्यांकडूनच एका रात्रीचे ४० हजार रुपये घेतले जात असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे रात्रीला सुरू असलेला हा उपसा महसूलच्या पथकासमोरच सुरू असल्याचीही माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे महसूल प्रशासनाकडून वाळू माफियांना संरक्षण दिले जात आहे.

गिरणा पात्रात सप्टेंबर महिन्यात आव्हाणे येथील शेतकऱ्यांनी जलसत्याग्रह केल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने आव्हाणे, निमखेडी, बांभोरी या गावातील गिरणा पात्रात महसूलचे पथक नेमले होते. काही दिवस पथकाकडून गिरणा पात्रात नियमितपणे गस्त घालून, वाळू उपस्यावर नियंत्रण आणण्यात आले होते. मात्र, आता महिनाभरापासून पथकाच्या उपस्थितीतच वाळू उपसा सुरू असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे यासाठी पथकाला एका रात्रीची किंमतदेखील निश्चित करण्यात आली. त्यामुळे महसूल प्रशासनाच्याच कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे.

‘क्वाॅलिस’कारमधून येते पथक

दिवसाला पूर्णपणे वाळूचा उपसा बंद असतो, यावेळी महसूलचे पथक केवळ एकच फेरी मारून परत जात असते. रात्रीच्या वेळेस उपसा सुरू झाल्यानंतर महसूलचे पथकदेखील रात्री ‘क्वालिस’ या गाडीतून गिरणा पात्रात दाखल होते. त्यावेळेस पात्रात सुमारे १५० हून अधिक डंपर व ट्रॅक्टर असतात, एवढे असूनही या पथकाकडून कोणत्याही डंपर किंवा ट्रॅक्टरवर कारवाई केली जात नाही. एका रात्रीसाठी महसूलच्या पथकाकडून ४० हजार रुपयांचा दर देखील निश्चित करण्यात आला आहे. ४० हजार रुपये दिले जात असल्याने अनधिकृत उपसा करणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही.

कारवाई करणारेच थांबले, मग नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे जतन कोण करणार?

आव्हाणे, खेडी, फुपनगरी या भागातून गेल्या दहा वर्षात मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा झाल्याने या भागातील भूजलात मोठी घट झाली आहे. केळीसाठी हा पूर्ण गिरणा काठचा परिसर ओळखला जातो. मात्र, अवैध वाळू उपसामुळे या भागातील भूजल पातळीत घट झाल्यामुळे उन्हाळ्यात या भागातील ट्यूबवेल्समधील पाणी आटले जात आहे. यासह गिरणा पात्रात आता खडकदेखील दिसू लागला आहे. यासह पात्रात, वेडी बाभूळ या वनस्पतीदेखील वाढत असल्याने नदीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. नदीचे पात्र कमी होत असल्याने नदीपात्रातच अनेकांनी जमिनी बळकाविल्या असून, त्याठिकाणी अनधिकृतपणे शेती केली जात आहे. अतिक्रमण, वाळू उपसा, गिरणेत येणारे सांडपाणी यामुळे गिरणा नदीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. त्यातच हा उपसा रोखण्यासाठी जबाबदारी असलेल्या महसूल प्रशासनाचीच वाळूमाफियांसोबत मिलीभगत असल्याने नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा होणारा ऱ्हास थांबविणार तरी कोण? असा प्रश्न आता निर्माण होत आहे.

---