ग्रामविकास निधी, प्रशासकीय मान्यतेवरून जि. प. सभेत खडाजंगी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : ग्रामविकास निधीचे थकलेले २१ कोटी रुपयांचे कर्ज, विविध विकास कामांच्या प्रशासकीय मान्यता यावरून जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रचंड खडाजंगी झाली. निधीच्या विषयावरून तर पंचायत समिती सभापती आणि काही सदस्यच आमने-सामने आले होते. बराच वेळ हा गोंधळ सुरू होता. प्रशासकीय मान्यतांसाठी शनिवार, रविवारीही जिल्हा परिषद सुरू ठेवून सोमवारपर्यंत सर्व फाइल्स पूर्ण करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला आहे.

जिल्हा परिषदेची तहकूब आणि नियमित अशा दोन सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी शाहू महाराज सभागृहात अध्यक्षा रंजना पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडल्या. यावेळी उपाध्यक्ष लालचंद पाटील, समाजकल्याण सभापती जयपाल बोदडे, शिक्षण व आरोग्य सभापती रवींद्र पाटील, पशुसंवर्धन सभापती उज्ज्वला माळके, महिला व बालकल्याण सभापती ज्योती पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश चौधरी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी के. बी. रणदिवे आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. बांधकाम विभागाच्या ५० लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या अशा १४४ कामांच्या निविदांना क्षणात मान्यता देण्यात आली. या कामांबाबत सदस्यांना किमान माहिती असावी, असा मुद्दा पोपट भोळे यांनी उपस्थित केला होता.

रोजगार हमी योजनेवरून अधिकारी धारेवर

रोजगार हमी योजनेच्या आराखड्यात नेमकी कोणती कामे घेतली जातात याची सदस्यांना कसलीही कल्पना दिली जात नसल्याचा आक्षेप सदस्य मधुकर काटे, रावसाहेब पाटील यांनी नोंदविला. या मुद्यावरून बराच वेळ गोंधळ सुरू होता. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश चौधरी यांनी धरणगाव गटविकास अधिकाऱ्यांना व्यासपीठावर बोलावून रोहयोचे नियम समजावून सांगितले. शेतरस्त्यांचा पुढचा टप्पा लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

रॉयल्टी घोटाळ्याचा अहवाल सादर

पाझर तलावांच्या कामांमधील रॉयल्टीत मोठा अपहार झाल्याचा आरोप झाल्यानंतर काय कारवाई झाली, हा मुद्दा सदस्या पल्लवी सावकारे यांनी मांडला. यावर चौकशी समितीने गोपनीय अहवाल सादर केल्याची माहिती कृषी विकास अधिकारी वैभव शिंदे यांनी दिली. मात्र, बोगस कागपत्रांची आमची तक्रार होती आणि त्याच कागदपत्रांवर अहवाल सादर झाल्याचा आक्षेप सदस्या सावकारे यांनी नोंदविला.

इन्फो

बीडीओसाठी महाविकास विरुद्ध भाजप

अमळनेर येथील अतिरिक्त गटविकास अधिकारी वायाळ यांच्या चौकशीवरून महाविकास आघाडीचे सदस्य आणि भाजपचे सदस्य आमनेसामने आले होते. अधिकारी प्रामाणिकपणे काम करीत असून, राजकीय द्वेषातून त्यांना पदावरून हटविले जात असल्याचा आरोप सदस्या जयश्री पाटील यांनी केला. याच मुद्याला शिवसेनेच्या सदस्यांनी पाठिंबा दिला. मात्र, उपाध्यक्ष लालचंद पाटील आणि भाजपच्या काही सदस्यांनी मात्र बीडीओ वायाळ यांच्या चौकशीचीच मागणी केली. ते महिला सदस्यांना सन्मान देत नसल्याचा आरोप भाजपच्या सदस्यांकडून झाला.

प्रशासकीय मान्यता आणि गोंधळ

कामांना निधीअभावी प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत नसल्याच्या मुद्यावर तासभर गोंधळात चर्चा झाली. अधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मान्यता न दिल्याने जि. प. चे ४० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा मुद्दा सदस्यांनी मांडला. दरम्यान, अखेर दिवस-रात्र काम करून सर्व प्रशासकीय मान्यता द्या, अभिप्रायासाठी फाइल वित्त विभागाकडे द्या आणि परिस्थितीनुसार अभिप्राय देऊन प्रशासकीय मान्यता द्या, यासाठी शनिवार, रविवारही कार्यालय सुरू ठेवून ही कामे पूर्ण करा, रजा कोणालाही मिळणार नाही, अशी तंबी एसीई गणेश चौधरी यांनी दिली.