सभा तहकूब करण्याच्या मुद्यावरूनच सत्ताधारी- विरोधक भिडले

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : सोमवारी झालेली जिल्हा परिषदेची ऑनलाईन सर्वसाधारण सभा वादळी ठरली. अभिसरण शुल्काची माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या मुद्दयावरून सभा तहकूब करावी, या मागणीवरून सत्ताधारी व विरोधक आमने सामने आले. अखेर, शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या सदस्यांनी सभात्याग करून ही सभाच बेकायदेशीर असल्याचा आरोप केला. सत्ताधारी भाजपच्या काही सदस्यांच्या उपस्थितीत अन्य विषयांना मंजूरी देण्यात आली. दरम्यान, माहिती न देणाऱ्या विभागप्रमुखांना नोटीस देऊन आठवडाभरात खुलासा मागविणार असल्याचे आश्वासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांनी दिले.

जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेचे अध्यक्षा रंजना पाटील यांच्या अध्यक्षेतखाली ऑनलाईन आयोजन करण्यात आले होते. अर्थसंकल्पीय सभेत सुचविण्यात आलेल्या विविध दुरूस्त्या तसेच अभिसरण शुल्काची विभागांकडून माहिती मागवून सेस फंडात त्याचा समावेश करण्याच्या पहिल्याच मुद्याच्या मंजुरीवरून गोंधळाला सुरूवात झाली होती. यात विरोधकांसह काही भाजपच्या सदस्यांनी अभिसरण शुल्काविषयी माहिती विचारली, यावर आपण सर्व विभागांना याबाबत पत्र दिले असल्याची माहिती मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विनोद गायकवाड यांनी दिली. मात्र, माहिती आली नसल्याचे समजताच सर्व सदस्य आक्रमक झाले. यात अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाईचा ठराव करण्याचा मुद्दा भाजपा सदस्य मधुकर काटे यांनी मांडला. यानंतर शिवसेना गटनेते रावसाहेब पाटील, सदस्य नानाभाऊ महाजन, राष्ट्रवादीचे गटनेते शशिकांत साळुखे, काँग्रेस गटनेते प्रभाकर सोनवणे, सदस्य रवींद्र पाटील यांनी एकत्रित सभा तहकूब करण्याची मागणी केली.

सत्ताधारी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालताय : विरोधक

माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार याची माहिती द्या, असा आग्रह सदस्यांकडून झाल्यानंतर जि. प. सीईओ डॉ. बी. एन. पाटील यांनी संबधित विभाग प्रमुखांना नोटीस देऊन दहा दिवसात त्यांचा खुलासा मागवून कारवाईबाबत प्रस्ताव पाठवू, असे सांगितले. यानंतर सभा तहकूब करावी, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली. दहा दिवसानंतरच ही सभा घ्यावी या मुद्दयावरून गोंधळ सुरू झाला. मात्र, हा एक विषय तहकूब करून सभा सुरू ठेवावी, असा आग्रह माजी उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन व भाजपच्या काही सदस्यांनी केल्यानंतर मात्र, विरोधक व सत्ताधारी भिडले. सत्ताधारी अधिकाऱ्यांची बाजू घेत असून त्यांना पाठिशी घालत आहे. असा आरोप करीत सदस्य नानाभाऊ महाजन यांनी प्रचंड संताप व्यक्त केला. राष्ट्रवादीचे सर्व सदस्य सभेवर बहिष्कार टाकत असल्याचे सदस्य रवींद्र पाटील यांनी सभेतच जाहीर करून सर्व सदस्यांना बाहेर पडण्यास सांगितले. अधिकारी उत्तरे देत नाहीत, कर्मचाऱ्यांना धमकावत असल्याचा आरोप सदस्या पल्लवी सावकारे यांनी केला.

भाजपचे सदस्यही लेफ्ट

सभा तहकूब करण्याच्या मुद्दयावरून अखेर एकमत न झाल्याने सुरूवातीला शिवसेनेचे व नंतर राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे सदस्य सभेतून बाहेर पडले. यानंतर मात्र, भाजपच्याही काही सदस्यांनी सभा सोडली. अगदी पाच ते सात सदस्यांवर सभा सुरू होती, असा दावा विरोधकांनी केला आहे.

शिक्षण विभागात राजकारण : बोदडे

प्राथमिक शिक्षण विभागात तीन उपशिक्षणाधिकारी कसे, असा सवाल उपस्थित करून याबाबत आपण लेखी तक्रार देणार आहोत. या ठिकाणी राजकारण सुरू असल्याचा आरोप समाजकल्याण सभातपी जयपाल बोदडे यांनी केला. याबाबत त्यांनी शिक्षणाधिकारी भाऊसाहेब अकलाडे यांना विचारणा केली.

त्या विषयाबाबत संभ्रम

अर्थसंकल्पात सभेच्या मागच्या सभेचे इतिवृत्त कायम करणे या विषयाबाबत विरोधकांनी सभात्याग केल्यानंतर संभ्रम कायम असून आता एक दोन दिवसात बैठक घेऊन याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. कृषी, आरोग्य, शिक्षण, महिला व बालकल्याण या विभागात या शुल्काच्या योजना राबविल्या जातात, यापैकी कृषी विभागाने त्यांच्या अभिसरण शुल्काची माहिती दिल्याचे समजते. मात्र, उर्वरित विभागप्रमुखांना नोटीसा देऊन खुलासा मागविण्यात येणार आहे.