भुसावळ येथे ‘संविधानासमोरील आव्हाने’वर परिसंवाद

भुसावळ, जि.जळगाव : येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सार्वजनिक वाचनालयात रविवारी समाज प्रबोधिनी बहुउद्देशिय संस्थेतर्फे ‘संविधानासमोरील आव्हाने अर्थात अघोषित आणीबाणी’ या ...

ठळक मुद्देविविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी घेतला सहभागआज देशात अघोषित आणीबाणीसारखी परिस्थिती

भुसावळ, जि.जळगाव : येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सार्वजनिक वाचनालयात रविवारी समाज प्रबोधिनी बहुउद्देशिय संस्थेतर्फे ‘संविधानासमोरील आव्हाने अर्थात अघोषित आणीबाणी’ या विषयावर विषयावर परिसंवाद घेण्यात आला. यात प्रा.गौतम निकम, रवींद्र वानखेडे, सिद्धार्थ सोनवणे, भास्कर शेवाळे, मनोहर गायकवाड, उमाकांत तायडे, जितेंद्र भतोडे, संतोष सोनवणे यांनी सहभागी होत अभ्यासपूर्ण मांडणी केली.
‘आज भारतात अघोषित आणीबाणी लागू झालेली असून, असुरक्षित वाटू लागले आहे, आज संसदेत कॅबिनेटची अवस्था वाईट आहे, गृहमंत्र्यांना माहिती नाही जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली, अर्थमंत्र्यांना देशात निश्चलनीकरण होणार याची माहिती नाही, संरक्षण मंत्र्यांना राफेल विमान कराराची कल्पना नाही, परराष्ट्र मंत्री फक्त ट्विटर वर, सर्वेसर्वा मोदी निर्णय घेणे आणीबाणी हेच होत असते, हुकूमशाही आली आहे.
चौथा स्तंभ माध्यमांनी काय दाखवावे हे आरएसएसच्या कार्यालयातून ठरविले जाते, त्यांचे न ऐकल्यास त्याला कायमचे संपविण्यात येते, गेल्या चार वर्षांपासून मोदी यांनी पत्रकार परिषद घेतली नाही, माध्यमांची गुलामासारखी अवस्था झाली आहे, पत्रकाराांनी विरोधात आवाज उठविला तर त्याला कायमचे संपविले जाते, जगाचा पोशिंदा शेतकरी, कामगार देशोधडीला लावले, सहकार क्षेत्रा मोडून काढले. संसद फक्त शोभेची वास्तू -कालपर्यंत वर्षातून १८० दिवस संसद चालायची, आज तिथं चर्चा, वादविवाद होत नाही, प्रधानमंत्री उपस्थित राहून स्वत: उत्तर देत नाहीत, गंभीरपणे चर्चा करीत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाची अवस्था- चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषदेत लोकशाही धोक्यात असल्याचे सांगितले, न्यायाधीश लोहाया हत्या, पात्रता नसलेल्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती संविधान विरोधात आहे. मुस्लीम समाज दहशतीत जीवन जगत आहेत, निवडणूक आयोग सरकारच्या हातातील बाहुले बनवलं आहे, ईव्हीएम मशीनमुळे मोदी पंतप्रधान मंत्री, फडणवीस मुख्यमंत्री झाले, आता गुजरातमध्ये भाजपा पराजित झालेला होता. मात्र ईव्हीएममुळे विजय झाल्याचे दाखविले, ईव्हीएमचा सरकार गैरवापर करीत आहे.
रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्त सरकार संपविण्यासाठी पराकाष्ठा सुरू आहे, नोटाबंदीसंदर्भात मोदी यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
गुप्तचर यंत्रणांवर आरएसएसने ताबा घेतला आहे, या यंत्रणांमार्फत विरोधकांना संपविण्यासाठी वापरले जाते.
नियोजन आयोग गुंडाळण्यात आला, दारिद्र्य निर्मूलनाच्या विषयाला सोडचिठ्ठी देण्यात आली. मंत्रालय व प्रशासनात समात्तर कारभार करणारे आरएसएसचे प्रतिनिधी नेमण्यात आले, केंद्रात विधी विभागाला बाजुला करुन कायदे लिहिण्यासाठी विशेष नेमणुका करण्यात आल्या. बजेटमध्ये शिक्षण, आरोग्य व बालविकास यावरील तरतुदीत मोठी कपात करण्यात आली.
जमीन संपादन कायद्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताची कलमे वगळून जमीन अंबानी, अदानी इ सारख्या धनदांडग्या देशी, विदेशी कंपन्यांना देण्यात आल्या.
अन्न सुरक्षाविधेयकाला संपविले रेशन व्यवस्था गुंडाळत आली आहे विद्यापीठ अनुदान आयोग संपविण्यात आला ,अनावश्यक हस्तक्षेप, शिष्यवृत्ती चा धोरण त्यातुन रोहित वेमुलाचा बळी,
जीएसटी मार्फत देशाला वेठीस धरले, पेट्रोल व डिझेल वर जीएसटी नाही कारण याची मालकी अंबानी ची आहे
संविधान जाळणारे मोकाट मात्र संविधान रक्षणाची शपथ घेणाºया कार्यकत्यांना अटक केली जाते. या सरकारच्या कारकिर्दीत विज्ञान तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कामगिरी शून्य आहे. नियोजन आयोग संपला, ध्येय शून्य, दहशतवाद्यांचे सहकार्य घेऊन दलित, मुस्लीम यांचे दमण करीत आहे, या सरकारने एकही हॉस्पिटल, विद्यापीठ, सायन्स इंस्टीट्युट उभारण्यात आले नाही,बेरोजगारी कमी करण्यासाठी उद्योगधंदे उभारण्यात आले नाहीत
यावरून आपल्या लक्षात येइल कील देश ५० वर्षे मागे गेला आहे. १९७५ मधे आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती, मात्र आता अघोषित आणीबाणी सुरू आहे. मौलिक अधिकाराचे दमण होत आहे, अशी भूमिकाही मान्यवरांनी व्यक्त केली.