जळगावात एस.टी.महामंडळाच्या २६ बसेसची नोंदणी आरटीओंनी रोखली

निलंबनामुळे धास्तावले आरटीओचे अधिकारी

ठळक मुद्देआरटीओ-एस.टी.महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये संघर्षएकाच बापाचे दोन मुले

जळगाव : वेग मर्यादा कंट्रोलर व स्पीड गव्हर्नर नसल्याच्या कारणावरुन आरटीओने चोपडा आगाराच्या दोन एस.टी.बसेसचे योग्यता प्रमाणपत्र रद्द केल्यामुळे आरटीओ व एस.टी.महामंडळ यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला आहे. एरव्ही एकच विभाग व त्यात सरकारी वाहन असल्याने याकडे डोळेझाक करणाºया आरटीओ विभागातील राज्यातील ३७ निरीक्षकांवर एकाचवेळी निलबंनाची कारवाई होताच हा विभाग आता खडबडून जागा झाला. त्यामुळेच एस.टी.च्या २६ बसेसची नोंदणी नाकारण्यात आली आहे.
धोकेदायक स्थिती व नियमांचे उल्लंघन होत असतानाही रस्त्यावर धावत असलेल्या चोपडा आगाराच्या पाच बसेसवर आरटीओच्या वायु वेग पथकाने रविवारी चोपडा येथे कारवाई केली. त्यातील दोन बसेसचे योग्यता प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले आहे. वेग मर्यादा कंट्रोलर नसल्याने आणखी २६ बसेसची नोंदणी थांबविली आहे. सरकारी वाहन असल्याने डोळेझाक करुन बसेसची नोंदणी करावी अशी एसटी महामंडळाची अपेक्षा तर नियमबाह्य नोंदणी केली तर निलंबनाची कुºहाड कोसळण्याची भीती यामुळे आरटीओचे अधिकारी ‘रिस्क’ घ्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे ऐन दिवाळीत एस.टी.च्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. या परिस्थितीत दोन्ही विभागात आता वैर निर्माण झाले आहे.
जिल्हाभरातील ११ आगारांमधून महिन्याला १०० ते १२५ बसेस नोंदणीची मुदत संपल्यानंतर पुन्हा नोंदणीसाठी जळगाव येथे आरटीओ कार्यालयात येत असतात. आरटीओतर्फे मोहाडी रोडवर या गाड्यांची तपासणी करुन, योग्यता प्रमाणपत्र दिले जाते. त्यानुसार गेल्या १५ दिवसांपासून विविध आगारातील बसेस तपासणीसाठी आरटीओकडे पाठविण्यात आल्या होत्या. त्या ठिकाणी आरटीओच्या अधिकाºयांनी केलेल्या तपासणीत २६ बसेसमध्ये वेग मर्यादा दाखविणारे कंट्रोलर नसल्यामुळे या बसेसची नोंदणी थांबविली असल्याची माहिती एस.टी.च्या अधिकाºयांनी दिली.
दरम्यान, जळगाव आगारातर्फे आरटीओ प्रशासनाविरोधात एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाºयांकडे तक्रार करण्यात येणार असल्याची माहिती महामंडळातील अधिकाºयांनी ‘लोकमत’ ला दिली.
एकाच बापाचे दोन मुले
एस.टी.महामंडळ व आरटीओ हे दोन्ही विभाग परिवहन विभागाच्या अख्त्यारीत आहेत. दोघांचेही प्रमुख परिवहन मंत्री एकच आहेत. त्यामुळे चुकीच्या पध्दतीने वाहन नोंदणी केली तरी आरटीओ जबाबदार व नाही केली तर उत्पन्न बुडते. अशा द्विधा मनस्थितीत परिवहन विभाग अडकला आहे. एकाच बापाचे दोन मुले असल्याने तोंड दाबून बुक्याचा मार सहन करण्याची वेळ आल्याची खंत एका अधिकाºयाने ‘लोकमत’जवळ व्यक्त केली.
स्पीडोमीटरचा पुरवठा थांबला
स्पीडोमीटर व डॅशबोर्डची मागणी पुरवठादाराकडे करण्यात आलेली आहे, मात्र अद्याप त्याचा पुरवठा झालेला नाही. दिवाळी हंगामामुळे जादा बसेस सोडण्यात येत असल्याने पासींगसाठी महामंडळाच्या बसेसला सूट देण्यात यावी अशी विनंती महामंडळाच्या यंत्र अभियंत्यांनी आरटीओकडे पत्राद्वारे केली होती. त्यावर आरटीओंनी केंद्रीय मोटार वाहन कायदा १९८९ च्या नियम ९६ (८) प्रमाणे विशिष्ट असताना ब्रेक चाचणी होणे अनिवार्य आहे. स्पीडोमीटर बंद असल्यास वेगाचा अंदाज न आल्याने वाहन तपासणी अधिकारी यांना बे्रक चाचणी घेता येत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
का पसरली आरटीओ अधिकाºयांमध्ये अस्वस्थता?
वाहनांची योग्य आणि तंत्रशुध्द तपासणी न करता योग्यता प्रमाणपत्रे दिली जातात, अशी जनहित याचिका पुणे येथील सामाजिक कार्यकर्त्याने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर वाहनांची चाचणी घेताना त्याचे चित्रीकरण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. राज्यभरातील आरटीओ कार्यालयांमध्ये चित्रिकरणाची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाºयांची होती. प्रत्यक्षात तशी व्यवस्था होऊ शकली नाही.
याचिकाकर्त्याने हा विषय न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. त्यावर परिवहन विभागाने गेल्या महिन्यात ३७ मोटार वाहन निरीक्षक आणि सहायक निरीक्षकांवर एकाच वेळी निलंबनाची कारवाई केली. त्यामुळे चुकीच्या पध्दतीने बसेसला योग्यता प्रमाणपत्र दिले व कोणी तक्रार केली तर निलंबनाची कुºहाड आपल्यावरही कोसळू शकते या भातीने आरटीओंनी बसेसची नोंदणी नाकारली आहे. दरम्यान, यासंदर्भात आरटीओची भूमिका जाणून घेण्यासाठी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयंत पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.
जिल्ह्यात अवैध प्रवासी वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर सुरु असून, ही वाहतूक आरटीओ विभागाच्या आशीर्वादाने सुरु आहे. त्यांच्यावर कारवाई न करता, ऐन सणासुदीच्या काळात महामंडळाच्या २६ बसेसची नोंदणी थांबविली आहे. महामंडळ हे देखील शासनाचेच असून, सहकार्य करण्याऐवजी कारवाई करत आहेत. या संदर्भात महामंडळातर्फे राज्याच्या परिवहन आयुक्तांकडे तक्रार करण्यात येणार आहे. -राजेंद्र देवरे,
विभाग नियंत्रक, जळगाव