पालिकांमध्ये निरर्थक प्रयोगाची मालिका

महाविकास आघाडी सरकार आल्यावर ‘लोकनियुक्त’ला खो; पण पालिकांमधील कारभार सुधारणार का हा प्रश्न, पक्ष बदलतात परंतु वर्षानुवर्षे त्याच घराण्यांची पालिकांमध्ये सत्ता; नगरसेवक तेच आणि अधिकारीदेखील तेच

मिलिंद कुलकर्णी
महाराष्टÑात सरकारे बदलली की, धोरणे बदलतात हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. २००१ मध्ये काँग्रेसची सत्ता असताना लोकनियुक्त नगराध्यक्षाचा निर्णय झाला. प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या लातुरात राष्टÑवादी काँग्रेसचा नगराध्यक्ष झाला. जळगावातही तसेच घडले. बहुमत एका पक्षाचे तर नगराध्यक्ष दुसऱ्या पक्षाचा, अशा स्थितीमुळे विकासावर परिणाम झाला. पुढे सरकारने हा निर्णय बदलला. भाजप-शिवसेना युती सरकारने हा निर्णय पुन्हा अंमलात आणला. त्याचा लाभ भाजपला अधिक झाला. महाविकास आघाडीने आता तो निर्णय बदलला.
राष्टÑपिता महात्मा गांधी यांनी ‘खेड्याकडे चला’ असे आवाहन केले असले तरी वास्तव असे आहे की, शहराकडे लोंढे वाढत आहेत. काही शहरांची तर नागरिकांना सामावून घेण्याची क्षमता संपलेली आहे, पण तरीही आजूबाजूची खेडी समाविष्ट करुन पालिकांचे कार्यक्षेत्र फुगविण्याचे खटाटोप सुरु आहेत. एवढ्या लोकसंख्येला मुलभूत सुविधा पुरवता येण्याइतकी पायाभूत रचना या शहरांमध्ये नाही. बकालपण अधिक वाढत चालले आहे. शिक्षण, रोजगाराची संधी असल्याने खेड्यातून शहराकडे जाण्याचे प्रमाण वाढत आहेच. दुष्काळ-अतिवृष्टीमुळे शेतीवर झालेला परिणाम, पाणी-वीज-आरोग्याची ग्रामीण भागात असलेली दुरवस्था पाहता उच्चभ्रू व मध्यमवर्गीय नागरिकदेखील शहरात दुसरे घर करण्यास प्राधान्य देताना दिसत आहेत.
नव्या नागरिकांना सामावून घेण्याची क्षमता संपत आल्याने शहरांमध्ये नव्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. ग्रामीण भागातून लोक येत असल्याने बिल्डर लॉबी, टँकर लॉबी, वाळू लॉबी प्रभावशाली झाली आहेत. या लॉबीचे हितसंबंध जपणारी मंडळी पूर्वी पालिकांमध्ये सत्तास्थानी असत. पुढे हीच मंडळी पालिकांमध्ये शिरली आणि पालिकांचे कार्यक्षेत्र वाढविणे, विकास नियमावली मंजूर करणे, विकास योजना राबविणे अशा बाबी मनमानी पध्दतीने होऊ लागल्या. हा प्रभाव तर आता एवढा वाढला की, नवे घर बांधण्यासाठी परवानगी घेण्यापासून तर घर पूर्णत्वाच्या दाखल्यापर्यंत भ्रष्टाचाराची साखळी तयार झाली आहे. राजपत्रित अधिकारी जरी मुख्याधिकारी, आयुक्त म्हणून नियुक्त झाला तरी त्यांच्यासोबत काम करणारी यंत्रणा ही स्थानिक असते. नगरसेवक मंडळींचेच नातलग असलेल्या या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून काम करवून घेणे हे बाहेरील अधिकाºयाला जिकीरीचे ठरते. या सगळ्या प्रकारातून राज्यभरात शहरांची पुरती वाट लागलेली आहे.
केंद्र सरकारच्या पाणीपुरवठा, घरकूल, मल: निस्सारण, स्वच्छ भारत अभियान अशा योजना राबवित असताना वर्षानुवर्षे तेच ठेकेदार दिसून येतील. कंपन्यांची नावे बदलतील, परंतु मालक तेच असतात. अर्धवट कामे ठेवणे, निधी हडपणे, यंत्रसामुग्री घेऊन पोबारा करणे असे प्रकार हमखास दिसून येतात. पालिकेपासून थेट मंत्रालयापर्यंत साखळी असल्याने कोणत्याही ठेकेदाराला शिक्षा झाल्याचे उदाहरण दिसून येत नाही.
राज्यात ज्या पक्षाचे सरकार येते, त्या पक्षाची सत्ता पालिकेत येते. कारण होकायंत्राप्रमाणे दिशा आणि टोपी बदलणारे नगरसवेक ठिकठिकाणी आहेत. राजकीय पक्षांनाही स्वबळ वाढल्याचे तात्कालीक समाधान मिळते. पण वास्तव वेगळेच असते, याचा अनुभव पूर्वी काँग्रेसने तर आता भाजप घेत आहे. तूर्त तरी या प्रश्नावर तोडगा दिसत नाही, हे सामान्यांचे दुर्देव म्हणायला हवे.
राज्य सरकारने प्रभाग पध्दती, एक सदस्यीय पध्दती असे बदलदेखील करुन पाहिले. प्रयोग होतात, पण त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसत नाही. याला मूळ कारण असे आहे की, प्रत्येक शहरात मोजक्या पाच-दहा घराण्यांमध्ये पालिकेची सत्ता केंद्रित झाली आहे. आरक्षण आले की, त्याच कुटुंबातील व्यक्ती उपनगराध्यक्ष होऊन सत्ता आपल्याच हाती ठेवते. अधिकारी आणि कर्मचारीदेखील नगरसेवक मंडळींचे नातलग आहेत. शहरांचा विकास ठप्प आणि नागरिकांची नाडवणूक हे चित्र कायम आहे.