‘डॅमेज कंट्रोल’साठी शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख तीन दिवस शहरात

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : जळगाव महानगरात व पारोळामध्ये शिवसेनेतील पदाधिकारी व नेत्यांची नाराजी दुर करण्यासाठी शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख संजय सावंत आगामी तीन दिवस जिल्ह्यात तळ ठोकून राहणार आहेत. तसेच कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार असल्याची माहिती सेनेच्या सूत्रांनी दिली आहे. यासह राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे हे देखील शनिवारी जिल्ह्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाप्रमुख विष्णू भंगाळे यांनी दिली आहे.

जिल्ह्यात शिवसेनेचे पाच आमदार, महापौर, पालकमंत्रीपद देखील सेनेच्या ताब्यात आहे. मात्र, दुसरीकडे महापालिकेत सत्ता मिळविल्यानंतर सेनेतच अंतर्गत खदखद वाढली आहे. भाजपशी बंड करून शिवसेनेसोबत सत्तेत असलेले भाजपचे बंडखोर अजूनही सेनेच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांशी पुर्णपणे जुळलेले नाहीत. बंडखोर नगरसेवक व संपर्कप्रमुखांमध्ये देखील काही मुद्द्यावर नाराजी असून, जुने शिवसैनिक देखील संपर्कप्रमुखांशी नाराज आहेत. त्यात पारोळ्याचे आमदार चिमणराव पाटील यांनी देखील काही दिवसांपुर्वी जिल्ह्यात महत्वाच्या निर्णयात विश्वासात घेतले जात नसल्याची खंत व्यक्त केली होती. त्यामुळे एकीकडे सुवर्णकाळ असताना दुसरीकडे अंतर्गत कुरघोडीमुळे शिवसेनेतच सर्वच काही आलबेल आहे असे चित्र दिसून येत नाही.

वरिष्ठ नेत्यांचा ‘इगो’मुळे वाढली नाराजी

महापालिकेत सत्तांतर झाल्यानंतर संजय सावंत पहिल्यादांच शहरातील नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत बंडखोर नगरसेवकांची उपस्थिती राहणार असून, नाराजी दुर करण्याचा प्रयत्न या बैठकीत केला जाण्याचीही शक्यता आहे. महानगर शिवसेना दोन गटात विभागली गेली असून, त्या गटांचे नेते देखील वेगवेगळे आहेत. बंडखोर नगरसेवकांचा एक गट नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, विनायक राऊत यांना मानणारा आहे. तर एक गट संजय राऊत, संजय सावंत यांच्यात विभागला गेला आहे. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील या दोन्ही गटांना एकत्रित राखण्याचा प्रयत्न करत असले तरी वरिष्ठ पातळीवरच्या नेत्यांचा ‘इगो‘मुळे गटबाजी वाढतच जात आहे.

१०० कोटींचा प्रश्न लागू शकतो मार्गी

संपर्कप्रमुख संजय सावंत यांच्यासोबतच शनिवारी राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे हे देखील जळगाव दौऱ्यावर असून, त्यांचे पुर्वनियोजीत कार्यक्रम हे पाचोऱ्यालाच राहणार आहेत. जळगाव शहरात माजी आमदार प्रा.चंद्रकांत सोनवणे यांच्या निवासस्थानी ते व्दारदर्शनाला थांबणार आहेत. यादरम्यान, महापालिकेचे नगरसेवक देखील त्यांना भेटण्याची शक्यता असून, राज्य शासनाने स्थगिती दिलेल्या १०० कोटींच्या निधीवरील स्थगिती उठविण्यासाठी पाठपुरावा होण्याची शक्यता आहे.