वाळू लिलावाचा घोळ...

विश्लेषण

 सुशील देवकर
मुख्यमंत्र्यांनी आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रत्येकी ५ ब्रास वाळू मोफत देण्याची घोषणा केलेली असली तरीही वाळू गटांची मंजुरी झाल्याशिवाय ही मोफत वाळू उपसा करण्याची परवानगी देणे महसूल विभागाला शक्य होणार नसल्याने घरकूल योजनांचे काम वाळू अभावी रखडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दुसरीकडे हरित लवादाने वाळू गटांना पर्यावरण विषयक मंजुरी देणाऱ्या जिल्हास्तरावरील कमिट्याच अवैध असल्याचे जाहीर केल्याने या कमिट्यांनी मंजूर केलेले वाळू गट रद्द झाले असून त्यांना आता राज्यस्तरावरील पर्यावरण समितीची मंज़ुरी घ्यावी लागणार आहे. मात्र तब्बल पाच महिन्यांपासून राज्य समितीची याबाबतची बैठक होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे वाळू गटांना आवश्यक असलेली राज्य पर्यावरण समितीची मान्यता गेल्या पाच महिन्यांपासून मिळू न शकल्याने खाजगी व शासकीय बांधकामांची कोंडी झाली आहे. त्यामुळेच वाळूच्या चोरीचे प्रकार वाढले आहे. त्याआधी दरवर्षीप्रमाणे यंदाही वाळू ठेक्यांची मुदत संपत आलेली असतानाच नवीन ठेक्यांच्या प्रक्रियेविरोधात न्यायालयात धाव घेत त्यास स्थगिती मिळविण्यात आली. दरवर्षी वेगवेगळ्या कारणांनी ही स्थगिती मिळविली जाते. जेणेकरून बाहेरच्या राज्यात वाळू ठेके असलेले ठेकेदार त्यांची वाळू जादा दराने राज्यात विक्री करू शकतील. हे घोळ सुरू असतानाच अवैध वाळू वाहतूक मात्र सर्रास सुरू आहे. त्यास आळा घालण्याची इच्छाशक्ती महसूल प्रशासनाची नाही. अन्यथा महसूल विभाग व पोलीस प्रशासनाने संयुक्तपणे मोहीम राबवून या वाळू चोरीला सहज आळा घातला असता. मात्र ही यंत्रणाच इतकी कुजली आहे की, कारवाई करायला जाण्यापूर्वीच संबंधीत अवैध वाळू वाहतूकदारांना त्याची खबर पोहोचून जाते. यापूर्वी जिल्हाधिकाºयांनी याचा अनुभव घेतला होता. तर आता पोलीस अधीक्षकांनी मागील आठवड्यात राबविलेल्या मोहीमेतही याचाच अनुभव आला.
दुसरीकडे वाळू व्यावसायिकांनी शासनाच्या वाळू धोरणाचा विरोध सुरू केला आहे. सुरूवातीला दोन हजार, तीन हजार, पाच हजार, मध्यंतरी पंचवीस हजार असलेला दंड वाढवून सध्या लाखांवर दंड वसुल करून वाळु व्यावसायिक व मजुरांना जिवन जगणे कठीण केले असल्याचा आरोप या व्यावसायिकांनी केला आहे. वाळुवर लादलेला निर्बंध बंदी उठवून व वाळु आयातीचा विचार थाबंवून वाळु धोरणात बदल न झाल्यास महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या जळगाव येथील कार्यालया समोर आंदोलन करण्याचा इशाराही या व्यावसायिकांनी दिला आहे. या सर्व घोळात बांधकाम व्यवसायाला मात्र फटका बसत आहे. अनेक मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांनी त्यांचे प्रकल्प पुढे ढकलले आहेत. शासनाने या बाबीचा गांभीर्याने विचार करून तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे.