हजार विद्यार्थी क्षमतेच्या वसतीगृहासाठी जळगावात जागेचा शोध घ्या

सामाजिक न्याय राज्यमंत्र्यांचे आदेश

ठळक मुद्देयोजना लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीतआढावा बैठकीत अधिकाºयांची झाडाझडतीकर्जमाफीचा महामंडळांच्या वसुलीवर परिणाम

आॅनलाईन लोकमत,
जळगाव, दि.२९- शहर व जिल्ह्यात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना वसतीगृहाची अडचण येत असल्याने हजार विद्यार्थी क्षमतेच्या वसतीगृहासाठी जळगावात जागा शोधण्याचे आदेश सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी रविवारी दुपारी साडेचार वाजता अजिंठा विश्रामगृहावर आयोजित सामाजिक न्याय विभागाच्या जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीत महसूल व सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाºयांना दिले. कांबळे यांनी योजना निहाय आढावा घेत अधिकाºयांची झाडाझडती घेतली.
बैठकीला आमदार सुरेश भोळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी राहुल मुंडके, जिल्हा समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त खुशाल गायकवाड, जि.प.च्या समाजकल्याण अधिकारी अनिता राठोड, योगेश पाटील, प्रभारी विशेष अधिकारी आर.डी.पवार,  तसेच विविध महामंडळांचे व्यवस्थापक, अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. मंत्री कांबळे यांनी समाज कल्याण विभागाच्या आर्थिक लाभाच्या योजनांचा आढावा घेताना उद्दीष्टापेक्षा कमी मागणीअर्ज आल्याचे तसेच लाभ त्याहून कमी लाभार्थ्यांना मिळाल्याचे आढळून आल्याने अधिकाºयांना धारेवर धरले. आमदार सुरेश भोळे यांनीही या अधिकाºयांकडून आपल्याला माहिती दिली जात नाही. अन्यथा अनेक लाभार्थ्यांना याचा लाभ देता आला असता, अशी तक्रार केली. त्यावर मंत्री कांबळे यांनी जिल्हा समाजकल्याण अधिकाºयांनी सर्व आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधी यांना विभागाच्या विविध योजनांची माहिती देण्याची सूचना केली.
वसतीगृहांची घेतली माहिती
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठीच्या वसतीगृहाची माहिती कांबळे यांनी घेतली. त्यात जिल्ह्यात एकूण १२ वसतीगृह असून १०१० विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची व्यवस्था करण्याची मागणी असते. मात्र या वसतीगृहांची क्षमता केवळ ८३५ असून त्यापैकी ८०२ जागांवर प्रवेश देण्यात आले आहेत. तर उर्वरीत ३३ जागा खास बाब म्हणून भरावयाच्या आहेत, असे सांगितले. त्यावर १५० संख्येने क्षमता कमी असताना अजून इमारत भाड्याने का घेत नाहीत? अशी विचारणा केली. त्यावर स्थानिक ३ वसतीगृह असून त्यांची प्रवेश क्षमता २८० असून केवळ मंत्री कोट्यातील ६ जागा भरणे बाकी असल्याचे सांगितले. तर अमळनेरला मुलींच्या १०० क्षमतेच्या वसतीगृहाची मागणी आहे. मात्र इमारत नाही, असे सांगितले. त्यावर कांबळे यांनी अधिकारी परस्पर जागा शोधतात. महसूल विभागाचे अधिकारी, आमदार, खासदार यांना विश्वासात घेत नाहीत. त्यामुळे अडचण येते, अशी नाराजी व्यक्त करीत जिल्हास्तरावर १००० विद्यार्थी क्षमतेचे वसतीगृह सुरू करण्यासाठी जागेची मागणी करा, तसेच महसूल विभागाने त्यासाठी जागा शोधून द्यावी, असे आदेश दिले.
योजना लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत
वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक ४३ हजार ते ६० हजार रूपये आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र त्याची माहितीही लोकप्रतिनिधींना व जनतेला दिली जात नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. चार दिवसात या निर्णयाची प्रत सर्व आमदार व खासदारांना देण्याचे आदेश दिले. कांबळे म्हणाले की, शासनाच्या गोरगरिबांसाठी योजना आहेत. त्या योजनांसाठी लाभार्थी देखील आहेत. मात्र योजनांची माहितीच त्या लाभार्र्थींपर्यंत पोहोचत नाही.
कर्जमाफीचा महामंडळांच्या वसुलीवर परिणाम
कांबळे यांनी वसंतराव नाईक विमुक्त जाती,भटक्या जमाती विकास महामंडळ, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, महाराष्टÑ राज्य अपंग वित्त विकास महामंडळ, इतर मागासवर्ग विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ या मंडळांच्या कामकाजाचा व उद्यीष्यपूर्तीचा आढावा घेतला. अनेक प्रकरणे बँकांकडे प्रलंबित असल्याचे तसेच पत्र दिले तर लाभार्थीची वसुलीची हमी देण्याची मागणी बँका करीत असल्याचे गाºहाणे अधिकाºयांनी मांडले. त्यावर बँका देत नाहीत. कारण महामंडळांची पत उरलेली नाही. हमी घ्या म्हणतात तर घ्या. लाभार्थीला बजावून सांगा, अशा सूचना कांबळे यांनी दिल्या. तसेच शासनाने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीचा महामंडळांच्या कर्जवसुलीवर काही परिणाम झाला आहे का? याची विचारणा केली. त्यावर वसुलीवर २-३ टक्के परिणाम झाला असल्याचे अधिकाºयांनी सांगितले.