प्लॅस्टिक बंदीच्या निर्णयाने जळगावातील सात कंपन्यांना फटका

राज्य सरकारच्या धोरणावर जोरदार टीका

ठळक मुद्देरोजगार बुडण्यासह करोडो रुपयांच्या गुंतवणुकीवर पाणी सोडण्याची वेळबेरोजगारीची कु-हाड कोसळणार

विजयकुमार सैतवाल / आॅनलाइन लोकमत
जळगाव, दि. १७ - प्लॅस्टिकच्या सर्व प्रकारच्या पिशव्या व प्लॅस्टिक वस्तूंचे उत्पादन, विक्री आणि साठवणुकीवर बंदी आणण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे जळगाव शहरातील सात कंपन्या बंद पडून शेकडोंचा रोजगार बुडण्यासह करोडो रुपयांच्या गुंतवणुकीवर पाणी सोडण्याची वेळ उद्योजकांवर येण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. या निर्णयासंदर्भात प्लॅस्टिक उद्योग जगतातून संताप व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, प्लॅस्टिक बंदीसंदर्भात महाराष्ट्र प्लॅस्टीक असोसिएशनने न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर राज्य सरकारने महिना-दीड महिन्याचा वेळ मागून प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. तरीदेखील दोन दिवसात प्लॅस्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीचा निर्णय म्हणजे सरकार न्यायालयाचा अवमान करीत असल्याचा आरोप संघटनेकडून करण्यात आला आहे.
प्लॅस्टिकच्या सर्व प्रकारच्या पिशव्या व प्लॅस्टिक वस्तूंचे उत्पादन, विक्री आणि साठवणुकीवर बंदी आणण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला व गुढीपाडवा, १८ मार्चपासून याची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे घोषित करण्यात आले. त्यानुसार आतापर्यंत १५ मायक्रॉनपर्यंतच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांवर असलेली बंदी आता सर्व प्रकारच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांवर राहणार असून प्लॅस्टिकचे चमचे, प्लेट व अन्य कटलरी वस्तूंवरही बंदी राहणार आहे.
बेरोजगारीची कु-हाड कोसळणार
जळगावात प्लॅस्टिक उद्योग मोठा असल्याने बंदीच्या या पार्श्वभूमीवर येथील स्थिती जाणून घेतली असता जळगावात प्लॅस्टिकचे ग्लास तयार करणाऱ्या सात कंपन्या असून त्यांना याची झळ बसण्याची चिन्हे आहे. येथे तयार झालेले हे ग्लास देशभरात पाठविले जातात. प्रत्येक कंपनीमध्ये ३० ते ३५ कामगार असून या उद्योगावर अवलंबून असणारे वाहतूकदार तसेच इतर पूरक व्यावसायिक अशा एकूण शेकडो जणांवर बेरोजगारीची कुºहाड कोसळणार असल्याची चिन्हे आहेत.
करोडो रुपयांची गुंतवणूक
प्लॅस्टिक ग्लास तयार करणाºया प्रत्येक कंपनीमध्ये दोन ते अडीच कोटींची गुंतवणूक संबंधिक उद्योजकाने केली आहे. त्यामुळे त्यावर पाणी तर सोडावेच लागेल सोबतच बँकांचे कर्ज कसे फेडावे, असे संकट उभे राहणार असल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे.
पुनर्वापर करा
प्लॅस्टिक हा सर्वात स्वस्त पर्याय असल्याने त्याच्या पुर्नवापरावर सरकारने भर दिल्यास प्लॅस्टिकचा त्रास होणार नाही, असेही उद्योजकांचे म्हणणे आहे.
अनमान याचिका दाखल करणार
सरकार प्लॅस्टिक बंदी बाबत विचार करीत असल्याने या संदर्भात १५ दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्र प्लॅस्टिक असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने सरकारला त्यांचे म्हणणे सादर करण्याबाबत निर्देश दिले होते. त्यात सरकारने वेळ मागून घेत एक ते दीड महिना निर्णय घेणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले होते, अशी माहिती महाराष्ट्र प्लॅस्टिक असोसिएशनचे कार्यकारीणी सदस्य व जळगाव जिल्हा इंडस्ट्री असोसिएशनचे (जिंदा) उपाध्यक्ष किरण राणे यांनी दिली. प्रतिज्ञापत्र देऊन एक-दीड महिन्याच्या आत प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय सरकार घेत असेल तर हा न्यायालयाचा अवमान असून सरकार विरोधात अवमान याचिका दाखल करू, असेही राणे यांनी सांगितले.

प्लॅस्टिक बंदीच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे जळगावातील प्लॅस्टिक ग्लास उत्पादक कंपन्या संकटात येऊ शकतात. सरकारने प्लॅस्टिक वस्तूंवर बंदी घालण्यापेक्षा प्लॅस्टिकचा पुनर्वापर कसा करता येईल, यावर भर दिला पाहिजे.
- किरण राणे, कार्यकारिणी सदस्य, महाराष्ट्र प्लॅस्टिक असोसिएशन