स्टंटबाजीपेक्षा प्रत्यक्ष विकास कामे दाखवा !

निवडणुका जवळ आल्याने राजकीय नेते, लोकप्रतिनिधी प्रसिध्दीसाठी वाट्टेल ते करु लागले आहेत. मुळात ज्या कामासाठी जनतेने त्यांना निवडून दिले आहे, ती कामे करण्याऐवजी स्टंटबाजी केली जात आहे. मात्र जनता हुशार झाली आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

मिलींद कुलकर्णी
जळगाव जिल्ह्यात एका गावात विकास कामांच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम नुकताच झाला. गावातली मंडळी राजकारणीच असल्याने त्यांनी विद्यमान आमदार, माजी आमदार आणि भावी म्हणून मिरवणाऱ्या नेत्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित केले. निवडणुका एक वर्षावर येऊन ठेपल्याने तिन्ही नेते आवर्जून आले. विद्यमान आमदार म्हणाले, मी गावासाठी एवढा निधी दिला आहे. माजी आमदार म्हणाले, माझ्या काळात एवढा निधी, अमूक योजना आणल्या होत्या. त्याचीच उद्घाटने विद्ममान आमदार करीत आहे तर भावी आमदार म्हणाले, मी माझ्या मित्र असलेल्या आमदारांकडून अमूक एवढा निधी आणून देईल. त्यासाठी त्यांनी कालमर्यादा जाहीर केली.
हा चांगला उपक्रम होता. प्रत्येक गाव आणि शहराने आजी, माजी आणि भावी लोकप्रतिनिधींना बोलावून कामगिरीचा हिशोब विचारायला हवा. जनतेसमोर काही तरी आश्वासने द्यावी लागणार आहेतच. त्यामुळे काही ना काही कामे करावी लागतील.
अलिकडे होतंय काय, लोकप्रतिनिधींना मिळणारा विकास निधी, राज्य सरकारातील विविध खात्यांचा निधी, विशेष निधी या द्वारे विकास कामे करण्यासाठी कोट्यवधीच्या निधी आणल्याच्या घोषणा होतात. भूमिपूजने केली जातात. पण त्या कामांचे नंतर काय होते, हे मतदारांना कळत नाही. अगदी राष्टÑीय महामार्गाच्या साईडपट्टया दुरुस्तीसाठी केंद्र सरकारच्या भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने १० कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. वर्षभरापूर्वी आलेला हा निधी कुठे खर्च झाला, हे कळलेच नाही. साईडपट्टया ‘जैसे थे’ आहेत. अपघाताला कारणीभूत ठरत आहे.
उद्घाटन कार्यक्रमाच्यावेळी मात्र दोन्ही पक्षांना जोर येतो. काम आम्ही मंजूर करुन आणले, निधी आणला, भूमिपूजन केले, आता उद्घाटन आम्हीच करु, असा आग्रह माजी लोकप्रतिनिधीचा असतो. तर वाढीव निधी आणला, पाठपुरावा केला म्हणूनच काम पूर्ण झाले. माझ्या काळात पूर्ण झाल्याने उद्घाटनाचा हक्क माझाच असे म्हणत विद्यमान लोकप्रतिनिधी उद्घाटन करतो. कधी कधी तर प्रतिस्पर्धी गट आधीच उद्घाटन करुन मोकळा होतो.
एखाद्या प्रकल्पासाठी निधी मिळत नसला की, सगळीकडे बोंबाबोंब होते. सत्ताधाºयांवर विरोधक ठपका ठेवतात. तर सत्ताधारी विरोधकांना दोषी धरत, यांनी नीट मंजुरी, तांत्रिक पूर्तता न केल्याने प्रकल्पासाठी निधी मिळत नसल्याचा दावा करतात. बरे एकदाचा निधी आला तर त्यात अडचणी काय आहे, निधी कसा खर्च होऊ शकणार नाही, किती तोकडा आहे अशी दुतोंडी भूमिका प्रतिस्पर्धी घेतात. निधी तर मंजूर केला, पण तरतूद कोठे आहे, असा सवाल करीत प्रतिस्पर्धी विद्यमान लोकप्रतिनिधीला खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न करतात.
