भाजपला रोखताना शिवसेनेची दमछाक

स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्थांवर भाजपचा वरचष्मा, केद्र सरकारच्या बळावर खासदारांकडून प्रकल्पांच्या घोषणा, अंतर्गत बेबनाव, वर्चस्ववाद, हेवेदाव्यांमुळे ‘वाघ’ जेरीस

मिलिंद कुलकर्णी
कोरोनाचे संकट कायम असताना वेगवेगळे प्रश्न घेऊन भाजपने महाविकास आघाडी आणि त्यातही विशेषत्वाने शिवसेनेला अंगावर घेण्याचे निश्चित धोरण आखलेले दिसते. राज्याच्या पातळीवर अंतिम परीक्षा, देवस्थाने खुली करणे, राम मंदिराच्या भूमिपूजनाला उध्दव ठाकरे यांना आमंत्रित न करणे हे विषय पाहिले तर सेनेने दिलेल्या कथित धोक्याचा बदला भाजप घेत आहे, असेच दिसते. तीच स्थिती खान्देशातही दिसून येते.
संख्याबळाचा विचार केला तर सेनेपेक्षा भाजप वरचढ आहे. चार खासदार आहेत. आठ आमदार आहेत. दोन जिल्हा परिषदा, दोन महापालिका, दोन जिल्हा बँका, एक दूध संघ, दहा नगरपालिका, पंचायत समिती अशा स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सहकारी संस्थांवर भाजपचा वरचष्मा आहे. तुलनेत सेनेचे चार आमदार आहेत. गुलाबराव पाटील जळगावचे तर अब्दुल सत्तार (सिल्लोड/ मराठवाडा) हे धुळ्याचे पालकमंत्री आहेत. दोघांकडील खातेदेखील महत्त्वाचे आहेत. गुलाबरावांकडे पाणीपुरवठा व स्वच्छता हे खाते आहेत. सत्तार हे राज्यमंत्री असून त्यांच्याकडे महसूल, ग्रामविकास ही खाती आहेत. काँग्रेसचे अ‍ॅड.के.सी.पाडवी हे नंदुरबारचे पालकमंत्री आहेत. आदिवासी विकास विभाग हे मोठे खाते त्यांच्याकडे आहे. काँग्रेसचे चार आमदार असून नंदुरबारात दोन तर जळगाव व धुळ्यात प्रत्येकी एक आमदार आहे.
गिरीश महाजन, अमरीशभाई पटेल, डॉ.सुभाष भामरे, राजवर्धन कदमबांडे, जयकुमार रावल, डॉ.विजयकुमार गावीत यांच्यासारखे दिग्गज नेते भाजपकडे आहेत. त्यातुलनेत सेनेकडे नेते कमी आणि कार्यकर्ते अधिक आहेत. नेत्यांमध्ये बेबनाव अधिक आहे. त्यामुळे कार्यकर्ते सैरभैर आहेत. जळगावात भाजपच्या अधिपत्याखालील महापालिकेच्या कारभाराविरोधात शिवसेना एकसंघपणे लढताना दिसत नाही. समस्या प्रचंड आहेत, नागरिकांमध्ये असंतोष आहे, पण त्याला दिशा देण्यात सेनेसह सगळे विरोधी पक्ष कमी पडत आहे. धुळ्यात जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेच्यावेळी झालेल्या मटणपार्टीवरुन उपजिल्हाप्रमुख शानाभाऊ सोनवणे यांनी भाजपला पेचात पकडले. राम मंदिराचे भूमिपूजन होत असताना आणि श्रावण महिन्यात भाजपचे सदस्य मटणावर ताव मारीत असल्याने त्यांनी जिल्हा परिषदेचे शुध्दीकरण करण्यासाठी सत्यनारायण पूजा घातली. पण त्यांना इतर सैनिकांकडून म्हणावी तशी ताकद दिल्याचे दिसले नाही. अभाविप कार्यकर्त्यांवर लाठीमाराच्या घटनेत सेनेच्या पालकमंत्र्यांच्या बचावासाठी सैनिक त्वेषाने पुढे आलेले दिसले नाही. जळगाव जिल्ह्यात गुलाबराव पाटील व चिमणराव पाटील या दोन नेत्यांमध्ये वितुष्ट आहे. मंत्रिपदाची इच्छा चिमणरावांनी कधी लपवून ठेवली नाही. त्यामुळे गुलाबरावदेखील त्यांची कोंडी करण्याची संधी सोडत नाही. घरात बसून कोरोनावर मात करता येणार नाही, मैदानात उतरावे लागेल, हे त्यांचे चिमणरावांच्या एरंडोल मतदारसंघात केलेले विधान त्याचेच द्योतक आहे.
नंदुरबारात काँग्रेस आणि शिवसेनेत जुंपली आहे. जिल्हा परिषदेत दोन्ही पक्ष एकत्र आल्याने भाजपला सत्तेबाहेर ठेवता आले. मात्र, ही आघाडी भुसभुशीत पायावर उभी आहे, हे सभापतीपदाच्या वादावरुन दिसून आले. शिवसेना नेते चंद्रकांत रघुवंशी यांचे पूत्र राम यांना बांधकाम व अर्थ समितीचे सभापतीपद देताना पाडवी व रघुवंशी यांनी एकत्र येत अभिजित पाटील यांना अंधारात ठेवले आणि पदाची अदलाबदल केली. जाहीर पत्रद्वारे त्यांनी नाराजी व्यक्त केलीच, शिवाय न्यायायलयातदेखील धाव घेतली. त्यामुळे सेनेच्या अंतर्गत जसे मतभेद आहेत, तसेच आघाडीतील घटकपक्ष सेना -काँग्रेस आणि राष्टÑवादीत सुंदोपसुंदी कायम आहे. डीबीटीच्या मुद्दा पाडवी यांची डोकेदुखी ठरणार असे दिसते. भाजप हा मुद्दा घेऊन विधिमंडळ आणि आंदोलन अशा दोन्ही पातळीवर काँग्रेस आणि सरकारला घेरेल, अशी चिन्ह दिसत आहे.
विधानसभा निवडणुकीनंतर खान्देशचे राजकीय चित्र बदलले. भाजपचे वर्चस्व कमी होऊन नव्याने गठीत झालेल्या महाविकास आघाडीने संख्याबळाच्या आधारे दमदारपणे मोहोर उमटवली. मात्र वर्षभरानंतरही सरकार कुठे दिसत नाही.
भाजपची जळगाव व धुळ्यात मनपा, जिल्हा परिषदेवर सत्ता आहे. दोन्ही जिल्हा बँकांचे अध्यक्ष भाजपचे आहेत. अनेक पालिकांमध्ये भाजप सत्ताधारी आहे. सरकार आघाडीचे, मंत्री आघाडीचे मात्र स्थानिक पातळीवर वर्चस्व भाजपचे अशा विषम स्थितीत सेनेची दमछाक होत आहे. जळगाव व धुळ्यात सेनेचे पालकमंत्री तर नंदुरबारात काँग्रेसचे आहेत. वर्षभराच्या कामगिरीचा हिशोब त्यांनी मांडायला हवा.