सरपंच निवड घोडेबाजार तेजीत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 31, 2021 03:14 PM2021-01-31T15:14:16+5:302021-01-31T15:16:16+5:30
सरपंच निवड प्रक्रियेमुळे मोठी उलाढाल होणार असल्याचे चित्र आहे.
जामनेर : ग्रामपंचायत निवडणुकीत झाले त्यापेक्षा जास्त पैशांचे वाटप सरपंच निवडीपूर्वी तालुक्यात होत असल्याची चर्चा आहे. विरोधकांचे सदस्य खरेदी व्यवहारात कोट्यवधींची उलाढाल होण्याची शक्यता राजकीय गोटातील जाणकार बोलून दाखवीत आहे. यंदा प्रथमच गावकीच्या निवडणुकीत धक्कादायक निकाल लागले. पैसे वाटणाऱ्यांना पकडून चोप देण्यासह त्यांना नाकारण्याचा प्रकार काही गावात झाल्याने त्यांच्यासाठी मोठी चपराक मानली जात आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या माध्यमातून निवडून येऊन जनसेवा करणे ही संकल्पना आता कालबाह्य होत आहे. याऐवजी त्याकडे भविष्याची गुंतवणूक म्हणून पाहिले जाते. त्यामुळे इतर निवडणुकीप्रमाणेच आता ग्रामपंचायत निवडणूकदेखील खर्चिक झाली आहे.
तालुक्यातील नेरी बुद्रूक, वाकोद, फत्तेपूर, गोद्री, पहूर कसबे, नेरी दिगर, तोंडापूर, लहासर, वाकडी, देऊळगाव गुजरी याठिकाणी मतदानाच्या आधी मोठ्या प्रमाणात मतदारांना प्रलोभन व आमिष दाखविले गेले. या माध्यमातून गावागावात मोठी आर्थिक उलाढाल झाल्याची चर्चा होती, तर नेरी बुद्रूक येथे पैसे वाटणाऱ्यांना ग्रामस्थांनी पकडून ह्यगाव प्रसादह्ण दिला. पैसे वाटून मते मिळविण्याची मक्तेदारी काही एका पक्षाची राहिलेली नाही, तर कमी जास्त प्रमाणात सर्वच वाटतात अशी स्थिती आहे.
यंदा प्रथमच निवडणुकीनंतर सरपंचपदाचे आरक्षण निघाल्याने काहींची अडचण झाली. निवडणुकीत पॅनल पराभूत झाले तरी नामोहरम न होता सरपंच आपलाच कसा होईल यासाठी साम, दाम, दंड, भेद यांचा वापर केला जात आहे. याचा प्रत्यय नुकताच तोंडापूरजवळील एका गावात दिसून आला. निवडून आलेले सदस्य एकसंघ राहावे, फुटू नये यासाठी त्यांना गावातील हनुमान मंदिरात शपथ देऊन पाणी सोडावयास लावल्याचा प्रकार व्हिडिओच्या माध्यमातून पुढे आला. मात्र त्या बहाद्दरांनी चक्क हनुमानालाच हुलकावणी देऊन विरोधकांशी हातमिळविणी करून घेतली. गावात त्याबाबत मतदार उलटसुलट बोलत आहे.
सरपंच निवडीपर्यंत अस्वस्थता कायम
६८ पंचायतीची सरपंच निवड प्रक्रिया अजून सुरू झालेली नसल्याने तोपर्यंत सदस्यांना सुरक्षित ठेवण्याचे कसब नेत्यांना करावे लागत आहे. यासाठी त्यांना अज्ञात स्थळी सहलीवर नेण्याची योजना अनेकांनी आखली आहे. यावर होणार खर्चदेखील कमी नाही. ज्या ठिकाणी काठावरील बहुमत मिळाले त्या ठिकाणच्या बहुमतातील सदस्यांना आर्थिक प्रलोभन दाखवून आकर्षित करण्याचे प्रकार सुरू झाले आहे. एकूणच असा सर्व खर्च कोटीच्या घरात पोहोचल्याची चर्चा आहे.