राजकारण किती रसातळाला गेले आहे, पातळी किती खालावली आहे, याचेही अनुभव अलिकडे येऊ लागले आहेत. कुणी कुणाच्या भ्रष्टाचाराच्या सीडी प्रकाशात आणते, कुणी एखाद्या तक्रारीचा पध्दतशीर वापर करुन प्रतिस्पर्धीला गुन्ह्यात अडकवितो, एकमेकांच्या सांपतिक स्थितीवरुन टीकाटिप्पणी केली जाते. हे सगळे किळसवाणे आहे. लोकांचे केवळ मनोरंजन त्यातून होते. पण मुलभूत प्रश्न सोडविले जात नाही.
मतदारसंघातील एखादा विषय हाती घेऊन रान पेटवायचे आणि त्या लाटेवर स्वार होत निवडणूक जिंकायची. एकदा निवडून आले की, त्या विषयाकडे दुर्लक्ष करायचे, हा राजकारणात प्रघात पडलेला आहे. आता शहाला काटशह देत प्रतिस्पर्धी तो विषय पुन्हा हाती घेऊन तडीला नेऊन विद्यमान लोकप्रतिनिधीची कोंडी करताना दिसून येत आहे. अर्थात दोन्ही एकमेकांची हवा काढण्यासाठी एखादा विषय हाती घेतात. बाकी त्यात सामान्यांचे हित, शेतकºयांचे भले असे काहीही नसते. केवळ राजकारण आणि राजकारण असेच असते. अर्थात फार काळ तुम्ही जनतेला मूर्ख बनवू शकत नाही. एकदा ठिक आहे, दुसºयांदा जनता त्यांना इंगा दाखवतेच. मग होत्याचे नव्हते व्हायला वेळ लागत नाही. पुन्हा मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी ५-१० वर्षे घालवावी लागतात. हे लक्षात घ्यायला हवे.
शिवसेनेच्या सुरुवातीच्या काळात मुंबईत शाखा आणि शाखाप्रमुख यांना मोठे महत्त्व होते. सामान्य नागरिकांच्या समस्या ऐकून घेण्यासाठी शाखांमध्ये कार्यकर्ते हजर असत. महापालिका, तहसील कार्यालयासारख्या शासकीय कार्यालयात प्रश्न मांडणे, पाठपुरावा करणे अशी कामे कार्यकर्ते करीत. त्याची फळे सेनेला अजून मिळत आहे. राम नाईक यांच्यासारखे लोकप्रतिनिधी आपला कार्यअहवाल दरवर्षी प्रकाशित करीत. आता निवडणुका आल्या की, अहवाल आणि आश्वासने सोबत येतात.
पुरे ती स्टंटबाजी
मंत्री, लोकप्रतिनिधींनी अपघातग्रस्तांना केलेली मदत, रेल्वे, एस.टी.तून अपंग, वृध्दांना उतरण्यासाठी सहाय्य, आंदोलनात केवळ छायाचित्रकारांना पोझ देण्यापुरता सहभाग, देणगी देऊन कार्यक्रम घडवून आणणे आणि स्वत: प्रमुख पाहुणे म्हणून जाणे...असे प्रकार सध्या सुरु आहेत. हौशे गवशेदेखील त्यासाठी आघाडीवर आहेत. निवडणुकीसाठीची मशागत या अर्थाने या घडामोडींकडे ही मंडळी पाहते.
राजकीय पक्षाचे नेते, लोकप्रतिनिधी हे आपली विहित कर्तव्ये पार पाडत आहेत काय? असा प्रश्न विचारला तर उत्तर नकारात्मक येईल. केवळ निवडणुका, बेरजेचे राजकारण, मतांची गोळाबेरीज, सामाजिक अभियांत्रिकी जपणे, प्रसिध्दीसाठी वाट्टेल ते असा प्रकार सुरु आहे. ग्रामपंचायत सदस्यापासून तर लोकसभा सदस्यांपर्यंत प्रत्येकाची कर्तव्ये, अधिकार, जबाबदारी निश्चित आहे. ही जबाबदारी ते पार पाडत आहे की, नाही याचा अहवाल ते दरवर्षी मतदारांना का देत नाही.